किन आउँदैछन् चिनियाँ विदेशीमन्त्री?

शरच्चन्द्र भण्डारी

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको बिहीबारदेखि हुने तीनदिने सद्भावना भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको थालनी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र चीनमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै सरकार परिवर्तनपछि विदेशमन्त्री तहमा पहिलोपटक हुन लागेको यो भ्रमणलाई दुवै देशका जनताले उत्साह र चासोका साथ नियालिरहेका छन्।

मर्यादाक्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीपछिको स्थानमा रहनुभएका राज्यपरिषद्का ‘काउन्सेलर’ याङ जेइचीको गतवर्ष भएको भ्रमणको निरन्तरताका रुपमा लिइएको विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणलाई चीनको नयाँ नेतृत्वले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, विकासका केही परियोजनामा सहयोगी हात विस्तार गर्ने तथा चीनको सुरक्षा चासोमा नेपालका वरिष्ठ अधिकारी एवम् राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनमा नै यो भ्रमण केन्द्रित हुने नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लामो समयदेखि हेरिरहेका कूटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको अभिमत छ। उच्चस्तरमा हुने यस्ता भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने र उपल्लो तहमा विभिन्नस्तरमा हुने छलफलबाट परस्पर लाभका क्षेत्र पहिचान गर्न तथा तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान बल पुग्ने उनीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा चीनले नेपालमा बढाएको चासो र बाक्लो उपस्थिति तिब्बत मामिलामा केन्द्रित रहेको बताउ छन् पूर्व परराष्ट्र सचिव केदारभक्त श्रेष्ठ। नेपालको ‘एक चीन’ नीतिप्रति चिनियाँ आश्वस्त भए पनि शरणार्थीका कारण उसको संवेदनशीलतामा आघात पर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै बेइजिङ सचेत रहेको उनको ठाम्याइ छ। व्यवहारमा पनि नेपाली भूमि कुनै पनि मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्ने देखाउन जरुरी भएको बताउने उनी लगानी, व्यापार, पर्यटनलगायत आपसी लाभका धेरै क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य गर्न सकिने सुझाउछन्।

चीनको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो – उसको आन्तरिक सुरक्षा। नेपालसँगको उच्च सम्बन्ध र प्राथमिकताको तिब्बत मामला नै उसको चासो पनि हो। छिमेकी नेपाल स्थिर, शान्त एवम् समृद्ध भएमा उसको चासोको सम्बोधन हुने भएकाले विकास सहायताका साथै अन्य तहमा पनि नेपाललाई चीनले रणनीतिक साझेदारका रूपमा लिएको छ र त्यसैअनुरूप व्यवहार पनि गर्दै आएको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हालेको चिनियाँ उच्च नेतृत्वले सानो वा ठूलो मुलुकबीच कुनै विभेद नगरी समान व्यवहार गर्ने आफ्नो विदेश नीति सार्वजनिक गर्ने तथा भनाइ र गराइमा एकरूपता कायम गर्ने उसको कामबाट चिनियाँ विदेश नीतिको विशेषता प्रमाणित हुन्छ। पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध दुवै मुलुकले क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्दै आएका छन् जुन आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरणको मजबुत आधार भएको छ।

चीन अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत सुन्दरनाथ भट्टराई उच्चस्तरमा हुने यस्ता भ्रमणबाट पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन मात्र नभई विकास–निर्माणका परियोजनामा सहायता जुटाउन फलदायी हुने बताउ छन्। “विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमणलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको भावी नेपाल भ्रमणका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने तयारीका रुपमा लिएको छु,” अठार वर्षयता राष्ट्राध्यक्षको तहमा चीनबाट भ्रमण नभएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले भने। मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा गहन स्थान ओगटेको उत्तरको छिमेकीसँगको सम्बन्ध जति घनिभूत हुन्छ त्यति नै नेपाललाई फाइदा हुने उनेको विश्लेषण छ।

नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संविधानसभा निर्वाचनको तयारी, सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका मामलामा स्थलगत जानकारी हासिल गर्नु उनको भ्रमणको उद्देश्य हो। चीनको सुरक्षा चासोलाई नयाँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। शान्त, समृद्ध र राजनीतिक रूपमा स्थिर नेपालबाट नै आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता हट्छ भन्नेमा चीन विश्वस्त छ। तिब्बत मामलामा अति संवेदनशील चीनले नेपाली भूमि आफूविरुद्ध कदापि उपयोग नहोस् भन्ने चाहेको छ भने नेपाल पनि एक चीन नीतिप्रति अडिग रहिआएको छ।

चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षाका साथै आपसी हित र चासोका नयाँ परियोजना निर्माणका सम्भावनाको खोजी पनि यो भ्रमणको उद्देश्य हो। काठमाडौँ–रसुवागढी, पोखरा–बाग्लुङ, बेनी–जोमसोम सडकको स्तरोन्नति, सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह शीघ्र पूरा गर्ने तथा नयाँ नाका रसुवागढीमा पनि त्यस्तै बन्दरगाह बनाउने, धुलिखेल–तातोपानी सडकको विस्तार र स्तरोन्नति, नेपालमा चिनियाँ बैंक स्थापनाबारे पनि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा विचारविमर्श हुनेछ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, पश्चिम सेती र त्रिशूली ए जलविद्युत् परियोजना, राजधानीमा जारी चक्रपथ विस्तार, सिन्धुपाल्चोकलगायतमा चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएका विकास आयोजनामा झेल्नुपरेको समस्या समाधानका सम्भावित उपायबारे पनि नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा छलफल हुनेछ। नेपालमा सर्वाधिक लगानी गर्दै आएको चिनियाँ निजी क्षेत्रलाई विकास–निर्माणका परियोजनामा थप पुँजी परिचालनका निम्ति प्रोत्साहन गर्नु द्विपक्षीय वार्ताको उद्देश्य हो।

संयोग नै मान्नुपर्छ यसै महिना चीनले रसुवागढी–केरुङ नाकाको औपचारिक सञ्चालन गरेर काठमाडौँ–ल्हासा जोड्ने अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल विस्तार गरेको छ। नेपाल–चीन सम्बन्धमात्र नभई क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा समेत दूरगामी महत्वको उक्त नाका खुलेसँगै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग आधा शताब्दीदेखि प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्दै आएको अरनिको राजमार्गको विकल्पका रुपमा पनि त्यसलाई लिइएको छ। काठमाडौँ–ल्हासा जोड्ने यो दोस्रो नाका रसुवा, नुवाकोट, धादिङको गल्छी हुँदै वीरगन्ज र भारतका बजारसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग पनि हो। नेपाल, भारत र चीनबीच आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी नाका बनाउन गत साता बेइजिङमा सम्पन्न नेपाल–चीन अन्तरसरकारी संयुक्त आर्थिक एवम् व्यापार समितिको एघारौ बैठकमा नेपालले गरेको अनुरोधप्रति चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिनुले चीनसँगको चुलिएको नेपालको व्यापारघाटा घटाउन सहयोग पुग्ने ठानिएको छ। ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म विस्तार भइसकेको चिनियाँ रेल सञ्जालले केरुङलाई जोड्नेबित्तिकै द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि सहज हुनाका साथै जनस्तरको आवागमनमा पनि ठूलो टेवा मिल्नेछ।

 

सात वर्षपछि भएको उक्त बैठकमा दुवै देशका अधिकारीहरूले पारस्परिक व्यापारका साथै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग विस्तारमा जोड दिने, काठमाडौँ उपत्यकामा जारी चक्रपथ विस्तारको बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारद्वारा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढाउने, नेपाली उत्पादनको निर्यात सुधारका निम्ति सहुलियत उपलब्ध गराउँदै बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ चीनले सकारात्मक जवाफ दिएर सीमा क्षेत्रका भन्सार कार्यालयहरूको कार्यसमयमा एकरुपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु नेपालप्रति चीनको सदाशयता र सद्भाव हो।

रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्रलाई चीन–नेपाल आर्थिक तथा व्यापार संयुक्त समितिको संरचनाअन्तर्गत रहेर प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीका साथै अनुदान सहायताअन्तर्गत चीनले नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई जीवनयापनका सामग्री प्रदान गर्ने तथा लमजुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा दुईवटा विद्यालय भवन निर्माण गर्नेबारेमा सहमति जनाउने कामबाट चिनियाँ नीतिमा नेपाल उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। केही समयअघि चीनसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्लामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विकास–निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने पारस्परिक सहमति हुनुलाई समृद्धितर्फ उन्मुख चीनले नेपाललाई पनि प्रगतिको बाटोमा डो¥याउन खोजेको मान्न सकिन्छ।

छिमेकी मुलुकहरूसँग निकटतम, इमानदार एवम् सौहार्र्द सम्बन्ध कायम गर्दै रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्र विकास गर्ने चिनियाँ रणनीतिअन्तर्गत राष्ट्रपति सीले अघि सारेको आफूसँगै छिमेकीहरूको आर्थिक समृद्धि प्रतिविम्बित हुन्छ। नेपालप्रतिको उसको विदेश नीति पनि यसमा मुखरित भएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को पर्यवेक्षक चीनले आठ मुलुकको साझा सङ्गठनका लागि स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेबाट नेपालसँगै दक्षिण एसियासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा उसको उत्कट चाहना झल्किन्छ।

ल्हासामा महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेपाल र चीनबीचको घनिष्ठ एवम् सहयोगात्मक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन। चीनको स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि नेपालको विकासको परिपूरक हुनसक्ने भएकाले त्यसबाट अधिकतम लाभ लिनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए। उनले भने, “एकअर्काका चासो र उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्छ नेपाल–चीन सम्बन्धले, जसले आपसी मैत्री एवम् समझदारी वृद्धिमा पनि योगदान गरेको छ।”

सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चीनले उल्लेख्य रूपमा भौतिक एवम् प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। आगामी वर्ष दुई मुलुकबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको ६० वर्ष पुग्दैछ। छ दशक लामो पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ गाढा र सहयोगात्मक बनाउन बेइजिङले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायताको दायरा पनि फराकिलो पार्ने प्रायः पक्का छ। वार्षिक सहायतास्वरुप १५ करोड आरएमबी प्रदान गर्दै आएको चीनले आगामी वर्षदेखि ८० करोड आरएमबीमा वृद्धि गर्ने अनौपचारिक जानकारी नेपाल सरकारका सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई दिइसकेको छ। चीनको यो कदमले पनि उसको नेपालप्रतिको महामना प्रमाणित हुन्छ।

इसापूर्व ४०६ देखिको आपसी सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा यस्ता उच्च भ्रमणबाट अझ घनीभूत हुँदै गएको छ। बेइजिङमा कलाकार अरनिकोले बनाएको सेतो प्यागोडा नेपाल–चीन मैत्रीको अमर प्रतीकका रूपमा शताब्दीऔदेखि रहेको छ भने चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकासका दर्जनौँ परियोजना द्विपक्षीय सम्बन्धमा कोसेढुङ्गाका रूपमा रहेका छन्। विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणले त्यसमा अर्को इँटा थपेर यसलाई थप सुमधुर एवम् सुदृढ बनाउने छ। रासस