काठमाडौं। प्रमुख दलहरुबीच नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुको बारेमा सहमति जुट्न नसकेपछि सत्तारुढ दलहरुले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितीबाट सोझै मस्याैदा समितिमा प्रतिवेदन पठाउन चाहेका थिए। तर विपक्षी दलहरुले भने सहमतिकै आधारमा नयाँ संविधानको निर्माणमा जोड दिँदै अाएका थिए। तर दलहरुबीच नयाँ संविधानको प्रमुख अन्तर्वस्तुको बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन् ।
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणााली र न्याय प्रणाली जस्ता विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। दलहरुबीच सहमति बन्न नसकेको भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले सत्तारुढ दलहरुको आग्रहमा वहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। तर त्यसको प्रतिवाद गर्दै विपक्षी दलहरुले संविधानसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। कसरी अघि बढ्छ त वहुमतीय प्रक्रिया? संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि समितिको पहिलो बैठक अबको पाँच दिनपछि अर्थात माघ १६ गते बस्ने जनाएका छन् । समितिले त्यसको पाँच दिनपछि राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा देखिएका विवादमा वस्तुगत प्रश्नसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्नेछ । त्यसपछि संविधानसभामा प्रश्नावली निर्णयार्थ प्रस्तुत भएर बहुमतका आधारमा निर्णय गरी पहिलो मस्यौदाका लागि मस्यौदा समिति पठाइनेछ।
मस्यौदा समितिले तयार पारेको पहिलो मस्यौदालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध समितिमार्फत जनताको राय–सुझाव लिन गाउँगाउँ पठाइनेछ । जनताको राय–सुझावसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभाको बैठकमा मस्यौदासहित पेस गरेर छलफल गरिनेछ । जनताको रायबमोजिम पहिलो मस्यौदालाई परिमार्जन गरी विधेयक संविधानसभाको बैठकमा पेस गरिनेछ । सभामा दफावार छलफल क्रममा सर्वसम्मति हुन नसके विषयलाई दुई तिहाइले पारित गरिनेछ । पारित संविधानको प्रमाणीकरण प्रति तयार गरी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
संविधानसभा अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेछन्। वहुमतीय प्रक्रिया सहज रुपमा गएमा ४-५ महिनाभित्र नयाँ संविधान निर्माण हुनसक्छ तर त्यसकालागि विपक्षी मोर्चालाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ।