बेलायतमा बढ्यो युरोपेली संसद चुनावको सरगर्मी

लन्डन । आउंदो २३ मेमा हुने युरोपेली 
संसदको चुनावी सरगर्मी बेलायतमा समेत बढेको छ । युरोपेली संघले बेलायत ईयूबाट बाहिरिने मिति अक्टोबर अन्त्यसम्म बढाइ दिएपछि युरोपेली संसदका लागि चुनाव हुन लागेको हो ।

पूर्व निर्धारित योजना अनुसार गत २९ मार्चमा बेलायतले ईयू छाडेको भए बेलायतमा यूरोपेली संसदको चुनाव नहुने 
प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले बताएकी थिइन् । तर, यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेपछि बेलायत 
युरोपेली संसदको चुनावमा होमिनु परेको हो ।

युरोपेली संसदका ७५१ सांसदहरुमध्ये बेलायतबाट ७३ जना सांसद निर्वाचित हुनेछन् । युरोपेली 
संघका सदस्य मुलुकहरुमा हरेक ५ वर्षमा यो चुनाव हुने गर्दछ । बेलायतमा बसोबास गर्ने ईयू, कमनवेल्थ तथा आइरिस नागरिकहरुले पनि यस चुनावमा भोट हाल्न पाउंछन् । चुनावको नतिजा मे २६ मा आउने आशा गरिएको छ ।

संयुक्त अधिराज्यमा १२ वटा क्षेत्रमा समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व हुने गरि मतदान व्यवस्था छ तर, उत्तरी आयरल्याण्डमा भने उमेद्ववारीको आधारमा चुनाव हुनेछ ।

जब बेलायत ब्रेक्जिट प्रक्रियामार्फत ईयूबाट बाहिर निस्कन्छ, तब ईयूमा प्रतिनिधित्व गरेका बेलायती 
सांसदहरूको म्याद पनि स्वतः सकिन्छ । यसअघि सन् २०१४ को ईयू चुनावमा बेलायतको करिब १५ अर्ब 
रुपैयां खर्च भएको थियो ।

यसपटक बेलायतका प्रमुख दलहरु कन्जरभेटिभ, ब्रेक्जिट पार्टी, लेबर, चेन्ज यूके, ग्रीन पार्टी, लिबरल डेमोक्रयाट र युकीप मैदानमा उत्रिएका छन् ।

प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणमा वर्तमान सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभले भारी मतान्तरले पराजय हुने आंकलन गरिएको छ । हालै मात्र स्थापित कट्टर ईयू आलोचक नेता नाइजल फराजको ब्रेक्जिट पार्टीले सोचेभन्दा निकै बढि मत पाउने युरोपको चर्चित समाचार संस्था पोलिटीको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१६ को जनमत संग्रहमा नेता फराजले ईयू बहिर्गमनको पक्षमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मेले आफ्नै पार्टीका ईयू विरोधी सांसदहरुको इच्छा विपरित प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीसंग ब्रेक्जिट सहमतिका लागि वार्ता गरेपछि सत्तारुढ दल थप विभाजित भई ब्रेक्जिट पार्टीमा आकर्षित भएको विश्लेषण ब्रेक्जिटलाई शुरु देखि नै नियालिरहेका लन्डन स्थित अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको छ ।

ईयूसंग निकट सम्बन्ध राख्ने मूल नीति रहेको लेबर पार्टीका ईयू विरोधी शक्तिले पनि ब्रेक्जिट पार्टीलाई समर्थन गर्ने भएकाले प्रमुख दुई दल लेबर र कन्जरभेटिभको जनमत यसपटक कमजोर भएको हो ।

बेलायत र ईयूबीच गत नोभेम्बरमा भएको सहमति बेलायती संसदले पटक पटक अस्वीकार गरेपछि ब्रेक्जिट समयावधि बढाइएको थियो । बेलायत कस्तो 
समझदारीमा ईयूबाट निस्कने भन्ने कुरा यकिन हुन 
बांकी नै छ ।

सन् २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ईयू छोड्दाको प्रभावबारे बेलायतमा राम्ररी वहस नभएको भन्दै दोस्रो जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग पनि बढेको छ । तर, ईयू विरोधीहरु भने जनमत संग्रहको परिणामको अपमान भएको भन्दै ईयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । बेलायतले आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाइ स्वतन्त्र रुपले अरु देशहरुसंग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सक्ने दावी उनीहरुको छ ।

ब्यापार, सुरक्षा लगायत थुप्रै क्षेत्रमा निकट सम्बन्ध रहेको ईयूसंग बिना सम्झौता बाहिरिंदा बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने ईयू समर्थकहरुले बताउंदै आएका 
छन् ।

यसपटक बेलायती जनताले कुन रुपमा ईयू संसदमा मत हाल्ने छन्, त्यसको कौतुहलता बढेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री