तीस वर्ष सम्मका भूपू गोर्खाका सन्तानले आवासीय अधिकार पाउने

भूपू गोर्खाहरुले लामो समयदेखि आफ्ना अधिकारका लागि लड्दै आएका छन्

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाका तीस वर्ष सम्मका सन्तानले समेत अब आवासीय अधिकार पाउने भएका छन् । भूपू गोर्खाहरुको लामो आन्दोलनपछि पनि बेलायत सरकारले ओभर १८ अर्थात १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिइरहेको थिएन ।

छिटपुट भिजा दिएपनि मानवअधिकार ग्राउण्डबाट मात्र भिसा जारी हुदै आएको थियो । बेलायतको गृह मन्त्रालयले ५ जनवरी देखि जारी गरेको नयां नीतिमा केही शर्तसहित तीस वर्ष सम्मका सन्तानले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने छन् ।

सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार, अविवाहित हुनु पर्ने, सन् २००९ मा विशेष व्यवस्थाबाट आवासीय अधिकार प्राप्त गरेका परिवारसंग हाल पनि आर्थिक र भावनात्मक रुपमा आश्रित हुनुपर्ने लगायतका शर्त छन् ।

नयां नीति बेलायत बाहिरबाट मात्र लागू हुने जनाइएको छ । बेलायतमै रहेका एडल्टहरुले पुन नेपाल फर्केर भिसा आवेदन दिन सक्ने सोलिसिटर थापाले जनाए ।

गोर्खा एडल्ट डिपेन्डेन्ट सम्वन्धि यूकेका अध्यागमन मन्त्री जेम्स् ब्रोकेनसायरले सर्वदलीय छानवीन समिति अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसलाई प्रेषित गरेको पत्रको व्यहोरा निम्न छ । उक्त पत्रको नेपाली अनुवाद गोर्खा सत्याग्रह समितिका सञ्चार निर्देशक दीपक मास्केले गरेका हुन् ।

आदरणीय ज्याकी,

वेलफेयर विषयको छानवीन

All Party Parliamentary Group ले तयार पारेको गोर्खा भूपू सैनिकहरुका गुनासाहरु सम्बन्धि रिपोर्ट मलाई पनि एक प्रति पठाई दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । म तपाईलाई मेरो ९ मे र ३ जुलाई को पत्रसंग जोडेर, होम अफिसले हालै गरेको गोर्खाली  (१ जुलाई १९९७ भन्दा अगाडी अवकास पाएका) र तिनका adult dependants लाई प्राप्त विशेष छुटको पुनरावलोकनबाट निष्कर्षमा आएका कुराहरुको जानकारी दिन यो पत्र लेख्दैछु ।

मैले पहिला भनेको थिएं कि २००९ सालमा गोर्खाली र तिनका आश्रितहरुलाई दिईएको settlement right तिनका बयेस्क छोरा छोरीहरुको लागि लागु थिएन, र कुनै बिशेस परिस्थितिबाहेक त्यस्तो गर्ने सरकारको कुनै नीति पनि थिएन । हाम्रो आन्तरिक पुनरावलोकनले अदालतबाट आएको नया परिभासालाई आत्मासात गरेको छ । यसले गर्दा अब गृह मन्त्रालयले गोर्खा भूपू सैनिक (१ जुलाई १९९७ भन्दा अगाडी अवकास पाएका) जो अवकास पश्च्यात बेलायतमा बसोबास गर्न पाएनन्, तिनलाई भएको ऐतिहासिक अन्यायको कदर गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतले के पनि भनेको छ भने, त्यस्तो भेदभावका कारणले गर्दा ति गोर्खा सैनिकका बालबालिकाहरुलाई पनि असर पर्न गयो जसको कारणले गर्दा ति बालबालिकाहरु सानो उमेरमै बेलायतमा बसोबास गर्न पाएनन् र अहिले आएर तिनीहरु हालको इमिग्रेशन नियमभन्दा बाहिर पर्न गएका छन् । मेरो कर्मचारीहरुले यस परिस्थितिलाई मध्ये नज़र गरि हाल नयां संशोधित नियमको तयारी गरेका छन् जसबाट अब धेरै भन्दा धेरैले बसोबास को इजाज़त पाउने छन् र पहिलेको भन्दा धेरै कम्ति मात्र गृह मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध  मुद्दा पर्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

