विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता ः अर्थतन्त्रको गतिशीलता, पुनःनिर्माण र ऊर्जा विकास

काठमाडौँ, १६ असार । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिशीलता, पुनःस्थापना एवम् पुनःनिर्माण, सुशासन प्रवद्र्धन, ऊर्जा विकास र कृषिको आधुनिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा समावेश गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु बजेटको मुख्य लक्ष्य भएको बताए ।

उनले देशलाई आर्थिकरूपमा समुन्नत बनाउने, भूकम्पपछिको पुनःस्थापना एवम् पुनःनिर्माणलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्ने स्पष्ट पारे । विकास निर्माणका सम्भाव्यताको उपयोग गर्ने र समग्र आर्थिक–सामाजिक विकास गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उन्मुख हुने पनि उनले बताए ।
संविधान, शान्ति र सुशासन प्रवद्र्धन, पुनःस्थापन र पुनःनिर्माण, विपद् व्यवस्थापनको तयारी, विकास कार्यक्रमको पुनःप्राथमिकीकरण र निरन्तरता, स्थानीय निकायको भूमिका वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिलाई बजेटको मूल सिद्धान्तमा राखिएका अर्थमन्त्री महतले बताए ।

“गरिबी घटाउने र सामाजिक न्याय, पुँजी निर्माण र लगानी, सरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी र नीतिगत सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुधार, मानव संसाधन विकास र स्रोत परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ” – उनले भने ।

भूकम्पका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाई आर्थिक–समाजिक विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने र गरिबीको मारमा परेकालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी उनले दिए । अर्थमन्त्रीले भने, “अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नवीन अवसरहरूको सिर्जना गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपातमा कमी ल्याइनेछ ।”

भूकम्पबाट घरबारबिहीन भएका, रोजीरोटी गुमाएका र घाइते भएकाको शीघ्र पुनःस्थापना, जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरणका साथै एकीकृत बस्ती विकास र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संलग्नतामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माण अघि बढाइने जानकारी उनले सदनलाई गराएका छन् ।

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउने, संविधान निर्माणका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, संविधानसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने भएकाले दिगो शान्तिका प्रवद्र्धनमा लक्ष्यित कार्यक्रममा स्रोतको व्यवस्था गर्ने सरकारका प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले सुनाए ।

“कृषिलाई कुनै एउटा मन्त्रालय विशेषको रूपमा मात्र नहेरी एक बृहत्तर क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । कृषिसँग सम्बन्धित सबै निकायका कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा अगाडि बढाइनेछ । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि साधनको सहज र सुलभ उपलब्धता, पुँजीगत लगानीमा अनुदान र उत्पादनका आधारमा थप प्रोत्साहन दिने नीति लिइनेछ” – उनले भने ।

बैठकमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार ऊर्जा विकासका संरचनागत कमजोरी हटाउने, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका ठूला योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, विद्युत्सम्बन्धी नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइनेछ ।

त्यसैगरी, भूकम्पबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरी मुलुक पर्यटनका लागि अझै सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण, पर्यटनको प्रचार प्रसारका लागि कूटनीतिक नियोगका साथै अन्य संयन्त्र परिचालन, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको निर्माण, पर्यटकीय वस्तुको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइने छ भने निर्माणाधीन विमानस्थलको काम तदारुकताका साथ अघि बढाइने तथा नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण गरिनेछ ।

भौतिक पूर्वाधारहरूको गुणस्तरमा जोड, सम्बद्ध प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण गुणस्तरमा उत्तरदायी बनाउने, निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना पूरा गर्ने तथा आर्थिक विकासमा पछाडि परेका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने भएको छ ।

शिक्षालाई व्यावहारिक र उत्पादनमूलक बनाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुँच वृद्धि गर्नाका साथै तिनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी ग्रामीण विकासका कार्यक्रम तर्जुमा, उत्पादनका साधनको पहुँच वृद्धि र उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा सहायक हुने गरी ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणसँगै भूकम्पबाट अतिप्रभावित स्थानमा सुविधासम्पन्न एकीकृत बस्ती विकासको थालनी गरिनेछ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने, थप औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।