सेटलमेन्ट भिजा फि घट्यो

लन्डन । बेलायत सरकारले भूपू गोर्खाहरुका १८ देखि ३० वर्ष सम्मका वयस्क आश्रितहरुका लागि निर्धारण गरेको सेटलमेन्ट भिजा शुल्क कटौती गरेको छ ।
यसअघि तीन लाख चालिस हजार रुपैयां प्रति व्यक्ति (दुई हजार दुई सय पाउण्ड) तोकिएको शुल्क अब ८८५ पाउण्डमा झारिएको गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका सञ्चार निर्देशक दीपक मास्केले जनाएका छन् । ‘यो गोर्खा सत्याग्रह दवावको महत्वपूर्ण उपलव्धि हो’, मास्केले भने, ‘हामी गोर्खा समुदायका ऐतिहासिक भेदभावविरुद्ध निरन्तर लडेर समानता दिलाउंछौं ।’
यसैबीच, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै गोर्खाहरुको पूर्ण समानताको माग सम्वोधन गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै समितिले सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनपछि पूर्ण समानताको माग पुरा हुने विश्वास गरिएपनि बेलायत सरकारले अत्यन्त साना मागमात्र पुरा गरेर समानताको प्रमुख माग सम्वोधन नगरि ‘रुढोक्ति’ जवाफ दिएको स्मरण गराइएको छ । समितिले समानताका आफ्ना जायज र न्यायपूर्ण माग पुरा गराउन आगामी १५ मार्च सम्मको समयसीमा दिइ डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समेत जनाएको छ । त्यो समयसीमासम्म आफ्ना माग पुरा नगरे बेलायत नेपाल सम्वन्धको दुई शतवार्षिकी कार्यक्रम दुवै मुलुकमा सशक्त ढंगले वहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

पत्रको पूर्ण पाठ

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू,

शितलनिवास, महाराजगन्ज

काठमाण्डौ, नेपाल

मिति ः १२ फरवरी २०१५

विषय ः गोर्खाहरुको पूर्ण समानताको माग सम्वोधन गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिदिने वारे ।

राष्ट्रपति ज्यू, सन् २०१३ को अक्टोवर, नोभेम्वर महिनामा पूर्ण समानताको माग पुरा गराउन गोर्खा भेटेरान श्री ज्ञानराज राई र उच्च सामाजिक हैसियतका वेलायती नागरिक डा. डेभिड ओ. हयाल्लोरेनहरुले आमरण अनसन बसेको पन्ध्रौ दिन वेलायती प्रधानमन्त्री स्वयमले व्याक्तिगतरुपमा गम्भिर रुची देखाउदै माननीय ज्याकी डोयेल–प्राईसको अध्यक्षतामा एक्काईस सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरी त्यसले विस्तृत अध्ययन गरी पूर्ण समानताको माग सम्वोधन गर्ने वलियो आसवाश्न प्राप्त भए पश्चात उक्त आमरण अनसन तोडिएको थियो । वेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा व्यापक सुनुवाई भयो । लिखित र मौखिक दुबै सुनुवाईमा विश्व विख्यात अक्सफोर्ड विश्व विधालयका प्रोफेसरहरु, वेलायत स्थित नेपाली तथा गोर्खा वुद्दिजीवीहरु, गोर्खा तथा परिवारहरु, एकमात्र जीवित भिसी, गोर्खा व्रिगेडका अवकास प्राप्त वेलायती अधिकृत आदिको सक्रिय र व्यापक सहभागिता थियो ।

उक्त सुनुवाई समाप्त भएपछि अध्ययन समितिकी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले गोर्खा तथा परिवारहरुको नेपालमा वास्तविक स्थिति बुझ्न र त्यसको बारेमा नेपाली अधिकारीहरुको धारणा बुझ्न गत वर्षको सेप्टेम्वर महिनामा नेपाल भ्रमण गरेको थियो । उनीहरुको भ्रमण भन्दा केही दिन आगाडि गोर्खा सत्याग्रहको एक प्रतिनिधिमण्डलले पनि नेपाल भ्रमण गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरु, विभिन्न अधिकारीहरु, सांसदहरु र पत्रकारहरुलाई हाम्रा समानताका जायज र न्यायपूर्ण मागहरु र जारी गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनको बारेमा सविस्तार जानकारी गराई अध्ययन समितिकी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुसंग खुट्टा नकमाईकन अथवा सिंगो नेपाल राष्ट्र र गोर्खाहरुको पक्षमा र विभेद र अन्यायको विपक्ष कुरा राख्न सुझाईएको थियो ।

विभिन्न सूत्रबाट हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत भ्रमण दलसंग भेट भएका सम्पूर्ण नेपाली अधिकारीहरुले गोर्खाको मुद्दालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए । त्यसको निम्ती गोर्खा सत्याग्रह नेपाल सरकारप्रति श्र्रद्दापूर्ण आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ ।

