लन्डन । एनआरएनए आइसीसीको निर्देशन बमोजिम विशेष साधारणसभा मार्फत अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महेन्द्र कंडेल बढि नै महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । उक्साहट वा स्वविवेक जे होस्, उनलाई पुगनपुग ५ महिनाभित्र केही नयां काम गरेर चरम विवादले डेढ वर्षमा गिरेको संस्थाको साख जोगाउनु पर्ने दायित्व कांधमा छ ।
हालै कार्यसमितिको बैठक राखेर महत्वाकांक्षी देखिने केही योजना सार्वजनिक गरेका उनले अब मागेका छन्, विश्वभरका गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि बेग्लै मन्त्रालय ।
उनको नेतृत्वमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावास गएका गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायत पदाधिकारीले नेपाल सरकारसंग एनआरएनए मन्त्रालय माग गर्दै बिहीवार कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
६ बुंदे ज्ञापनमा पछिल्लो समय संसारभर ३० लाख भन्दा बढि नेपाली बसोबास गरिरहेको अवस्थामा अब गैर आवासीय नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारको कुनै एउटा निकायले मात्र नभ्याउने हुंदा नेपाल सरकारसंग एनआरएन मन्त्रालय तुरुन्त गठन गर्न माग छ ।
यसबाहेक ज्ञापनमा विभाग नै विभाग मागिएको छ । एनआरएनए मन्त्रालय गठन भए पश्चात विभिन्न महादेश हेर्ने विभिन्न विभाग गठन गर्न, बेलायतमा रहेका पूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्न, नेपाली भाषा, संस्कृति विदेशमा प्रशिक्षण गराउन एवं गैर आवासीय नेपाली सामूहिक लगानी विभाग, वौद्धिक विभाग, प्रविधि ट्रान्सफर विभाग र अन्य विभाग गठन गरिदिन पनि जोडदार माग गरिएको छ ।
नेपाल राज्यको अगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मत जाहेर गर्न पाउने वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरिदिन, पूर्व गोर्खाहरुको राष्ट्रिय गौरव र इतिहासलाई कदर गर्न र निजहरुले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको समान पेन्सन सुविधा, सहुलियतका लागि आवश्यक दुई पक्षीय वा द्विदेशीय वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । राज्यले गर्ने वार्ता समितिमा नेपाल सरकारले आधिकारिक वार्ता समिति बनाई सो समितिमा हाल आन्दोलनरत सम्पूर्ण पूर्व गोर्खाहरुलाई प्रतिनिधित्व गराई दिन माग छ ।
साथै, एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली हुन पाउनुपर्ने आफ्ना माग पुरा गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
नेपाली साहित्य, भाषा, संस्कृति विदेशमा जगेर्ना गर्न नेपाल राज्यबाटै ठोस कदम चाल्न समेत ज्ञापनमा माग छ ।
ज्ञापनको अन्तिम बुंदामा संविधानसभाबाट नयां संविधान बनाई नेपालको राजनैतिक संक्रमण निस्तेज पारी आर्थिक सुदृढीकरणमार्फत विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई राज्यको तर्फबाट उचित वातावरण बनाई यथाशीघ्र नेपाल फर्केर काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन पनि नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ ।