लन्डन । ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत, नेपालले बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई बधाईदिंदै आफ्ना गुनासा अवगत गराएको छ ।
समितिका पदाधिकारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर शुभकामना अनि ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा ३० सेप्टेम्बर, १९९३ भन्दा पहिले ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरु सबैभन्दा बढि मारमा परेको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा हाल ब्रिटेनमा भएका कयौं भूतपूर्व गोर्खाहरु नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको तर नाममात्रको पेन्सनले गर्दा त्यसो गर्न नसकेको पनि जनाइएको छ । गोर्खा सत्याग्रहले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई बेलायतमा पेन्सन क्रेडिट र हाउजिङ बेनिफिट दिएर राख्नु भन्दा पेन्सनवृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनमा आफ्ना समस्याबारे अवगत गराउन ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीसंग समय पनि मागिएको छ । त्यस्तै नेपाल तथा ब्रिटेनबीच वार्ताद्वारा ऐतिहासिक अन्यायको समस्या समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।
जोन्सनले लन्डन मेयर हुंदा भूपू गोर्खाहरुका गुनासा सुनेको स्मरण गराउंदै सत्याग्रह समितिले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले सकारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
भूपू गोर्खाहरुले प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिट मुद्दा चांडै टुंगोमा पुरयाएर बेलायती जनताको हितका लागि काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली बेलायत भ्रमणमा आउंदा जुन दोश्रो साता निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसंग भेटघाट गरि नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा भएको सन्धि पुनरावलोकन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका बताइएको थियो ।
ओलीले उक्त सन्धि त्रिपक्षीय होइन, द्विपक्षीय र परिमार्जित गरिनुपर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराएको लन्डनस्थित दूतावासले जानकारी दिएको थियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले भूपू गोर्खाहरुका गुनासा कसरी हेर्ने हुन् चासोको विषय छ ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने बेला ब्रिटेन, भारत तथा नेपाल बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको एनेक्स ३ मा सम्वन्धित मुलुकहरुले गोर्खा सैनिकहरुलाई आफ्ना सैनिक सरह व्यवहार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । साथै गोर्खा सैनिकहरु माथि भाडाका सिपाही भएको भन्ने आरोप नलागोस् भन्नका लागि उनीहरुको पदोन्नति लगायतका विषयमा हरेक सुविधा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
