नेपाल दक्षिण एशियाको ‘पावर हाउस’

काठमाडौँ- राजधानीमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका सहभागीले नेपालको जलऊर्जा दक्षिण एशियाको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार भन्दै लगानी गर्न जोड दिएका छन् ।

सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट आठ ठूला परियोजना र निजी क्षेत्रले १६ आयोजना ‘शो–केश’का रुपमा प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा लगानीकर्ता ऊर्जामा नै लगानीका लागि आकर्षित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतलेसमेत ऊर्जा क्षेत्रलाई नै समृद्धिको आधारका रुपमा विशेष जोड दिँदै लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा नेपालको जलस्रोत दक्षिण एशियाका लागि ‘पावर हाउस’समेत रहेको भन्दै प्रमुख प्राथमिकता साथ चर्चा परिचर्चासमेत सम्मेलनका क्रममा गरियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका जलऊर्जाको महत्व र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा प्रशंसा गर्दै लगानीका लागि आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड दिएर सहज कानूनी संरचना तयार पारिएको, २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मेवार बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्रीय बजारमा नेपालको बिजुली बिक्रीका लागि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य मुलुकबीच साझा समझदारी भएको, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त ग्रीड बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर भएकाले पनि सहज वातावरण बनेको छ ।

सरकारले चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गर्दै संयुक्त संयन्त्रसमेत स्थापना गरी लगानीका विविध आयामको खोजी गरेको छ । हालै मात्र भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि थप मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

यस्तै बङ्गलादेशले तत्कालै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बङ्गलादेश सरकारको तयारी छ । यस्तै वर्षात्को बिजुली भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङ गर्ने विषयमा समेत दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान आश्वयक तयारीसमेत भइरहेको छ ।

सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै तीन हजार ५०० मेगावट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा पुरयाएका छन् ।

सरकारी लगानीकै माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । स्वदेशी श्रम र पूँजीले मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न ढिलाइ हुने भएकाले वैदेशिक लगानी जरुरी रहेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडाकै भनाइसँग मिल्दो धारणा छ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनको पनि ।

आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेका दक्षिण एशियाली मुलुकमा ऊर्जाको माग अत्यधिक वृद्धि भइरहेकाले नेपालको जलस्रोत उक्त माग धान्ने पावर हाउसका रुपमा चित्रित हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी जरुरी रहेको प्रष्ट्याउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको पावर हाउस भन्दै सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ता तथा विज्ञलाई लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्नुभयो । भारत, बङ्गलादेश, चीनजस्ता देशका सहभागीले नेपालको जलऊर्जाको महत्वको चर्चा गर्दै लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । भारतका केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झाले नेपाल आफूहरुका लागि ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत भएको भन्दै द्विपक्षीय सहकार्यका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत रहेकामा जोड दिँदै पावर चाइनाका जनरल म्यानेजर सङ दोङ सेङले नेपाल दक्षिण एशियाका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रमुख आधार बन्न सक्ने भन्दै थप लगानीका लागि इच्छुक रहेको बताउनुभयो । एक क्षेत्र एक मार्ग अभियानअन्तर्गत नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कृषिमा लगानीको सम्भावनै सम्भावना

अपार सम्भावना रहेको मुलुकको कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले लगानी सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्दै ढुक्कका साथ लगानी गर्न आह्वान गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याएर व्यावसायिक बनाउँदै भौगोलिक र हावापानीको विविधताका साथै दुई ठूला छिमेकीमूलुकको बजारको सम्भावनालाई परिणाममुखी बनाउने योजनाका साथ सरकराले दातृ निकाय, उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई लगानीका लागि कुनै कानूनी व्यवधान नरहेको भन्दै आश्वस्त पारेको छ ।

नेपाली लगानी सम्मेलन २०१९को दोस्रो दिन आज काठमाडौँमा भएको कृषि र वन उत्पादनसँग सम्बन्धित सत्रमा यस क्षेत्रका विज्ञ तथा लगानीकर्तालाई कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपाल सानो देश भए पनि लगानीको प्रसस्त सम्भावना रहेकोे उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले लगानीको पर्याप्त सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रमा ढुक्कले लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लगानी नै लगानीको सम्भावना भएको देश नेपाल हो, कृषिमा श्रमशक्ति पनि पर्याप्त छ, परियोजना ल्याउँदा कुनै समस्या हुन्न ।” सरकारले लगानीका लागि रासायनिक मल प्लान्ट तथा चितवन, सुर्खेत र काभ्रे, कैलाली, कास्की, पर्सा, रुपन्देही र मोरङमा एकीकृत कृषिसम्बन्धिका आठ परियोजना अघि सारेको छ ।

प्रस्तुत भएका परियोजनामा लगानी गर्नसके निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक बजारको समेत राम्रो सम्भावनाका बारेमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुभयो । मन्त्री खनालका अनुसार सरकारले मह, कफी र चिया मात्रै होइन, एग्रो फरेष्ट र एग्रो पर्यटनमा समेत प्रसस्त लगानीको सम्भावना अघि सारेको छ । कानून परिमार्जन गरी लगानीमैत्री नीति नियम बनाएर मन्त्रालय अघि बढेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानूनमा धेरै सुधार भइसकेका छन्, कानूनी जटिलता समेत हल भइसके, वन र कृषिलाई कसरी सँगसँगै लैजाने भनेर मन्त्रालय अघि बढेको छ ।” नयाँ संविधान निर्माणसँगै सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएकाले नेपाल लगानीको सम्भावनायुक्त देश र लगानीको क्षेत्र बनेको तथा चीन र भारतसँग राम्रो सहकार्य हुँदै आएकामा पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकसँग समेत सहकार्य अघि बढेको सरकारले जनाएको छ ।

नेपालमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको र लगानी बढ्दो क्रममा समेत रहेको छ । शीत भण्डार, बिरुवा, फलफूललगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको सरकारले लगानीकर्तामाझ सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीले भने नेपालमा लगानीको सुरक्षा र नाफाको सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा मन्त्री खनालले कुनै समस्या नरहेको भन्दै यदी समस्या आइहाले तत्कालै हल गर्न सकिने बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले कृषि क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थितिका बारेमा प्रस्तुतिकरण दिँदै हाल ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्यातमुखी कृषि उत्पादनका वस्तुका बारेमा सरकार साझेदार तथा लगानीकर्तासँग निजी–सार्वजनिक साझेदारी ढाँचामा काम गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै उहाँले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बीमा र बैंकिङ क्षेत्रसँग जोड्न चाहेको बताउनुभयो ।

कृषि क्षेत्रको परिवर्तनले मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ भन्दै उहाँले चामल बाहेक मकै, गहुँ, कोदो, फापरमा आत्मनिर्भर रहेको तर भातमात्रै खानेबानी सुधार नहुँदा मात्रै चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य पेश गर्नुभयो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर भारत लिमिटेडका सार्क प्रमुख हर्किरतसिंह वेदीले आफ्नो संस्थाले नेपालमा काम गरेको २० वर्षको अनुभव सुनाउँदै यहाँ लगानी गर्न सकिने र प्रसस्त लगानीका क्षेत्र रहेको बताउनुभयो । कफी क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको हेष्टर वायो साइन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गान्धीले नेपालको कफी गुणस्तरीय भएको र यसलाई विश्व बजारमा लैजान सकिने बताउँदै नेपालसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले डेमो फार्मिङमा भने सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भारतमा लगानी गर्दै आएको नेष्टल इण्डिया लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जय खजुरीयाले यस क्षेत्रमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य उद्योगको सम्भावनाका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै नेपालमा पनि प्रशोधनको माध्यमबाट कृषि उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको संयोजन गर्दै गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनाका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न ४० मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललगायत ६०० बढी विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति छ । सम्मेलनमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपाल स्थिति विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपाली निजीक्षेत्र, गैरआवसीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ता लगायतको सहभागिता छ ।

सरकारले कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको छ । सम्मेलनमा करीब १२ वटा विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौतामा आज हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

सम्मेलनमा सात विषयगत सत्रमध्ये शुक्रबार सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जासम्बन्धीका सत्र सम्पन्न भएका थिए भने आज भौतिक पूर्वाधार र कृषि सत्र सम्पन्न भएका छन् । यसबाहेक नेपालका लगानीकर्ताबीच अनुभव आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम सम्पन्न हुने छन् ।

लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनअन्तर्गत ‘नेपालमा लगानीको अवसर’ विषयको पहिलो सत्रको अध्यक्षता गर्दै उहाँले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने क्रममा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीसम्बन्धी ऐनलगायत लगानीसम्बन्धी कानूनलाई पूर्णता दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्याण्ड भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक वातावरण सहज बनेको, लगानीमैत्री ऐन, नियम तथा नियमावली बनाइएको, मेहनती युवा जनशक्ति र सस्तो श्रम शक्ति उपलब्ध भएकाले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई थप सहज हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

लगानीकर्तालाई सहजीकरणका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०० मेगावाट माथिका आयोजना र रु छ अर्बमाथिका परियोजनालाई सहजैरुपमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको तथ्य पेश गर्नुभयो ।

उहाँले अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गरी नेपालमा उत्पादित बिजुली क्षेत्रीय बजारमा लैजान सक्ने वातावरण निर्माण भएको, नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिनुभयो । लगानीकर्ताका लागि सहजीकरण गर्दै अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्ने र राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले सबै प्रकारका सेवा सहजरुपमा दिइनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस सम्मेलनले लगानीकर्तालाई लगानीका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”

सम्मेलनमा आयोजनाको प्रस्तुतीकरण गर्दै अर्थमन्त्रालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरेले सडक सञ्जाल, रेलवे, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा निर्धक्कसँग लगानी गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले दोहोरो करसम्बन्धी झन्झट हटाउन ११ देशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको र हालै मात्र बङ्गलादेशसँग सोसम्बन्धी सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । सरकारले नेपाललाई सन् २०३० भित्र मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकका रुपमा परिणत गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले युवा जनशक्ति, सहज बजारको पहुँच तथा न्यून आय भएका मुलुकले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाका कारण पनि नेपाल लगानीका लागि सहज स्थान भएको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले लगानी बोर्डले संयोजन गरेका अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण शुरु भएको, होडसी शिवम् सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको तथ्य पेश गर्दै हालै मात्र २०० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना, ८५ किलोमिटर लामो पोखरा–मुक्तिनाथ केबलकारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

विदेशी लगानीका एनसेल, युनिलिभरजस्ता बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा उच्च मुनाफा हासिल गर्ने गरेको भन्दै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका ७७ वटा परियोजनाबाट समेत उच्च प्रतिफल लिन सकिने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले पूरातात्वविक सम्पदा, पूराना कलाकौशल संसारकै १० मध्ये आठ अग्ला हिमशृङ्खला नेपालमै रहेकाले पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने छ भन्नुभयो ।