प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति बन्न नसक्दा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने गरि निर्धारण गरिएको कार्यतालिका अलपत्र पर्ने देखिएको छ । दलहरुबीच सहमतिका लागि थप समय प्रदान गर्नका लागि कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले कार्यतालिका अनुसारनै पक्षमा देखिएका छन भने एकीकृत नेकपा माओवादी सहमतिका लागि समय दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । शुक्रबार संविधानको अन्तरबस्तुको बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठक कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अल्झिएपछि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक अर्थात २०७० माघ ८ गतेको एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख दलहरुबीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको विषया फरक फरक धारणा छ । शुक्रबारको बैठकमा पनि दलहरुले आ–आफ्नो अडान दोहोर्याएका एक नेताले भने ।
कार्य तालिकाअनुसार संविधान निर्माणमा विवादमा रहेका विषयमा सहमति खोज्नका लागि छुट्याइएको छ । भदौ २१ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीति संवाद तथा विवाद समाधान समितिले सहमति भएको वा नभएका विषयमा प्रतिवेदन संविधान सभालाई बुझाउनु पर्ने छ । त्यसपछि संविधानसभाका पूर्ण बैठकमा विवादका विषयमा छलफल गरी दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा कुनै पनि विषयको छिनोफानो गरिने छ । सत्तारुढ गठबन्धनको संविधानसभामा करिब दुई तिहाइ सदस्य पुग्छ । संविधान निर्माणका प्रक्रिया बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीले भने संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने गरेको छ । बैठकमा एकीकृत माओवादीले पनि वैद्य माओवादीसँग बिहीबार भएको सहमति प्रति इमान्दार हुन पनि जारी प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । दोस्रो संविधानसभाका निर्वाचन बहिस्कार गरेको वैद्य माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन (गोलमेच) गर्न माग गर्दै आए
का छन् । कांग्रेस एमालेले भदाै २७ गते सम्ममा त्यस्तो सम्मेलन गर्ने बताएका छन् भने नेकपा-माओवादीले असोज ४ अघि गर्दा तायारीका लागि समय नपुग्ने बताउँदै आएको छ ।
