शुक्रबार, वैशाख ६ २०७६ | Fri, April 19, 2019
नेपालको समय: १४:२५ | UK Time: 09:40

गेसोद्वारा बेलायत सरकारविरुद्ध तीन महिने आन्दोलन घोषणा

विनेपाली
२०७५ चैत ११ गते २२:१४

लन्डन । । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’को विरोध गर्दै बेलायत सरकार विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गेसोले तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकारले पूर्वप्रतिवद्धता विपरित गरेको घोषणाले आफूहरु आश्चर्यचकित र दुःखी भएको बताए । उनले भने, ‘यो घोषणालाई गेसोले गोर्खाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ ।’

बेलायत सरकार आफैंले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गर्दै सभापति राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिवद्धता भुलेर षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अघि बढ्नु विडम्वना भएको बताए । उनले भने, ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि पनि लज्जाको विषय हो ।’ गोर्खाहरुको माग केही प्रतिशत पेन्सन वृद्धि नभएर सबै खालको विभेद अन्त्य र समानता भएको उनको भनाइ थियो । गोरा सैनिकसरह सबै खालका सुविधा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए ।

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खा प्रतिनिधिहरु सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धताबाट बेलायत पछि हट्नु दुःखद भएको उनको भनाई छ ।

गेसोले घोषणा गरेको कार्यक्रममा नेपाल तथा बेलायतमा आन्दोलनका कार्यक्रमअघि बढाउने छ । जसअनुसार नेपालमा नेपालमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, लेखक र पत्रकारहरुसँग गोर्खा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने, राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने र विभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बेलायतमा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयअघि जनप्रर्दशन गर्ने, बेलायती सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर बेलायती संसदमा फेरि वहस गराउन अभियान चलाउने, बेलायतका प्रमुख शहरहरुमा सभा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोर्खाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने, बेलायती वकिल र मानवअधिकारवादी अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने र आगामी १ जुन २०१९ माग सम्बोधन नभए थप सशक्त्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने गेसोले जनाएको छ।

गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा गोर्खाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोर्खाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यान्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।

तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यान्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोर्खाहरुको निम्ति भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए । घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत बृद्धि लगायतका प्याकेज घोषणा गरिएको थियो ।

सभापति राईले गोर्खाहरुको माग प्रतिशत बृद्धि नभई समानता भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग पेन्सनमा केही प्रतिशत बृद्धि र आइपिसीको आधारमा पेन्सन बृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुविधामा समानता हो । अहिले पनि पेन्सनमा मात्रै गोरा सेना र गोर्खा सेनाबीचमा २ सय ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विभेद छ ।’

सभापति राईले गेसो आन्दोलनको कारण गोर्खा युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन नभएको बताए ।
गेसो आन्दोलनकै कारण १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाएपनि १९९३ अघिका भर्ती र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखिएको बताए । सभापति राईले अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद रहेको बताए ।

कुटनीतिक पहलबाट समस्या सम्बोधनको माग

गेसोले बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोर्खाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ति पहल गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी घोषणा गरिएको छ । प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ति नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’
गेसोले बेलायतलाई पनि सहमतिबाट पछाडि नफर्किन भनेको छ । सभापति राईले भने, ‘हामी बेलायत सरकारलाई भन्न चाहन्छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिवद्धता नभुलोस् । यो उसको लागि पनि लज्जाको विषय हो ।’

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक