काठमाडौँ, १७ कात्तिक । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएको विवाद समाधान गर्ने दाबीका साथ सामूहिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठकमा राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
सामूहिक प्रस्तावमा सातवटा सङ्घीय राज्य रहने र प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई जोड दिइएको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक स्थिति, समुदायको बसोबास तथा भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यान दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलका तर्फबाट पेस गरिएको प्रस्तावमा कोसी, जनकपुर, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर जिल्ला रहने छन् । जनकपुर प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहने छ ।
यस्तै, वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट रहनेछन् ।
गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङजा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची र नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्वको भाग रहनेछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लालाई समावेश गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्ला रहनेछ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लालाई समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सभाले तोक्नेछ भने संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्नेछ ।
प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ ।
सङ्घीय नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहने र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली वा प्रदेश सभाले तोकेअनुसार कुनै दुई प्रमुख भाषा हुनेछ । प्रदेशको सिमाङ्कनको निरुपण गर्न सङ्घीय आयोग गठन गरिनेछ र आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारको निर्माण गरिनेछ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सार्मथ्य र भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत प्रदेश निर्माणको आधार बनाइएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तह, विशेष संरचनासमेत प्रदेशभित्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला रहनेछन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रादेशिक सरकारको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम रहने प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र आवश्यकता अनुसार नाम, क्षेत्राधिकारसहित कानुनबमोजिम विशेष संरचना क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने र विशेष संरचनाले जाति भाषा र संस्कृतिको विकास एवम् सम्वद्र्धनका लागि काम गर्नेछ । सङ्घ र प्रदेशबीचको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्मिलित संयन्त्र गठन गरिनेछ । कानुनी र संवैधानिक विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।
यस्तै, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक विधायिकासहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछन् । उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनसमेत यसै निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राखन पाइनेछैन । प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएको प्रश्न उठेमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या सङ्घीय संसद्को सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गरिनेछ भने सदस्य सङ्ख्या १६५ रहनेछ भने राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या ७५ रहनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा १०/१० जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पाँच जना मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश सभाको सदस्य सङ्ख्या सङ्घीय प्रतिनिधिसभाका एकजना सदस्य बराबर दुई जना सदस्य रहने गरी २० देखि ५० सदस्यसम्म हुनेछ ।
सत्तारुढ दलले पेस गरेको प्रस्तावमा सङ्घीय अदालत, प्रदेश अदालत र स्थानीय अदालत रहने व्यवस्था गरिनेछ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश समेत १५ जना रहनेछ भने उक्त अदालतमा नै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चार जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गरिनेछ ।
प्रस्ताव नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समितिमा पेस गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सूर्यबहादुर थापा, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विसेन्द्र पासवान र दुई स्वतन्त्र सभासद् अतहर कमाल मुसलवान र चन्द्रेश्वर झाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
