सोलुखुम्बु । जिल्लामा बिक्री हुने सहुलियतको नुन र चामल लिन सर्वसाधारणले राजनीतिक दललाई गुहार्ने दिन अब लगभग सकिएको छ ।
दुई वर्ष अघिसम्म सहुलियतको नुन र चामल लिन टाढा टाढाका गाउँबाट सर्वसाधारण आउने र कार्यालयबाट थोरै पाउने भएकाले विभिन्न नेतालाई गुहार्ने चलन थियो ।
नागरिक जाँदा थोरै दिने तर कार्यालयले नेताको सिफारिस पछि धेरै दिने गर्थे । सोही कारण जिल्लामा नुन र चामलको राजनीति निकै मौलाएको थियो । त्यसबेला जुन नेताले बढी नुन र चामल झिकिदिन्थे, नागरिकको नजरमा उही प्रिय बन्थे । तर अहिले त्यो चलन निकै घटेको छ । यसरी हेर्दा जिल्लामा नुन र चामलबाट हुने राजनीति नै निकै कम भएको छ ।
त्यसबेला सर्वसाधारणले नेता मात्र नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, गाविस सचिवलगायत अन्य धेरै व्यक्तिलाई गुहारेर सहुलियतको नुन र चामल लिन्थे । त्यसरी पहुँच पुर्याउने धेरैले सर्वसाधारणसँग उचित अनुचित लाभ पनि लिन्थे, तर अहिले त्यो निकै हदसम्म रोकिएको छ ।
सल्यानबाट नुन लिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्लेरी आएका तुलसीराम निरौलाले भने -पहिले त दुई जना नेतालाई भनेर १० पोका नुन लान्थें, तर अहिले त कसैलाई नभनी १० पोका लिएँ ।
फाप्लुबाट आएका खेम रसायली पनि कसैलाई नगुहारी नुन झिकेको भन्दै दङ्ग थिए ।
अहिले नेतालाई चामल र नुनका लागि बिन्ती गर्नेको सङ्ख्या लगभग शून्य जस्तै छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा र त्यसभन्दा पछि करिब दुई वर्षअघिसम्म दैनिक २०/२५ जनालाई नुन र चामलको सिफारिस गरिदिएको बताउने नेकपा एमाले सोलुखुम्बुका कार्यवाहक अध्यक्ष मानवीर राई अहिले सडक पहुँचसँगै नुन र चामलको सहज उपलब्धता भएकाले नुन चामल लिन आफूहरुलाई कसैले पनि भन्ने नगरेको बताउँछन् ।
राजाको सक्रिय शासनकालमा जिविस सोलुखुम्बुको संयोजक बनेका दीपबहादुर कार्की आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नुन र चामलका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गर्दैमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । तर अहिले त्यस्तो छैन । उनी भन्छन् -दुई वर्ष अघिसम्म त धेरैले अनुरोध गर्थे तर अहिले कसैले भन्दैनन् ।
एनेकपा माओवादीका जिल्ला सदस्य श्याम क्षेत्री पनि चार/पाँच वर्षअघि कार्यालयमा नुन चामलको माग गर्दै लाम लाग्ने गरेको भए पनि अहिले लाम नभएको बताउँछन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्लेरीका प्रमुख गङ्गाप्रसाद शाह पनि दुई/तीन वर्षअघि कार्यालयले थेग्नै नसक्ने गरी विभिन्न क्षेत्रको सिफारिस आउने र कतिपयले धम्काउने समेत गरेको भए पनि अहिले त्यो लगभग शून्य जस्तै रहेको बताउँछन् ।
गाउँबाट सहुलियतको नुन र चामल लिन आउनेको लर्को नै लाग्थ्यो । त्यहाँ जसको पहुँच पुग्यो उसैले नुन चामल पाउने अवस्था भएपछि गाउँबाट आएका नेताको पछि लाग्थे । यसका कारण नेताहरु नुन र चामलको सिफारिस गर्नमा व्यस्त हुन्थे भने त्यसैबाट राजनीति पनि चल्थ्यो ।
पहुँच नपुग्ने सर्वसाधारणले नुन र चामल पाउँदैन्थे । पाएमा पनि थोरै । पहुँच लगाउन सकेमा धेरै पाइन्थ्यो, त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको पछि लाग्थे । त्यस्तो सिफारिसका कारण राजनीतिमा प्रिय बन्ने अवसर पनि केहीलाई थियो, तर अहिले त्यो हटेको छ । यातायातको पहुँचसँगै नुन चामलको गाउँ/गाउँका बजारसम्म सहज उपलब्धता भएकाले त्यो रोकिएको हो ।