गोरखाका सन्ततिबारे बेलायतको नयाँ निर्णय: गेसो र सत्याग्रहले गरे स्वागत, बिजीडब्ल्यूएस अनभिज्ञ

लण्डन । बेलायतले ३० वर्षसम्मका पूर्व गोरखाका सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिने निर्णयको गोरखाहरुले स्वागत गरेका छन् ।

बेलायतले यही जनवरीदेखि अध्यागमनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै गोरखाका ३० वर्षसम्म उमेर पुगेका छोराछोरीले बेलायतको आवासीय अधिकार दिने बनाएको छ । तर अावासीय भिसा पाउनका लागि विशेष अवस्था हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

यसअघि १८ वर्ष मुनीका छोराछोरीले मात्र आवासीय भिसा पाउने कानुनी प्रावधान थियो । केही १८ वर्ष नाघेकाहरुले मानवअधिकारको आधारमा आवासीय भिसा पाएका थिए ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । उपसभापति कृष्णकुमार राईले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘ बेलायत सरकारले जारी गरेको नयाँ नीतिमा ३० बर्षसम्मका गोरखाका परिवारमा आश्रित सन्तानहरुलाई मात्रै बेलायतको आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारको यो निर्णयलाई गेसो स्वागत गर्दछ ।’

गेसोले १८ वर्षभन्दा माथिका सबै गोरखाका सन्तानहरुलाई आवासीय अधिकार दिलाउन माग गदै विगतमा बेलायती अदालतमा मुुद्दा हालेकाे र मुद्दाको फैसला गर्दै बेलायती अदालतले २१ जनवरी २०१३ मा गोरखका सन्तानहरु माथि ऐतिहासिक अन्याय भएको ठहर गरेको र १८ बर्षभन्दा माथिका गोरखा सन्तानहरुले पनि बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गेसोले विज्ञप्तिमा गरेको छ ।

सबै गोरखाका सन्तानहरुले विना शर्त बेलायतको आवासीय अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा आफूहरु अडिग रहेको स्मरण गराउँदै गेसोले विज्ञप्तिमा भनेको छ – बेलायत हाम्रो पूर्खाहरुको रगत र पसिनाले बनेको देश हो । आफ्नो पूर्खाहरुले बनाएको देशमा विना शर्त जान पाउनु गोरखाका सन्तानहरुको नैसर्गीक अधिकार हो ।

उता गोरखाहरुको भेदभाव अन्त्यमा लागि विभिन्न माग राख्दै गतसाल लण्डनमा अनसन बसेका गोरखा सत्याग्रहका निर्देशक ज्ञानराज राई आफूहरुले बेलायतको नयाँ घोषणालाई आंशिक स्वागत गरेको बताए ।

गोरखाहरुका छोराछोरीलाई निर्वाध युके आउन दिनुपर्छ भन्ने आफूहरुले माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, यो घोषणाको ब्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन सकियो भने धेरै गोरखाका छोराछोरीले लाभ उठाउन सक्नेछन् । तर बेलायतले राखेका प्राबधानहरु पूरा गर्न भने गोरखाका सन्ततिहरुमा चुनाैती रहेकाे उनले बताए । यदि गोरखाहरुको समस्या बुझेको व्यक्तिले कागजात तयार पार्नमा सहयोग गरेको खण्डमा ३० वर्ष माथिका गोरखाका सन्तानले पनि युके आउन पाउने उनले थपे ।

‘गोरखाका सन्तानहरुलाई बेलैमा युके अाउन दिएको भए अहिले अस्पताल, सरकारी कार्यालय, संसद धेरैतिर गोरखाका सन्तानहरुको उपस्थिति भइसक्थ्यो’ -राईले भने ।

गोरखाहरुमाथिको ऐतिहासिक अन्याय भएको नजीरलाई आत्मसात गरेर गोरखाहरुमाथिका अन्य भेदभावलाई बेलायतले सम्बोधन गरिनसकेकोले पूर्ण स्वागत गर्न नसकेको उनले प्रष्ट्याए ।

नयाँ व्यवस्थाबाट करिब ७ देखि १० हजार गोरखाका छोराछोरी लाभान्वित हुने विश्वास राईले व्यक्त गरे ।

उता पूर्व गोरखाहरुको अर्को प्रभावशाली सँस्था ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्ल्युएस)का अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर टिकेन्द्रदल देवानले भने नयाँ ब्यवस्थाका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘अोभर १८ काे बारेमा मात्र त्यसरी नयाँ कुरा आयो होला र ? खै मलाई त यस विषयमा जानकारी नै छैन ।’

गोरखाहरुको अन्य मागका बारेमा पनि एकमुष्ट सम्बोधन हुनुपर्ने अपेक्षा आफूले राखेको बताउँदै उनले भने -‘यदि त्यस्तो परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यो एेतिहासिक हाे ।’