संसदीय समितिकी संयोजक ज्याकी डोयल प्राइस । फाइल फोटो
लण्डन । आफूहरुमाथि भेदभाव भएको दाबी सहित विभिन्न माग राख्दै आएका गोरखाहरुको समस्यामा तत्काल बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्ने सम्भावना न्यून बनेको छ ।
गोरखाहरुको समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न बेलायती संसदबाट गठित सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा बेलायत सरकारको प्रयास अपुग भएकाले गोरखाहरुले पुनरावलोकनका लागि समितिकी संयोजक ज्याकी डोयल प्राइसमार्फत बेलायत सरकारसित अनुरोध गरेका थिए ।
सो अनुरोधको जवाफमा प्राइसले अबको ९० दिनमा बेलायतमा आमचुनाव हुन लागेको र सबैको ध्यान आगामी सरकार कसले गठन गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रित भएकाले सो अवधिमा गोरखाहरुको समस्या सुनुवाइ हुने सम्भावना नरहेको बताएकी छिन् ।
आफू स्वयम् युके इण्डिपेन्डेन्ट पार्टी (युकीप) सित चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले चुनावअघि आफू गोरखाहरुको कुरा सुन्न असमर्थ रहेको प्राइसले बताएकी छिन् ।
उनले सरकारले प्रतिवेदनप्रति देखाएको प्रतिक्रियाबाट आफू सन्तुष्ट भएको पनि बताएकी छिन् । “प्रष्ट भन्नुपर्दा म सरकारको व्यवहारबाट सन्तुष्ट छु । एनआइ र कटौती व्यवस्थामा गरिएको सुझाव स्वीकार नगरिएकोमा दुःख लागेको छ । बाँकी परिणाममा म सन्तुष्ट छु” उनले भनेकी छिन् ।
सो प्रतिवेदनका धेरै सुझाव कार्यान्वयन भएको भन्दै उनले गोरखा पेन्सन भारतीय गोरखाको भन्दा दोब्बर हुने, नेपालमा रहेका गोरखाहरुको स्वास्थ्य र स्याहारका लागि थप बजेट उपलब्ध गराइने, पल्टनमा छदा गैर नेपाली विवाह गरेकामा कारबाही भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने र ओभर एजका सन्तानका लागि गरिएको व्यवस्था लगायतलाई उपलब्धि मानेकी छिन् ।
गोरखाहरुले आशा गरेभन्दा कम उपलब्धि भए पनि बेलायत सरकारले प्रतिवेदनलाई अस्वीकार र मानमर्दन नगरेको उनको दाबी छ । आफूले संसदको विषयगत समितिलाई ध्यान दिन अनुरोध गरे पनि समितिले ध्यान नदिएकोमा दुःख लागेको उनले बताइन् । उनले गोरखाहरुलाई विषयगत समितिलाई सीधै पत्राचार गर्न पनि सुझाव दिइन् ।
यसअघि गोरखा सत्याग्रहले गोरखाहरुका सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकारबारेमा विभिन्न शर्तहरु राखिएकोमा खुकुलो गर्न, अब्यवहारिक शर्तहरु हटाउन माग गर्दै प्राइसमार्फत बेलायती अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकनसायरलाई पत्र लेखेको थियो ।
संसदीय समितिबाट आशावादी बनेका गोरखाहरु उपलब्धि खासै हात नपरेपछि बेलायत सरकारसित रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले यसैवर्ष मनाइने नेपाल बेलायत सम्बन्धको दुई सय वर्षको कार्यक्रम बिथोल्ने धम्की दिन थालेका छन् ।
