राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली विषयमा सहमति गर्न प्रमुख तीन राजनीति दलबीच सघन छलफल चलिरहेको समयमा संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले तीन दलको सम्झौता नमान्ने जनाएको छ।
तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच संविधानका अन्तर्बस्तुको बारेमा सहमति खोज्न बैठक जारी रहेको समयमा राप्रपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले ‘केही सिमित राजनीतिक दलबीच सम्झौता गरी संविधानसभाका लाग्ने काम हुन लागेको भन्दै विरोध गर्ने’ जनाएको छ ।
‘केही सिमित राजनैतिक दलहरुका वीचमा सम्झौता गरि संविधानसभामा लाद्दे जुन प्रयास भैरहेको छ त्यसप्रति राप्रपा नेपालको घोर आपत्ति छ । संविधानसभालाई उपेक्षा गरि सिमित दलहरुको वीचमा हुने सम्झौतालाई राप्रपा नेपाल अस्विकार गर्दछ’ बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय प्रणालीको विषयमा राप्रपा नेपालले फरक धारणा राख्दै आएको छ । राप्रपा नेपालको संसदीय दलतर्फबाट बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा ठूलो दलले आफ्नो एजेण्डा लाग्दा खोजेको भन्दै त्यसको संविधानसभा र समितिहरुमा लिखित अहसमति दर्ता गराउने जनाएको छ ।
ठूला दलहरुले सात प्रतिशत मत प्राप्त गरेको
आफ्नो दललाई निषेध गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश समेत जनाएको छ ।
‘संविधान निर्माण गर्ने समय नजिक आईपुग्दा समेत गत चुनावमा करिब ७ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको तथा राष्ट्रको चौथो शक्तिले उठाएको एजेण्डालाई कुनै सम्बोधन नगर्ने तथा पूर्णतया निषेध गर्ने गरि भैरहेको षडयन्त्रप्रति राप्रपा नेपाल संसदीय दलको बैठक खेद प्रकट गर्दछ’ विज्ञप्तिमा छ ।
आफ्नो एजेण्डालाई कुनै न कुनै रुपमा संविधानमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग सो पार्टीले त्यस विषयमा चलिलो हुन तयार रहेको समेत जनाएको छ ।
सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था तथा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली राप्रपा नेपालले उठाउँदै आएको छ ।
