लन्डन । भारत सरकारले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो राजनैतिक नक्सामा प्रकाशित गरेकामा भूतपूर्व गोर्खाहरुले रोष प्रकट गरेका छन् । भारतको यस कार्यले भूपू ब्रिटिश सैनिकहरुलाई अझ बढि असह्य र आक्रोशित बनाएको उनीहरुले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आवश्यक परे तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उपस्थित गराएर पनि नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
बेलायतसहित विश्वभर रहेका ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समिति तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके/नेपालले घोर विरोध र भत्र्सना गरेका हुन् ।
‘इतिहासदेखि नै भारत नेपालको असल छिमेकी नभएर दुष्ट सन्धीयार बन्दै आएको छ । भारतले नेपालको विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा नाकाबन्दी लगाएर नेपाल र नेपाली जनतालाई सिध्याउने दुष्प्रयास पटक पटक गरेको छ’- विज्ञप्तिमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘भारतको त्यो अन्याय एवं अमानवीय व्यवहारलाई हामीले एउटा छिमेकीको भूल ठानेर सहिदियौं । तर, आज नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै आक्रमण गरेको छ । यो हामी सार्वभौम नेपाली नागरिक जो कसैलाई पनि सह्य हुनै सक्तैन । त्यसमाथि पनि नेपालको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय अखण्डताका लागि जीवन समर्पित गर्दै आएका देशभक्त नेपाली नागरिक भूपू ब्रिटिश सैनिकहरुलाई अझ बढि असह्य र आक्रोशित बनाएको छ ।’
ति गोर्खा संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत भारत सरकारलाई कालापानीमा अवैध ढंगले तैनाथ सैनिक तत्काल फर्काउन पनि माग गरेका छन् ।
‘सुगौली सन्धिमा उल्लेखित सीमालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरामा रहेर पालना गर्नुपर्दछ । भारत सरकारले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने भारतीय भूमी बचाउन गोर्खाहरुले नै अहोरात्र सीमा सुरक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई पनि मातृभूमि नेपालको माया प्राण भन्दा प्यारो हुन्छ’- ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समिति र गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका नेपाल एवं यूके संयोजक सन्तोष थलङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल र नेपालीका हितमा सरकारद्वारा चालिने प्रत्यक कदमहरुको सधैं सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमार्फत यो सीमा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
ति सुझाव यस्ता छन्-
-नेपाल सरकारले बिज्ञहरु सम्मिलित सीमा समस्या समाधान आयोग बनाएर तत्काल भारतले मिचेको जमिन अधिग्रहण गरि सदाका लागि सीमा समस्या नहुने गरी स्थायी सिमारेखा निर्माण गर्नु पर्दछ ।
-उक्त विवादित सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सिमा सुरक्षाबल तैनाथ गर्नु पर्दछ ।
-त्यसैगरी त्यस सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई गाउं बस्तीबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक, पुल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई यथासक्य चांडो सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
-त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवन उकास्ने विशेष योजना ल्याएर उक्त क्षेत्रमा थप गाउं बस्ती बस्न बसाउन आकर्षित गराउनु पर्दछ ।
-त्यहांका नागरिकहरुलाई सदरमुकाम जान पनि भारतीय सीमा पार गर्नुपर्ने स्थिति हुनु भनेको एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत माथिको यक्ष प्रश्न हो ।
