दाता सम्मेलनमा साढे तीन खर्बभन्दा बढी घोषणा, कसले कति बोले ?

काठमाडौँ, १० असार । नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा साढे तीन खर्बभन्दा बढि सहयोग घोषणा भएको छ  ।  ।

राजधानीमा जारी ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ उद्घाटन समारोहमा भारतले भूकम्पपछिको नेपालको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणमा सघाउन करिब रु दुई खर्ब प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले उक्त घोषणा गरेकी हुन् ।

भारत–नेपाल सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’ का रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले महाविपत्तिमा परेको नेपाललाई रु दुई खर्बमध्ये रु ६५ अर्ब अनुदान र बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हुने बताइन् । कुल अनुदान सहायतामध्ये रु ४० अर्ब पाँच वर्षका लागि हो ।

भारत सरकार र त्यहाँका जनता नेपाल सरकार र नेपाली जनताका साथ रहेका स्पष्ट गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भूकम्पको लगत्तै खोज, उद्धार तथा राहतका लागि ‘मिसन मैत्री’ तत्काल नेपालमा परिचालन हुनु नेपालप्रतिको भारतको प्राथमिकता प्रष्ट हुन्छ भनिन् ।

उता,  चीनले भूकम्पपछिको नेपालको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणमा सघाउन करिब ७७ अर्ब प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको बताउँदै प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित भएको छिमेकीलाई पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नयाँ निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । उक्त रकम सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मका लागि भएको पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले स्पष्ट गरे ।

यस्तै जापानले पनि नेपालको पुन: निर्माणका लागि २६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ । दाता सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ । (कसले कति बोले तल हेर्नुहोस्)

सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पबाट भएको अकल्पनीय क्षतिपछिको पुनःनिर्माण एवम् पुनःस्थापनाको यात्रामा नेपाल लम्किएको बताउँदै त्यसमा सक्दो सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।

भूकम्पबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा देशलाई पुनःनिर्माण एवम् विकासको बाटोमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने नेपालको अभियानमा सहभागिताका लागि मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदार, शुभचिन्तक, बहुपक्षीय एवम् द्विपक्षीय दातृ निकायको बिहीबार यहाँ आयोजना गरिएको ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा उनले त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । राससका अनुसार, भूकम्पपीडितसमक्ष सहायता पुरयाइने, पारदर्शिता कायम गर्ने र मुलुकको विकासलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता कोइरालाको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापप्रति नेपालका राजनीतिक दलले अभूतपूर्व प्रतिबद्धता जाहेर गरेका र त्यसैको परिणामस्वरुप संविधानलेखनका दिशामा पछिल्लो समयमा प्रगति भएको बताए । विधिको शासन, मानवअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन, सुशासन कायम गर्दै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण तथा तिनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दृढता पनि उनले व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका आधार भएका बताउँदै शान्ति, मैत्री र सहयोगलाई नेपालले सुरुदेखि नै आत्मसात् गर्दै आएको स्पष्ट गरे ।

सम्मेलनको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले लेखाजोखा गर्नै नसक्ने गरी भूकम्पबाट ठूलो क्षति भएको तथा सामाजिक एवम् मानव विकासका क्षेत्रमा भएका प्रगतिमा पनि अथाह नोक्सानी भएको बताए ।
विपद्का बेला मानवीय सहायता, उद्धार र राहतका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट तत्काल उपलब्ध सहयोगको सराहना गर्दै उहाँले भैँचालोबाट भौतिक संरचनामा भएको अकल्पनीय विनाश र अबको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा नवनिर्माणमा नेपालका विकासका साझेदार र दातृ निकायको साथ एवम् समर्थन अपरिहार्य भएको बताए ।

भूकम्पबाट नेपालको भूमि हल्लिए पनि नेपाली जनताको साहस, पुनःनिर्माण र अझ राम्रो निर्माणको दृढ इच्छा शक्तिमा कुनै असर नपरेको उनले बताए । महाविपत्तिका बेलामा पनि नेपालीले धैर्य र सहिष्णुता नगुमाएका उनले उल्लेख गरे ।

सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले दातृ समुदायबाट आर्थिक सहायता याचनाका निम्ति मात्र सम्मेलन आयोजना नगरिएको बताउँदै विपद् व्यवस्थापन, त्यसपछिका अवधिमा अवलम्बन गर्नुपर्ने काम, सीप र अनुभव आदानप्रदान गर्नु पनि सम्मेलनको उद्देश्य भएको स्पष्ट गरे । आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको बाटोमा निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला भैँचालोले विशाल विनाश गरेको र विकासका पूर्वाधार तहसनहस पारेकाले भूकम्पअघिकै अवस्थामा देशलाई फर्काउन नेपाल सरकार र नेपाली जनता दृढताका साथ अघि बढिरहेका उनले बताए ।

कसको कति सहयोग प्रतिवद्धता 

भारत                      १ खर्ब

चीन                        ७७ अर्ब

एशियाली विकास बैंक   ६० अर्ब

विश्व बैंक                  ५० अर्ब

जापान                      २६ अर्ब

संयुक्त राज्य अमेरिका  २३ अर्ब

युरोपियन युनियन       ११ अर्ब

नर्वे                          १ अर्ब ३५ करोड

(श्रोतः इकान्तिपुर)