यसरी विलम्ब हुन्छ लन्डन दूतावासबाट एमआरपी लिन

लन्डन । आगामी वर्ष सन् २०१५, नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी अमान्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमले लन्डन दूतावासमा एमआरपी लिनेहरुको भिड बढेको बढ्यै छ ।
हालसम्म करिब २५ हजार एमआरपी जारी गरिसकेको दूतावासले थप ४० हजार जारी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ । समयसिमा नजिक आएपछि त चाप झन् आकासिने चिन्ताले दूतावास पदाधिकारी आफैं सचेत भएर घर दैलो अभियानमा छन् ।

नेपाली समुदायमाझ गएर एमआरपी फाराम संकलन गर्ने अभियान अन्तर्गत दूतावासले हालसम्म २५ सय फाराम संकलन समेत गरिसकेको जनाएको छ ।
अहिलेसम्म दूतावास कर्मचारी स्वीन्डन, फोकस्टोन, बर्मिङ्हम, स्टोनहेज, अक्सफोर्डसायर, आसफोर्ड, बेजिङ्स्टोक, फार्नबोरो, एवरडिन, वेल्स् आदि शहर पुगिसके । फिल्डमै गएर फाराम संकलन गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती कम हुने विश्वास छ । लन्डन दूतावाससम्म जान आउन समय र खर्च जोगिने, असक्त वृद्धवृद्धालाई राहत, फाराम बिग्रेर खेप्नुपर्ने झण्झट कमी र प्रत्यक्ष जनमानससंग भेट्दा बिग्रेको फाराम सच्याउन र सिकाउन सकिने भएकाले यो अभियान केही हदसम्म लाभदायक देखिएको कतिपयको बुझाइ छ ।

दूतावासले फाराम चाहिं संकलन गरेको गर्यै छ, तर एमआरपी दिन कम्तीमा तीनमहिना बढि समय लगाउंछ । आखिर के कारण यस्तो विलम्ब भइरहेको छ ?
कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री वीनेपालीसंग भन्छन्, ‘दूतावासले संकलित सबै फाराम महिनादिनपछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउंछ, परराष्ट्रले राहदानी विभाग पठाएपछि महिना दिनजतिमा विभागले राहदानी बनाउने काम सक्छ । बनेका पासपोर्ट फेरि परराष्ट्र लगिन्छ अनि मन्त्रालयले बल्ल ति लन्डन दूतावास पठाउंछ ।’

क्षेत्रीका अनुसार पठाइएका फाराम, पासपोर्ट आउन जान करिब दश दिन लाग्छ । दूतावास आइसकेर पनि सर्वसाधारणको घरमा पुग्दा अरु साता दिन लाग्छ । त्यसकारण सबै प्रक्रिया पुरा भएर सर्वसाधारणको हात पर्न तीनमहिना भन्दा छिटो हुनै सक्दैन ।

क्षेत्रीले फाराम पठाउंदा दुई सय पचास पाउण्ड जति लाग्ने र फर्कंदा एकसय पचास पाउण्ड लाग्ने भएकाले संकलित फाराम छिटो छिटो पठाउन असमर्थ रहेको स्वीकारे । उनले द्रुत सेवा दिने चाहना भएर पनि जनशक्ति अभाव तथा अन्य प्राविधिक कारणले नसकिएको जनाए ।

अहिलेकै जस्तो हालत रहिरहे दूतावासले बेलायतवासी नेपालीका राहदानी समयसिमा भित्र जारी गर्न नसक्ने निश्चित छ । एमआरपी समयसिमा नजिकिंदै गर्दा दूतावासले सेवा दु्रत र भरपर्दो बनाउन एउटा विशेष योजना तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको छ । उसको योजनामा जनशक्ति थपिनुपर्ने, भइरहेका कर्मचारीलाई अतिरिक्त तलव सुविधा दिएर परिचालन गरिनुपर्ने, प्राविधिक पक्ष सवल बनाइनु पर्ने, छिटो सेवा चाहनेलाई नेपालमा जस्तो अतिरिक्त दस्तुर लिएर महिना दिन सम्ममा पासपोर्ट दिलाउने वातावरण मिलाइनुपर्ने आदि विषयमा जोड छ ।

लन्डनस्थित दूतावासका डिप्लोम्याट र स्थानीय कर्मचारीको तलव सुविधा युरोपको अन्य नेपाली दूतावास भन्दा कम रहेको ठानिन्छ । बेलायतमा नेपाली जनसंख्या करिब एकलाख पुगेको अनुमान गरिएपनि कर्मचारी दरवन्दी भने सन् १९६० कै हाराहारी 
छ ।

क्षेत्रीले परराष्ट्र सहसचिवको नेतृत्वमा सामान्य, अर्थ र श्रम मन्त्रालय 
पदाधिकारी सम्मिलित ५ जनाको प्रतिनिधिमण्डलसंग हालै लन्डन आएका बेला 
आफ्ना समस्या राखिएको जनाए । उक्त प्रतिनिधिमण्डल नेपाली धेरै भएका मुलुकका मिसनमा कर्मचारी दरवन्दी, सेवा सुविधा, इकोनेमी डिप्लोमेसी कसरी चलिरहेको छ ? एमआरपी सेवा कसरी छिटो र प्रभावकारी बनाउने जस्ता कुराको वस्तुस्थिति बुझ्न विभिन्न देश घुमिरहेको हो । दोहाबाट यूके आएको उक्त टोली अहिले पेरिसमा छ भने त्यहांबाट जनेभा लगायत मुलुक जाने कार्यक्रम छ ।