कांग्रेस एमालेबीच सात प्रदेशको सहमति

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सात प्रदेशको साझा अवधारणा संविधानसभामा लैजाने भएका छन्।

दुवै दलका नेताहरुको आइतबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा नयाँ संविधानको अन्तर्बस्तुमा साझा धारणा लैजाने निर्णय भएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले सात प्रदेशको अवधारणामा सहमति बनेको बताएका छन्।

‘सात प्रदेशको अवधारणामा करिव करिव सहमितमा पुगेका छौं’ खरेलले भने ‘भोलि (सोमबार) समितिमा यो अवधारणा जाने छ।’ दुई दलले तयार पारेको संघीय खाकामा मेची, कोसीका सबै जिल्ला र सगरमाथाका पहाडी जिल्लालाई सगरमाथा प्रदेशमा समेटिने भनिएको छ। खरेलले संघीयता सीमाकंनको जिम्मेवारी आयोगलाई दिने बताएका छन्। यो प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका सबै जिल्ला रहेको जानकी प्रदेश र त्यसको राजधानी जनकपुर प्रस्ताव गरिएको छ भने बाग्मती प्रदेशमा जनकपुर अञ्चलका पहाडी जिल्ला, बाग्मतीका पूरै जिल्लाका साथै नारायणीका चितवन र मकवानपुर समेटिएका छन्। यो प्रदेशको राजधानी काठमाडौं प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी र धौलागिरिका सबै जिल्ला र लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका साथै नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पूर्वको भाग समेट्दै राजधानी पोखरा प्रस्ताव गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका सबै जिल्ला राखिएको छ भने राजधानी दाङलाई प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा राप्ती र भेरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाका साथै कर्णालीका सबै जिल्ला समेटिएको छ। यो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, खप्तड प्रदेशमा सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्ला राखिएको छ भने राजधानी अतरियालाई प्रस्ताव गरिएको छ।

खरेलले नेपाली भाषा सम्पर्कको भाषा हुने र प्रदेशले स्थानीय भाषालाई समेत कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने बताएका छन्।

दुई दल प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाउन सहमत हुँदै पुरानै संसदीय व्यवस्था आत्मसात गर्न तयार भएका छन्। तर दलहरुले यसको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको नाम दिएका छन्।

बारम्बार हुने सरकार परिर्वतन रोक्न संवैधानिक व्यवस्था गरी अघि बढ्ने पनि उनीहरूबीच सहमति भएको छ। निर्वाचनमण्डलबाट चुनिएको संवैधानिक राष्ट्रपति र तल्लो सदनले चुनेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था गर्न दुवै दल सहमत छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने, ‘तल्लो सदनले चुनेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ।’

दुई दलबीच केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) राख्ने सहमति भएको छ। माथिल्लो सदन पूर्ण समानुपातिक र तल्लो सदनका सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। दुई दलबीच १ सय ६६ निर्वाचन क्षेत्र बनाउने पनि सहमति छ। यसमध्ये ६५ जना समानुपातिक–समावेशी उम्मेदवार र बाँकी जुनसुकै उम्मेदवार दिन सक्ने व्यवस्था पार्टीहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राख्ने सहमति पनि दुई दलको छ। राष्ट्रिय सभा ७५ जनाको रहने पनि दुई दलीय सहमति छ।