गोरखाका आश्रितहरुलाई नयाँ भिसा नीतिबारे वकिलबाट परामर्श

लण्डन । बेलायतले गोरखाका आश्रतिहरुलाई भिसा दिन नयाँ व्यवस्था गरेपछि गोरखा सम्वद्ध संस्थाहरुले वकिलहरुमार्फत परामर्श सेवा शुरु गरेका छन् ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) र गोरखा सत्याग्रहले अलग अलगरुपमा वकिलहरुलाई पनि साथै लगी परिवर्तित व्यवस्था बारे जानकारी दिन शुरु गरेका हुन् ।
गेसोले आफ्ना पुराना वकिल हृवो एण्ड कोका सोलिसिटरर्सहरु लगेर कार्यक्रम गर्न शुरु गरेको छ भने सत्याग्रहले एभरेष्ट ल सोलिसिटर्समार्फत ।
गेसोले अल्डरसटको प्रिन्सेस हलमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा हृवो एण्ड कोका पार्टनर सोलिसिटर डेभिड हृवो र सोलिसिटर्स बालकृष्ण गुरुङले नयाँ व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
गेसो अल्डरसट कमिटीका अध्यक्ष प्रेमजंग शाहीको अध्यक्षता र उपाध्यक्ष पदम रानाको सञ्चालनमा भएको सो कार्यक्रममा गेसो सल्लाहकार डा. चन्द्रबहादुर गुरुङ, गेसो युके इञ्चार्ज देवीमाया पुनले पनि बोलेका थिए भने हृवो एण्ड कोकै प्रकाश रानाले सोलिसिटर डेभिडको भनाइ नेपालीमा उल्था गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डेभिडले सन् २००६ तिर गोरखाहरुको मुद्दामा हात हाल्दा गोरखाहरुमाथि यति धेरै गैरकानुनी व्यवहार गरिएको छ भन्ने थाहा नभएको बताए । ब्रिटिश दुताबासका कन्सुलरसित सोध्दा उनले गोरखाहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाए भने ‘मेरो टोपी म आफैँ खान्छु’ भनेर किरिया समेत खाएको उनले उल्लेख गरे ।
‘यतिखेर यतिधेरै केस जितिसकेपछि मलाई लाग्छ हामीले ती अधिकारीलाई टोपी किनेर पठाइदिनुपर्ने रहेछ’ ब्यंग्य गर्दै उनले भने । गोरखाहरुको भेदभावको केसलाई किनारा लागेसम्म आफूहरुले नछोड्ने विश्वास पनि उनले दिलाए ।
गोरखाका ३० वर्ष उमेर मुनीका आश्रतिहरुलाई भिसा दिने निर्णय गराउने ‘घिसिङ र गुरुङ मुद्दा’का मस्यौदाकार सोलिसिटर बालकृष्ण गुरुङले आफूहरुले बनाएको मुद्दामा ३० वर्षको उमेरहद, दुई वर्षभन्दा बढी आमाबाबुबाट टाढा बसेको हुनुपर्ने आदि कुरा नभएको बताए । उनले मुद्दामा ऐतिहासिक अन्यायको सवाललाई दह्रोसित समाएको प्रष्ट पारे ।

यसैगरी, गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले रेडिङको द फर्गटन गोरखाको अफिसमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई र सोलिसिटर राजु थापाले परिवर्तित नयाँ नियमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित गोरखाहरुले सोलिसिटरसित जिज्ञासा राखेका थिए ।
जिज्ञासुहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सोलिसिटर थापाले प्राविधिक जटिलताका कारण गोरखाका ३० वर्ष मुनीका सबै आश्रितहरुले बेलायतको भिसा पाउन सोचेजस्तो सजिलो नभएको बताए ।
सत्याग्रहका निर्देशक ज्ञानराज राईले एभरेष्ट सोलिसिटर्सले गोरखाहरुको आन्दोलनलाई कठिन मोडहरुमा पनि साथ दिएको कारण सहकार्य गरिएको बताए । एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सले सहुलियतमा सेवा उपलब्ध गराउने र नेपालमा रोकिएका आश्रितहरुलाई तुरुन्त युके ल्याउन प्राथमिकता दिने उनले थपे ।
कार्यक्रममा एनआरएन उपाध्यक्ष सूर्य नेम्वाङले पनि बोलेका थिए ।
यसैगरी, सत्याग्रहले नै निरमाया रोधी घर, अल्डरसटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सत्याग्रहका स्थानीय कोअर्डिनेरका साथै संयोजक कृष्ण राई र सोलिसिटर राजु थापाले परामर्श दिएका थिए ।
बेलायतले ५ जनवरी २०१५ मा गोरखाहरुका छोराछोरीका बारेमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । त्यसैगरी, बेलायती संसदमा गठित सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गर्दै बेलायत सरकारले २९ जनवरीमा गोरखाहरुलाई घर उपलब्ध गराउन र नेपालमा दयनीय अवस्थामा रहेका गोरखाहरुको सहज जीवनयापनका लागि ९ लाख ६० हजार पाउण्ड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।