सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, ४ असार । सर्वोच्च अदालतले हालै चार राजनीतिक दलबीच भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उक्त सहमतिसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चार दलबीच भएको सहमति अन्तरिम संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले रिट हालेका थिए । संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरुबीच जेठ २५ गत राति १६ बुँदे सहमति भएको थियो ।