म छिटै नै यो संशोधित नियम प्रकाशन गर्नेछु । जनवरी २०१५ देखि adult dependants हरुले यो नयां नियमको दायेरा भित्र रहेर Indefinite Leave to Remain (ILR) को लागि निबेदन दिन सक्नेछन् । नयां नियमको विशेषता के हुन्छ भने, पहिलेको नियम यथावत नै रहने छ र थप निम्न कुराहरु प्रमाणित गर्न सकेमा आवासीय भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

१. निवेदक हाल पनि आर्थिक र भावनात्मक रुप मा गोर्खा सैनिक (जसले २००९ को विशेष व्यवस्थाबाट आवासीय भिसा प्राप्त गरेका थिए) मा आश्रित छन् ।

२. ऐतिहासिक भेदभाव, (जसको कारणले गर्दा गोखाली भूपू सैनिकले बेलायतमा बसोबास गर्न पाएनन्), नभएको भए त्यसबेला निवेदक १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको हुन्थ्यो वा बेलायतमा जन्मेको हुन्थ्यो)।

गोर्खा भूपु सैनिकले यो प्रमाणित गर्नु पर्छ कि त्यो ऐतिहासिक भेदभावले उसलाई असर पारेको छ । यदि कुनै कारणबस ति पूर्व गोर्खा सैनिकले अवकासपछि आफ्नो परिवारसंग बस्नका लागि नेपाल फर्केनन् (जस्तै कि उ कामको सिलसिलामा अन्तै सिधै गएका थिए) भने यसले, आफ्नो परिवारसंग बेलायतमा जीवन व्यतित गर्ने कुनै इच्छा नभएको पनि संकेत गर्दछ, जसले गर्दा ति गोर्खा भूपु सैनिक ऐतिहासिक भेदभावका कारण बेलायतमा बसोबास गर्न नसक्नुले निवेदकलाई खासै असर नगरेको ठहरिन्छ ।

यदि कुनै निवेदकले आवासीय भिसा (ILR) पाउन असफल भएमा, होम अफिसले विशेष परिस्थितिका कारण भिसा दिन पर्छ वा पर्दैन जसको कारणले गर्दा “Article 8” को उल्लंघन नहोस भनेर पनि बिचार गर्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा यदि निवेदक देश बाहिर भए (३३ महिनाको) र देश भित्र भए (३० महिनाको) बिदा (leave to remain or enter) को व्यवस्था गर्न सक्नेछ जुन चाहिं अरु गैर गोर्खाका परिवारलाई झैँ बेलायतमा बसोबास गर्नका लागि चाहिने १० बर्से यात्राको रुपमा विशेष परिस्थितिमा दिन सक्नेछ ।

यो नया नियम जनवरी २०१५ मा लागु नभएसम्म “adult dependants” हरु ले पुरानै नियम अनुसार आवासीय भिसाको निबेदन दिनु पर्नेछ तर निवेदकको निबेदन हेर्ने इमिग्रेशन अफिसरले भने “ऐतिहासिक भेदभाव” को विशेष ख्याल गरेर तिनका निबेदनलाई हेर्नेछ । हाललाई भने निवेदकले ३० महिनाको बिदा (leave to remain) पाउने छन् तर ILE दिने क्रम भने नयां नियम लागु भए पछि मात्रै सुरु हुनेछ ।

भूपू गोर्खाका अरु “adult dependant” वा नाता गोता सम्बन्धि हाम्रो नियम यथावत रहनेछ, यसो भन्नाले के हो भने, गोर्खा सैनिकले आफ्नो १८ वर्ष माथिका छोरा छोरी बाहेक अरु कुनै पनि नाता गोतालाई “sponsor” गर्न पाउंदैनन् जबसम्म तिनी बेलायतमा बसोबास गर्दैनन् वा बेलायतको नागरिकता प्राप्त गर्दैनन्, यदि बसो बास गरेको अवस्थामा भने “Immigration rules” को “Appendix FM” प्रयोग गरेर निबेदन दिए हुन्छ  । यो त्यहि नियम हो जुन चाहिं कुनै पनि ब्रिटिश नागरिक वा ब्रिटिश सैनिक सेवामा रहेका, अवकास प्राप्त गरेका व्यक्तिले आफ्नो “adult dependant” लाई sponsor गर्न प्रयोग गर्छन् ।

तपाईंको

जेम्स ब्रोकेनसायर