बाबुरामका राज्य पुनर्संरचनाको विकल्पहरु?

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक राजनीतिक सवाद तथा सहमति समितिका सभापित बाबुराम भट्टराईले सहमितका लागि विकल्पका रुपमा १०, ९ र ८ वटा प्रदेशको खाका अघि सारेका छन् । समितिको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा विकल्पहरु रहेका छन्।

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले विविध पक्षहरूसंग गरेको परामर्शका आधारमा विभिन्न पार्टीहरूका घोषित अडानका अतिरिक्त सहमतिकालागि प्राप्त र समितिमा प्रस्तुत सम्भावित विकल्पहरु’ भएको दावी भट्टराईले गरेका छन् ।

भट्टराईले समितिको बैठकमा अघि सारेको दस प्रदेशको प्रस्तावमा पहाडमा ८ र तराई मधेशमा २ रहेका छन्। दस प्रदेशको नामाकरणको जिम्मेवारी प्रदेशका विधायिकाले गर्ने उल्लेख छ ।

नौ प्रदेशमा तराईलाई दुई भागमा मिथिला–भोजपुरा मधेस प्रदेश, थारुवान–अवध–लुम्विनी प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । उनले पूर्वमा सुनसरी/मोरङको मधेसी वाहुल्य क्षेत्र मधेसमा र पश्चिममा कैलाली/कञ्चनपुरको थारु वाहुल्य क्षेत्र थारुवानमा राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसैगरी लिम्वुवान–मेची प्रदेश, किराँत–कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ–सैलुङ प्रदेश, नेवा–बाग्मती–राजधानी प्रदेश रहेका छन् । भट्टराईले राजधानी प्रदेशमा मकवानपुर, चितवन र नवलपुरको मैदानी क्षेत्र समेट्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी तमुवान–गण्डकी प्रदेश,मगरात–धौलागिरी प्रदेश,  कर्णाली–खप्तड/खसान प्रदेशरहेका छन्।

काग्रेस एमालेसहितका राजनीतिक दलहरुले थोरै प्रदेशका बनाउने धारणा राख्दै आएको सन्दर्भमा भट्टराईले ८ प्रदेशको धारणा अघि सारेका छन् । त्यसमा आठ प्रदेशमा पनि नौ प्रदेशका जस्तो भूभाग राखिएको छ। किराँत–लिम्वुवान–कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ–सैलुङ प्रदेश, नेवा–वाग्मती–राजधानी प्रदेश, तमुवान–मगरात–गण्डकी प्रदेश, कर्णाली–भेरी प्रदेश,  महाकाली–खप्तड प्रदेशको खाका अघि सारेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश भित्रका विभिन्न जाति/भाषिक समुदायका सघन वसोवासका क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’, ‘संरक्षित क्षेत्र’ र ‘विशेष क्षेत्र’ प्रस्ताव गरिएको छ।

शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जस्तो भिटो अधिकार हुने व्यवस्था, फ्रेन्च मोडलको मिश्रित प्रणाली जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी राष्ट्रपति हुने र संसदबाट निर्वाचन प्रधानमन्त्री हुने छ । त्यसैगरी जर्मनीमा निर्वाचन हुने चान्सलर जस्तो इलेक्ट्रोल कलेजबाट निर्वाचन राष्ट्रपतीय प्रणालीको धारणा अघि सारेका छन्।

निर्वाचन प्रणालीमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली, आधा प्रत्येक्ष र आधा समानुपातिक रुपमा चुनिनेमिश्रित समानान्तर प्रणाली, मिश्रित क्षतिपूर्ती प्रणाली जान सकिने बताएका छन् ।

उनले निर्वाचनमा महिला/दलित/जनजाति/मधेसी/आर्य–खस/मुस्लिम/विपन्न वर्गको समावेसी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने धारणा अघि सारेका छन्।