नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा सभाषद मनोनयनको विषयमा असन्तुष्टी तीव्र बनेको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभाषद छनौट गर्दा पार्टी अध्यक्षबाट अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा छलकपटपूर्ण कार्य भएकोभस आरोप लगाउँदै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका छन् । ‘यो घटनाले पार्टीलाई अनपेक्षित संकटतिर धकेल्ने कोशिस भैरहेको छ भन्ने अभास भएको छ।’
भट्टराईको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसमा पनि पार्टीको प्रमुख नेता अध्यक्षबाटै यस्तो अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाई हुनुले पार्टीको सार्वजनिक छवीमा कस्तो असर पर्ला ? सबैले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ ।’ संविधानसभा निर्वाचन भएको नौ महिना पछि सरकारले २६ सभाषद् १७ जना मनोनित गरेको छ । जसमा एमालेको सिफारिसमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ सभाषद मनोनयन गरेको थियो। पार्टीका कार्यवहाक अध्यक्ष बामदेव गौतम महासचिव इश्वर पोखरेल र सबै पदाधिकारीलाइ बोधार्थ पठाएको सो पत्रमा अध्यक्ष ओलीले ससदीय समितिको सभापति र सुकुम्बासी आयोगमा जिल्ला जिल्लामा पदाधिकारी मनोनीत गरिदा पार्टी पद्धतिलाई मिचेर गुटगत रुपमा आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्रै राखेको आरोप लगाएको छ । भट्टराईले गुटबन्दी समाप्त पार्ने भनेर अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्ति मायाजाल मात्रै भएको बताए । भट्टराईले अध्यक्षको कार्यशैलीले घोषित मितिमा संविधान जारी गर्नु, आउने स्थानीय निकाय, संसद र अन्य जनप्रतिनिधिका लागि हुने निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नु, जनपक्षीय र प्रगतिशील सरकारको निर्माण गरी समाजिक/आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमवाट सम्मृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु, सम्पन्न भएको राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै समाजबादका आधार तयार गर्नु जस्तो माहान र ऐतिहासिक कार्यभार अघि बढाउन अबरोधक बन्ने बताएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा ८ र राप्रपा नेपालको सिफारिसमा १ गरी १७ सभाषद मनोनयन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टी देखिएको छ । कोइराला रहेका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडु र केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले कोइरालालाई भेटेरै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस सह-महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्य समिती र संसदीय समिती कुनैबाट पनि पारित नगरी नाम सिफारिस भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।