नेताले आफ्नो मान्छे खोज्दा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाई

काठमाडौ । सत्तारुढ दलबीच आफू निकट व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने प्रतिस्पर्धाको कारण लामो समयदेखि कुटनीतिक नियोगमा प्रमुखको नियुक्ति अझै लम्बिने देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले रिक्त रहेको स्‍थान मध्ये आधामा क्यारियर डिप्‍लोम्याट्सबाट नियुक्त गर्ने भन्दै छ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकमा लगेपनि पारित हुन सकेन । कांग्रेसका मन्त्रीहरुले आफ्ना मानिस पनि राखिनु पर्ने अडान लिएपछि त्यसै फिर्ता भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीलाई राजदूत नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग कुरा गर्न अाग्रह गरेपनि ठोस निष्‍कर्ष निस्कन सकेको छैन।

मन्त्री पाण्डेले राजदूत नियुक्तिको मापदण्डअनुसार भन्दै परराष्ट्रका सहसचिवहरू खगनाथ अधिकारी, दीपक धिताल, अम्बिका लुइँटेल, अमृतबहादुर राई, अर्जुनकान्त मैनाली र कालीप्रसाद पोखरेलको सूची मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । एक साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि उनले यिनै नाम लाँदै बैठक बस्नुअघि मन्त्री पाण्डे र सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू रामशरण महत र मीनेन्द्र रिजालबीच छलफल भएको थियो । महत र रिजालले राजदूतको सूचीमा परराष्ट्रका अर्का सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुवसु क्षेत्री) लाई पनि राखेर संख्या ७ पुरंयाउन दबाब दिएका थिए ।

कांग्रेसका मन्त्रीले सुवेदीको नाम लिएपछि परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले ८ जना राजदूत नियुक्ति गर्न सुझाए। त्यसपछि महत र रिजालले परराष्ट्रबाट ८ जनालाई राजदूतमा नियुक्त गर्नै नसकिने अड्डी कसेपछि छलफल त्यसै टुंगिएको थियो ।

‘परराष्ट्रमन्त्री मापदण्डभित्र नपर्ने, तर नेकपा एमालेसँग आस्था राख्नेलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ । कांग्रेस नेताहरू आफ्नो दलनिकटलाई समावेश गर्नैपर्छ भन्नुहुन्छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अहिलेको समस्या आएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

वरिष्ठदेखि कनिष्ठ सहसचिवहरू राजदूत हुने दौडमा होमिँदा प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध नै बिग्रने अवस्थामा पुगेपछि परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डले नियुक्ति प्रक्रियालाई मंसिरमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनसम्म थाती राख्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नाम पारित नभएपछि सह सचिवहरुको भेला गरेर मन्त्री पाण्डेले हप्काएका थिए ।

आफूलाई राजदूत बनाइदिन भन्दै सहसचिवहरू राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको घर–घरमा पुगेको सूचना पाएपछि मन्त्री पाण्डले केही दिनअघि मन्त्रालयमा बैठक बोलाई उनीहरूलाई हप्काएका थिए ।

‘तपाईंहरू धेरैतिर कुद्नुभयो । धेरै नेताको घर पुग्नुभयो । नेताको घर धाउँदैमा राजदूत भइँदैन,’ बैठकमा मन्त्री पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहसचिवले भने, ‘मैले जुन नाम लगेको छु त्यही ठिक छ ।’

स्रोतअनुसार मन्त्री पाण्डेले अधिकारी, धिताल र लुइँटेललाई वरिष्ठता, राईलाई लोकसेवाको वरिष्ठता, पोखरेललाई बाँकी रहेकामध्ये पहिले हाजिर गरेको र मैनालीलाई नाम अवकाश हुने बेला भएको आधारमा राजदूत नियुक्तिको सूचीमा राखेका हुन् ।

सूचीमा नपरेका अन्य सहसचिवहरूले मापदण्डका आधार पेस गर्दै आफू नपर्नुको कारण बैठकमा मन्त्री पाण्डेसँग सोधेका थिए ।

राजदूत नियुक्ति ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा (करिअर डिप्लोमेट्स) र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिने पूर्वसहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पाण्डेले परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी केही आधार (मापदण्ड) बनाएका थिए । यसअघि पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड पटक–पटक बनेको थियो ।

कूटनीतिक सम्बन्धमा उच्च महत्त्व राख्ने छिमेकी भारतमा ३ भन्दा लामो समयदेखि वर्षयताराजदूत नियुक्त हुन सकेको छैन । थाइल्यान्डमा पनि लामो समयदेखि खाली छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजदूत खाली रहेका अन्य मुलुकमा ब्राजिल, क्यानडा, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, कुवेत, कतार, श्रीलंका, बेलायत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, साउदी अरब, ओमन र बहराइन छन् ।