लन्डन । बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले थप १० हजार बन्दी अटाउने गरी जेलहरुको निर्माण तथा विस्तार गरिने उद्घोष गरेका छन् । उनले प्रहरीलाई मानिसहरुलाई रोकेर खानतलासी गर्न थप अधिकार दिइने वाचा समेत गरेका छन् । इंग्ल्याण्डमा हिंसात्मक अपराध बढिरहंदा त्यसविरुद्ध अब सशक्त कदम चाल्ने समय आएको प्रधानमन्त्रीको धारणा छ ।
‘सेक्सन ६०’ अन्तर्गत प्रहरीलाई कोही व्यक्ति रोकेर खानतलासी गर्न वरिष्ठ अधिकृतको अनुमति लिइरहनु पर्दैन् ।
जेल विस्तार नयां निर्माणको अनुमानित बजेट करिब ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयां (२ दशमलव ५ बिलियन पाउण्ड) छ र यसलाई अर्थ मन्त्रालयले पारित गरिसकेको छ ।
‘हामी अपराधविरुद्ध कडा हुन जरुरी छ’, जोन्सनको भनाइ छ, ‘म अपराधी डराउन् भन्ने चाहन्छु न कि सर्वसाधारण ।’
सन्डे मेलमा एक लेख प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले कानून अझ कडा बनाउन आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र अध्यागमन सम्बन्धि घोषणापछि प्रधानमन्त्री जोन्सनको यो धारणा आएको हो । बीबीसीका राजनीतिक संवाददाताको बुझाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटको ‘ल एण्ड अर्डर’ प्राथमिकता हेर्दा यसले आगामी जाडो याममा आमनिर्वाचनको तयारी हो कि भन्ने छनक पनि दिन्छ ।
गत महिना सरकारले २० हजार अतिरिक्त प्रहरी अधिकृत भर्ती गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । कन्जरभेटिभ सत्तामा आएपछि झण्डै त्यति नै संख्या कटौती भएको बताइन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराध र यौन अपराधी आवश्यक भन्दा छिटो बाहिर निस्केकाले कडा जेल कानून आवश्यक रहेको तर्क प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । केही अघिमात्र जेलमा स्थान अभावका कारण हजारौं अपराधी छिट्टै ‘टयाग’ लगाएर निस्कने वातावरण बनेको समाचार आएका थिए । बेलायतमा अहिले कैदीहरुको संख्या करिब ८४ हजार रहेको तथ्यांक छ ।
प्रधानमन्त्रीको निकै निकट ठानिने गृहमन्त्री प्रिती पटेलले प्रहरीबाट बारम्बार थप अधिकार माग भइरहंदा यसले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छिन् । तर, उक्त अधिकार सही, कानूनी र व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।
पुलिस फेडेरेसन अफ इंग्ल्याण्ड एण्ड वेल्सले थप अधिकार दिइने घोषणाको स्वागत गरेको छ । फेडेरेसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष जोन एप्टरले निर्दोष युवा चक्कु प्रहारबाट मारिने क्रम बढिरहंदा अब यसबारे केही गर्न जरुरी भइसकेको बीबीसीसंग बताएका छन् । उनले धेरै प्रहरीले बडी क्यामेरा जडान गर्ने गरेको जनाउंदै प्रहरी अधिकृतहरु पनि जिम्मेवार र व्यवसायिक बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रहरीलाई खानतलासी गर्न सहज हुने पाइलट स्किम इंगल्याण्ड र वेल्सका ४३ प्रहरी बलमा विस्तार गरिंदै छ । साजिद जाभिद गृहमन्त्री हुंदा गत मार्चमा उक्त स्किम ७ वटा प्रहरी बलमा शुरु गरिएको थियो ।
तर, रोकेर खानतलासी गर्न थप अधिकार दिइने मुद्दा विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । यो अधिकार दुरुपयोग हुने र काला जातीमाथि बढि लक्षित गरिने भन्दै कतिपयले यसको विरोध गर्ने गरेका छन् ।
एक तथ्यांक अनुसार, सन् २०१७ देखि २०१८ मा काला जातीका व्यक्तिलाई गोरा भन्दा ९ दशमलव ५ पटक बढि खानतलासी गरिएको थियो । यसको दुरुपयोगविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएका जोनाथन हिन्ड्सले बीबीसी रेडियो फाइभसंग बोल्दै यो अधिकारबाट अश्वेत मानिस बढि ‘टार्गेट’ मा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
