सत्ता र विपक्षीबीच वार्ता, अन्तर्वस्तुमा छलफलअघि प्रक्रिया स्थगितको सर्त

काठमाडौं। सत्तारुढ दल र विपक्षी दलबीच शनिबार वार्ता भएपनि तत्काल सहमति हुने संभावना भने देखिएको छैन। विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बारेमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको वार्तामा विपक्षी गठनको अध्यक्ष समेत रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्ववत अडान दोहोर्याएका हुन्।

दाहालले बहुमतीय प्रक्रिया निलम्बन र सहमतिमै संविधान जारी गरिने प्रतिबद्धतापछि मात्र संविधानको अन्तर्वस्तुमा वार्ता शुरु गर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।

डेढ घन्टा लामो छलफल संविधानका अन्तर्वस्तुभन्दा संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिमाथि केन्द्रित भएको थियो ।

दाहालले ‘१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहयात्रीबीचको सहमतिमै संविधान जारी हुने प्रतिबद्धता भए मात्र संविधानका अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्ने गरी वार्तामा बस्न सकिने’ बताएका थिए ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे प्याकेजमा सहमति गर्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने आन्दोलनकारीको हैसियतमा अझै पनि वार्ताको वातावरण बनि नसकेको बताएका छन् । ‘विपक्षी दलको नेता’ का हैसियतमा मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ । ‘वार्ता सुरु भयो,’ दाहालले भेटपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘यो सकारात्मक कुरा हो । तर, विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा मात्रै वार्ता गरेको हो, आन्दोलनकारीको हैसियतमा होइन ।’

उनले आन्दोलनकारीका हैसियतमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट केही विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए । ‘सबैतिरबाट दबाब भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि वार्ताका लागि पहल गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘वार्ता, सहमति र समझदारीबाटै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन भएको हो । संविधानका अन्तर्वस्तुमा पनि सहमति कायम गर्न सकिन्छ । तर, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूबीच एकता हुनुपर्छ ।’

दाहालका स्वकीय सचिव चुडामणि खड्काले पनि मोर्चाको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी नभएको स्पष्ट पारे । ‘३० दलीय मोर्चाको भन्दा पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संवैधानिक परिषदमा आएको प्रस्तावबारे छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुराकानी हुँदा राजनीतिक गतिरोधबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको हो ।’