काठमाडौँ, १९ असार । सकेसम्म चाँडो नयाँ संविधान जारी गर्न सहमत प्रमुख दलका नेताहरू ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताको राय सुझावका लागि दिइने समयसीमा र विधिबारे गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
गत जेठ २५ मा चार प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सोह्रबुँदे सहमतिका आधारमा मस्यौदा समितिमार्फत् संविधानसभामा प्रस्तुत पहिलो मस्यौदामा ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमा छलफल सकिएलगत्तै सभासद्सहितको टोली जनतामा मस्यौदा लिएर जानेछ । सो प्रस्तावमा मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक चर्चासहित करिब चार सय सभासद्ले आफ्नो धारणा राख्न नाम टिपाएकाले जनतामा जाने मिति तत्काल तोकिने स्थिति छैन ।
सोह्रबुँदे सहमतिपछि नेताहरूले यही असारभित्र नयाँ संविधान जारी गरी मुलुकलाई पुनःनिर्माण र दिगो शान्तिको प्रक्रियामा लैजाने जनाउँदै आएपनि सो अवधिमा संविधान आउन असम्भव देखिएपछि अब साउन १५ भित्र संविधान ल्याउने अनौपचारिक तयारी भएको छ ।
जनतामा पुग्दा कम्तिमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा सभासद् पुग्ने र राय सुझाव लिने तथा जनताले सिधै पनि आफ्ना सुझाव संविधानसभामा पठाउन सक्ने र त्यसलाई छोटो बाटो (फाष्ट ट्र्याक) बाट एकीकृत प्रतिवेदनसहित संविधानसभामा पेस गर्ने तयारी भएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनतामा जाने समयसीमा र त्यसपछिका कार्ययोजनासम्बन्धी आवश्यक समझदारी जुटाउन नेतालाई आग्रह गरिसकेको र उनीहरू त्यसमा लागिपरेको बताए । शनिबार संविधानसभा, नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा केही समाचारदातासँग उनले भने, “मैले त साउन १५ गतेभित्र संविधान जारी गर्नेगरी तयारीमा जान सकिने राय दिएको छु, दलका नेता र सभासद्ले कसरी टुङ्गो गर्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार संविधानसभा अघि बढ्छ ।”
संविधानसभामा यसअघि माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न तयार (हाल निष्क्रिय) ‘कार्यतालिकामा उल्लेख भएजति समय जनताको रायको लागि दिन नसकिने अवस्था छैन ।
अब एकदेखि दुई सातासम्म जनतामा जाने समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाली काँग्रेसका सभासद् डा प्रकाशशरण महतले बताए ।
नेकपा (एमाले) का सभासद् प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “दलहरूको लामो छलफलपछि दस्तावेजका रुपमा मस्यौदा आएको छ, यो जनतामा पुगेर फर्केपछि चाँडै संविधान आउनेमा शङ्का गर्नु हुँदैन ।”
हाल संविधानसभामा जारी ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ छलफल तीन÷चार दिनमा सकिने, त्यसपछि जनतामा मस्यौदा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत भई पारित गर्ने सभाको तयारी छ । सो प्रस्ताव पारित भएपछि सभाले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिबाट जनतामा जाने कार्ययोजना र सामग्री तयारीबारे सभामा प्रस्ताव पेस गराई समितिलाई निश्चित समय दिई जिम्मेवारी तोकिने अध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए ।
जनतामा जानुपूर्व राजपत्रमा प्रकाशनका साथै मस्यौदालाई पुस्तिकाकारुपमा करिब एक लाख प्रति मुद्रण गरिनेछ । जनताबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले सभामा पेस गर्ने, सभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई एकीकृत गर्न समय दिने र सो प्राप्त भएपछि पुनः मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ । मस्यौदा समितिबाट प्राप्त अन्तिम मस्यौदामा सभामा दफावार छलफल भई पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ संविधान जारी हुनेछ ।