प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन
लन्डन । ब्रेक्जिट अन्योल कायमै रहंदा बेलायतमा समय अगावै आमनिर्वाचन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव सांसदहरुले बहुमतले पारित गरेपछि आउंदो १२ डिसेम्बरमा चुनाव हुने भएको हो ।
मंगलबार चांडो निर्वाचन गर्ने विधेयकको पक्षमा ४३८ सांसदले मतदान गरे भने २० सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए ।
उक्त विधेयक हाउस अफ लर्डसले पारित गर्न बांकी छ तर यो साताको अन्त्यसम्म कानून बन्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिट (बेलायत ईयूबाट बहिगर्मन) भविष्य र मुलुकबारे निर्णय गर्ने अवसर जनतालाई दिइनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आमनिर्वाचनले ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि आफूलाई नयां जनादेश दिने र संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विश्वास पनि लिएको बीबीसीमा उल्लेख छ ।
प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले देश रुपान्तरण गर्न र निहित स्वार्थ पन्छाउन निर्वाचन यो पुस्ताकै एक अवसर भएको टिप्पणी गरेका छन् । कोर्बिनले मुलुक परिवर्तनका लागि आफ्नो पार्टीले अहिलेसम्म नदेखिएको एकदम महत्वकांक्षी र आमुल परिवर्तनकारी अभियान थाल्ने पनि दावी गरेका छन् ।
मतदान प्रक्रियामा एक सयभन्दा बढी लेबर सांसदले सहभागिता नजनाए पनि कोर्बिनसहित १२७ जना लेबर सांसदले निर्वाचन पक्षमा मतदान गरे । ११ लेबर सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
ब्रेक्जिट डिलबारे टुंगो लाग्न नसक्दा बेलायतमा राजनीतिक उथलपुथल निकै भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले पदबाट राजिनामा दिनु परयो भने बोरिस अर्को निर्वाचन गर्न वाध्य भए । अहिले ब्रेक्जिट समयसीमा जनवरी ३१ सम्मका लागि सारिएको छ ।
बिगत सांढे दुई वर्षदेखि बेलायतको संसदले ब्रेक्जिटबारे ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन । बेलायतमा घोषणा भएको निर्वाचनले ब्रेक्जिटका कारण सृजित राजनीतिक अन्योल समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र ब्रेक्जिटबारे पनि कुनै पक्षमा बहुमत नभएकाले सबै कुरा समाधान गर्न यो निर्वाचन एकदम जरुरी थियो’, पूर्व काउन्सिलर एवं सन् २०१७ मा लेबर पार्टीका तर्फबाट संसदीय उम्मेदवार डा. बच्चु कैलाश कैनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । टोरी सरकारले ब्रेक्जिट पुरा गर्न नसकेका कारण बेलायती जनताले प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको कैनीको टिप्पणी छ ।
अहिलेसम्मको राजनीतिक परिदृश्य विश्लेषण गर्ने हो भने आसन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सजिलो छैन् ।
यो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने प्रतिपक्षी लेबरको रणनीति रहेको कैनी बताउंछन् । ‘त्यसपछि ईयूसंग नयां ब्रेक्जिट डिल गर्ने र त्यो डिल अनुमोदन गर्नका लागि जनमत संग्रह गराउनु हो’, कैनीले भने, ‘साथै आम जनताका समस्या जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास निर्माण आदिलाई प्राथमिकता दिने पनि लेबरको नीति छ ।’
