नयां नीतिपछि धमाधम बेलायत आउन शुरु

 

लन्डन । बेलायत सरकारले भूपू गोर्खाहरुका ३० वर्ष सम्मका अविवाहित वयस्क आश्रितले आवासीय अधिकार पाउने नयां नीति ल्याएपछि उनीहरु बेलायत आउन शुरु भएको छ । यसअघि १८ वर्ष मुनीका वयस्क आश्रितहरुले मात्र आवासीय अधिकार पाउने प्रावधानले बाबु आमा बेलायत तर आफ्ना १८ नाघेका सन्तान नेपालमै अल्झिनु पर्ने वाध्यता थियो । सरकारले गत ५ जनवरीमा केही शर्तसहित नयां नीति ल्याएपछि वयस्क आश्रितहरु बेलायत आउन बाटो खुलेको हो ।

‘अहिले धमाधम भिजा लाग्न शुरु भएको खवर पाएका छौं’, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त 
संघर्ष समितिका सञ्चार निर्देशक दिपक मास्केले भने, ‘बेलायत सरकारले पछिल्लो पटक नीतिमा अझ लचिलो रहेको जनाउ दिएकाले पनि हामी बढि आशावादी छौं ।’ समितिका संयोजक कृष्ण राईले पनि नयां नीतिको प्रभाव सकारात्मक रहेको बताए ।

महिनादिन अघि आवासीय अधिकार पाएपछि प्रसन्न एकजना वयस्क आश्रित (अडल्ट डिपेन्डेन्ट) खगेन लिम्बुले अन्ततः बेलायत सरकारले आफ्ना बाबु बाजेको समर्पणको सम्मान गरेको जनाए । ‘ढिलै भएपनि नयां नीति ल्याएर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ’, उनले थपे, ‘अब परिवारसंगै बेलायतमा बसेर नयां भविष्य कोर्ने अभिलासा छ ।’

आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहने २९ वर्षीया एकजना वयस्क आश्रित पनि बेलायतको आवासीय अधिकारले मख्ख छिन् । ‘बीचमा परिवारसंग टाढिनु पर्दाको पीडा आफ्नै ठाउंमा छ तर बेलायतले आखिर हामी जस्ता धेरैलाई परिवारसंग पुनर्मिलन गराइदिएको छ’, पुन थरकी ति युवतीले भनिन् ।

नयां नीति ल्याउन दवाव सृजना गर्ने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेपालबाट अडल्ट डिपेन्डेन्ट बेलायत झिकाउन ललितपुरमा सम्पर्क कार्यालय नै स्थापना गरेको छ भने गेसो लगायत अन्य विभिन्न गोर्खा संघसंस्था पनि यसमा लागिरहेका छन् ।

लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले हालसम्म 
आफ्नो फर्मबाट प्रक्रिया गरेर पांच जनाले भिजा लिइसकेको जनाए । ‘केही केस अस्वीकृत पनि भएका छन् तर त्यसलाई अदालतबाट च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ’, थापाले भने, ‘३० नाघेका वयस्क आश्रितहरुको हकमा पनि युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन 
राइट्सको आर्टिकल ८ प्रयोग गरेर निवेदन दिन सकिने विकल्प छ ।’

त्यसो त होम अफिसले केही दिन अघि भूपू गोर्खाहरुका वयस्क आश्रितको नीतिमा सरकार ‘लचिलो’ रहेको जनाउ दिएको थियो । नयां नीतिमा केही जटिलता भएकाले पुनर्विचार गरिदिन भन्दै गोर्खा सत्याग्रह समितिले प्रेषित गरेको पत्रको जवाफमा होम अफिसको आर्मर्ड फोर्सेस् पोलिसी इन्टरनेशनल एण्ड इमिग्रेशन पोलिसी गु्रप अन्तर्गत प्रि इलेक्सन अफिसर आर गिलिङहामले उक्त कुरा जनाएका हुन् ।

गिलिङहामले उक्त नीति विल्कुलै नयां प्याकेज भएको र यसमा धेरै विकल्प (एउटा अंशबाट नभए अरु) रहेको प्रष्ट्याएका छन् ।

समितिले सन् २००९ को पोलिसीपछि आइएलई वा आइएलआर निकाल्नेका अडल्ट डिपेन्डेन्टले मात्र आवासीय अधिकार पाउने भन्ने नयां नीतिले गर्दा त्यसअघि नै अधिकार लिइसकेका गोर्खाका सन्तान वञ्चित भएको प्रसंग निकालेको थियो । 
प्रतिउत्तरमा होम अफिसले त्यसलाई स्वीकार्दै सन् २००९ अघि नै आवासीय अधिकार लिने गोर्खाहरुका सन्तानका लागि समेत दिन सरसल्लाह गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

परिवारसंग दुई वर्ष भन्दा बढि समय अलग्गिएर बसेको छ भने वा पल्टनबाट अवकास पाएर सिधै नेपाल नगई रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएको हो भने त्यसलाई ‘हिस्टोरिक अनजस्टिस’ प्रमाणित गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा न्यायसंगत नभएको सवालमा गिलिङहामले धेरै क्राइटेरियामध्ये त्यो एक अंशमात्र भएकाले यसले नै आवासीय अधिकार रोकिन्छ भन्ने नभएको बताएका छन् ।

यसबाहेक बेलायत बाहिर गएर निवेदन दिने कुरा व्यवहारिक नभएकोबारे होम अफिसले भनेको छ, ‘आइएलइ भन्ने वित्तिकै यूके छिर्न देशबाहिर आवेदन दिने प्रक्रिया हो भने आइएलआर बेलायत प्रवेश गरिसकेपछिको प्रक्रिया । त्यसकारण आइएलइ लिन देश बाहिरैबाट अप्लाई गर्नुपर्छ ।’ तर, आइएलआरका लागि देश छाडेर नचाहनेका लागि इमिग्रेशन रुलको आर्टिकल ८ मा आधारित रहेर यहींबाट निवेदन दिन सकिने पनि प्रष्ट्याइएको छ ।

गोर्खा सत्याग्रहले ३० वर्षसम्मका वयस्क आश्रितले मात्र आवासीय अधिकार पाउने भनेर के आधारमा त्यस्तो उमेरको सिमा राखियो भनेर सोधेको प्रश्नमा होम अफिसले सन् १९९७ अघि रिटायर्ड गोर्खालीका सन्तानहरुले युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सको आर्टिकल ८ प्रयोग गरेर निवेदन दिए जतिसुकै उमेर (नो एज लिमिट) ले पनि पाउने भनेर बाटो फराकिलो पारिदिएको छ ।

यसबाहेक विधवाले पाउने तर अडल्टले किन आवासीय अधिकार नपाउने भन्ने गोर्खाहरुको गुनासोमा होम अफिसले विधवाले सन् २००९ देखि नै पाइरहेका जनाउंदै अगाडि प्रष्ट पारेको छ, ‘गोर्खाली डिपेन्डेन्ट भनिसकेपछि मरेर गइसकेको व्यक्तिकै आश्रितमा १८ वर्ष नाघेकालाई त दिन सकिंदैन ।’