नेपाल भ्रमणबाट फर्के पछि माननीय ज्याकी डोयेल प्राईसले उनको अध्ययन प्रतिवेदन वेलायत सरकारलाई बुझाइन । र, हालै वेलायत सरकारले गोर्खाहरुको मागहरुको बारेमा उसको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । यसपटक सबैलाई पूर्ण समानताका मागहरु पुरा हुनेमा पूर्ण विश्वास थियो । तर वेलायत सरकारले यसपटक पनि झारा टार्ने प्रयास मात्र गरी अत्यन्त साना मसिना मागहरु मात्र पुरा गरेर समानताको प्रमुख मागलाई सम्वोधन नगरी क्लीशेइ (रुढोक्ति) जवाफ दिई नेपाल तथा सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई फेरी पनि निरास र स्तब्ध बनाएको छ । यो जगतमा थोरै मात्र कठिन काम मध्ये पनि सबै भन्दा कठिन काम भनेको अत्याचारी र पाखण्डी वेलायतबाट न्याय प्राप्त गर्नु रहेछ भन्ने यथार्थ वेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई गरेको गम्भिर र अमानवीय भेदभावको सम्वन्धमा लगातार ढांटीरहेको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ।

यो पृष्टभूमिमा गोर्खा सत्याग्रह केन्द्रीय समितिले व्यापक छलफल पश्चात सर्वसम्मत निर्णय गरी क्यामरुन सरकारलाई हाम्रा समानताको जायज र न्यायपूर्ण मागहरु पुरा गराउन मार्च १५ सम्मको समय सीमा दिई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । यदि उक्त समय सिमासम्ममा हाम्रा मागहरु पुरा नगरे द्विशतवार्षिकी महाउत्सवको उपलक्षमा दुबै मुलुकमा आयोजित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुलाई ससक्त ढंगले वहिस्कार तथा विरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । दुई शताब्दीसम्म रगत, पसिना र आसुको नदी बगाउदै आएका गोर्खाहरुलाई दास सो सरहको व्यवहार गरी द्विशतवार्षिकी मनाउनु भनेको हदैसम्मको पाखण्डीपन हो । वास्तवमा गोर्खाहरुलाई आज पनि दास सरह व्यवहार गरेर उनीहरुको बारेमा त्यस्तो उत्सव मनाउन र उनीहरुको बारेमा ठूलठूला कुरा गर्ने नैतिक धरातल वेलायतले गुमाईसकेको छ । त्यस पछि पनि हाम्रा मागहरु पुरा नभए गोर्खा सत्याग्रह विरोधका अरु कडा र सम्भव जुनसुकै गतिविधिहरु जारी राख्न वाध्य हुनेछ ।

वेलायत सरकारले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको निर्णयको पेज ५ को जवाफको अनुच्छेद दुईको अन्तिम वाक्यमा एउटा कुरा के सकारात्मक छ भने यदि वेलायत सरकार प्यारा गोर्खाहरुलाई व्यवहार गर्ने बारेमा कतै चुकेको रहेछ भने त्यसलाई समाधान गर्न वेलायत सरकार नेपाल सरकारसंग वहस र छलफल गर्न सधै तयार छ भनिएको छ । चानचुन दुई दसक भन्दा लामो गोर्खा आन्दोलनको इतिहासमा वेलायत सरकारले कहिल्यै पनि यस्तो विचार प्रकट गरेको थिएन ।

त्यसैले नेपाल सरकारले गोर्खाहरुको अधिभावकको हैसियतले लोकतन्त्रमा सबै समान हुन्छन भन्ने सार्वभौम सिद्दान्तलाई आत्मसात गर्दे र वेलायत सरकारको वहस र छलफल गर्ने स्वतस्फूर्त इच्छालाई गम्भिर रुपमा हृदयाङगम गर्दे निर्णायक कदम चाल्न विनयशील अनुरोध गर्न चाहन्छौ । गोर्खाहरुको सदियौ पुरानो समस्यालाई सदाको लागि हल गर्न अहिले नेपाल सरकारलाई सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । एकातिर द्विशतवार्षिकी जस्तो महाउत्सव संघारमा आईपुगेको छ जुन अवसरमा गोर्खाहरुको घायल हृदयमा मलम पट्टि लगाएर उनीहरुलाई वेलायत सरकारले सम्मान गर्ने एउटा उपयुक्त समय हो भने अर्को कुरा वेलायत आफैले गोर्खाहरुले पाउदै आएको सुविधाहरु परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायोचित भए नभएको बारेमा नेपाल सरकारसंग वहस र छलफल गरी त्यसलाई समयानुकूल बनाउने स्वतस्फूर्त इच्छा व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले गम्भिर पहलकदमी लिनु अनिवार्य छ । यस्तो द्विशतवार्षिकी फेरी कहिले आउला ? वास्तवमा, नेपाल सरकारको लागि आफ्नै मुलुकको एउटा समुदायले युगौ देखी भोग्दै आएको मानव सभ्यतालाई नै उपहास गर्ने र कलङकित वनाउने अन्याय सच्याउने एउटा महान अवसर प्राप्त भएको छ ।

त्यो अवसरलाई भरपुर सदुपयोग गरी नेपाल सरकारले उसलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक भएको एउटा नमुना यो दुनियामा पेश गर्नु धेरैका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय कार्य हुनेछ । धन्यवाद

भवदीय

कृष्ण बहादुर राई, प्रमुख संयोजक (वेलायत)

लाल बहादुर घिसिङ, प्रमुख संयोजक (नेपाल)

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति

वेलायत, नेपाल