लन्डन । बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गत साता इंग्ल्यान्डस्थित २० अस्पतालका लागि एक अर्ब असी करोड पाउण्ड तुरुन्त उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । ब्रेक्जिट जनमत संग्रहमा आफूले गरेको वाचा मुताविक यो कदम चालेको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ । यस अघि पूर्व प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले सन् २०२३ सम्ममा बीस अर्ब पाउण्ड थप बजेट घोषणा गरेकी थिइन् ।
सन् १९४८ मा लेबर पार्टीले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को सान्दर्भिकता अझ बढ्दो छ । बेलायतको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि यहांका सबै राजनीतिक पार्टी थप कतिवद्ध रहेको बताउंछन् । नयां सरकार आउने बित्तिकै बेलायतमा निशुल्क रहेको स्वास्थ्य सेवालाई आर्थिक वा नीतिगत रुपले अघि बढाउन थप कार्यक्रम ल्याउने परिपाटी छ ।
यद्यपि, बेलायतको प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीले उक्त रकम राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लाई आवश्यक पर्ने रकमभन्दा निकै कम भएको बताएको छ ।
ब्रिटेनको जनसंख्या करिब ६ करोड ५० लाख छ । यहां स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मार्फत प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि निशुल्क छ र बिरामीले सेवावापत पैसा तिर्नु पर्दैन् । जस्तोसुकै आर्थिक हैसियत भएपनि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुंचले गर्दा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था कदापी आउंदैन् ।
प्रत्येक नागरिकले नजिकको स्वास्थ्य चौकी (जिपी सर्जरी) मा गइ आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता भएपछि नेशनल हेल्थ सर्भिस नम्बर दिइन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य समस्याबारे प्रारम्भिक सम्पर्क विन्दु जिपी सर्जरी हो । जिपी सर्जरीका डाक्टरले स्वास्थ्य सल्लाह दिने, जरुरी भए औषधि (प्रेस्क्रिप्सन) उपलब्ध गराउने, अस्पताल वा थप अनुसन्धानका लागि बिज्ञ कन्सल्टेन्ट कहां पठाउने गर्छन् । आकस्मिक अवस्था आइपरे वा जिपीमा चिकित्सक उपलब्ध नभए सिधै अस्पताल जान सकिन्छ । जीवन जोखिम रहेको अवस्थामा ९९९ टेलिफोन सेवाद्वारा जहांबाट पनि एम्बुलेन्स बोलाउन सकिन्छ ।
नेपलिज डक्टर्स एसोसिएसन यूकेका महासचिव एवं कन्सल्टेन्ट डा. कमल अर्यालका भनाइमा बेलायतको स्वास्थ्य सेवा, नयां उपचार प्रणाली र बिरामी निको हुने नतिजा संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्ट मध्ये पर्दछ । अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि हेल्थ केयर यूकेले प्रकाशित गरेका वैज्ञानिक दस्तावेजहरु संसारमै अग्रणी छन् । बेलायतको स्वास्थ्य सेवालाई संसारकै ‘बेस्ट भ्यालु फर मनी’ मध्ये एक पनि भनिन्छ ।
त्यसो त बेलायतमा समस्या नभएको पनि होइन्, अस्पतालहरु अत्यन्तै व्यस्त हुन्छन् । केही बिरामीहरुले, खास गरी शल्य चिकित्साका लागि, कैयौं महिना वा वर्ष दिनसम्म पनि कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो बेला पैसा खर्च गर्न सक्ने बिरामीहरुले विदेशमा गएर वा बेलायतकै निजी अस्पतालहरुमा गएर उपचार गराउने गरेका छन् । बढ्दो जनसंख्या, ब्यवस्थापकीय कमजोरी, बजेट कटौती आदि यसका चुनौतीका रुपमा छन् ।
बेलायतमा पर्यटकका रुपमा आएर स्वास्थ्य सेवाको दुरुपयोग भएको भनि केहि वर्ष यता विदेशी पर्यटकका लागि शुल्क लिन कडाइ पनि गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा वर्क परमिटमा रहेका आप्रवासी कामदारले भिजा अवधिभर स्वास्थ्य सेवा पाउंछन् । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि भने सबैलाई सुविधा छ ।
बेलायतको कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत नेशनल हेल्थ सर्भिस्का लागि खर्च हुने र यसमा ८० प्रतिशत साधारण कर, अन्य बीमा योगदान एवं अरु शुल्कबाट उठाइने मेडिकल जर्नालिष्ट एसोसिएसन यूकेका सदस्य एवं स्वास्थ्य सम्बन्धि पुस्तकका लेखक विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डमा संघीय राज्य अनुरुप त्यहांको सरकारले स्वास्थ्य सेवा ब्यवस्था गर्ने भएकाले सन् २०१७, ०१८ मा बेलायतको केन्द्रिय सरकारले इंग्ल्यान्डमा करिब १२५ अर्ब पाउण्ड बजेट छुट्याएको आचार्यले जनाए ।
काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले बीमा योगदान स्वरुप आफ्नो कमाइको करिब ५ प्रतिशत सरकारलाइ तिर्नुपर्छ । यसबाट सरकारले स्वास्थ्य तथा सरकारी पेन्सन व्यस्थापन गर्छ, बेरोजगारीलाई सहयोग गर्छ ।
नेपालले ब्रिटेनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने बताउंछन् डा. अर्याल । ‘उदाहरणका लागि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनु पर्छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा अस्पतालहरु स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्छ’, उनको सुझाव छ, ‘जटिल र धेरै मानिसलाई नलाग्ने रोगहरुको उपचार गर्ने जिम्मा ठूला अस्पताललाई दिनु पर्छ । त्यस्तै सबै कर्मचारीहरुको तलबबाट स्वास्थ्य बीमा वापत निश्चित रकम काटेर त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइनु पर्छ ।’
ब्रिटेनमा जनरल प्राक्टिसनर वा जीपी स्वास्थ्य सेवाको ‘गेटकिपर’ को रुपमा रहेका छन् जुन नेपालमा छैन् । यहां स्वास्थ्य सेवालाई पनि नियमन गरिन्छ र केही वर्षको अन्तरालमा हरेक अस्पतालले पुरयाएको सेवा गुणस्तरीय छ कि छैन् भनेर निरीक्षण तथा अनुगमन गरिन्छ ।
