पहिलो मस्यौदामाथिको छलफल समाप्त

काठमाठौँ, २२ असार । संविधानसभामा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रियाको निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको पाँचदिने छलफल मंगलबार सकिएको छ ।

संविधानसभामा सम्भवतः एकै प्रस्तावमा यति लामो छलफल भएको यो पहिलो पटक हो । गत शुक्रबारदेखि चलेको सो छलफलमा झन्डै पाँच सय सभासद्ले भाग लिएका थिए । सभासद्ले मुख्य दलबीच सहमतिका आधारमा मस्यौदा प्रस्तुत हुनु सकारात्मक भएको जनाए । यस्तै राष्ट्रिय जनावर गाईका ठाउँमा एकसिङ्गे गैंँडा हुनुपर्ने, जनजाति, किसानजस्ता अलग अलग आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा मतसीमा राखिनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । सो प्रस्ताव यही असार १७ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

संविधान नबन्ने चिन्ता अब छैनः प्रम
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मस्यौदामाथिको छलफल सकिनु ऐतिहासिक घडी हो भन्दै संविधान नबन्ने चिन्ता अब नरहेको र अब यो प्रक्रियाले टुङ्गोे पाउने बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति, स्थिरता र विकासको चिन्ता भए पनि अब त्यो अवस्था नरहेको बताए ।

उनले भने, “जनआन्दोलनको उपलब्धि गणतन्त्र, समावेशिता, सङ्घीयताको रक्षा गर्नु आजको मुख्य चिन्ता हो, सबैमा महिला, जनजाति आदिवासी, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग सबैको हक हनन नहोस् भन्ने चासो छ, यो ठूलो चेतना हो, अब जनतामा गएपछि सुझावसहित संविधानको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिनेछ । ” प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब सङ्घीयतालाई कसैले रोक्न नसक्ने र आफूहरू सबैको भावनालाई समेटेर जाने विश्वास दिलाए ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालका विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसकेको स्थितिमा अहिलेको संविधानसभाका सभासद्ले संविधान बन्न सकेन भनेर घोसेमुन्टो लगाएर हिंँड्नु नपर्ने बताए । उनले भने, “अबको संविधान कुनै पार्टी विशेषले भने जस्तो आउनेवाला छैन, नयाँ संविधानले नेपालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र असमानता तथा विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणतर्फको यात्रा तय गर्नेछ ।”

नेता ओलीले जनतामा गएपछि परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिने तर ६०१ जनाले भनेजस्तै हुन्छ भन्नेकुरा नहुन सक्ने बताउँदै मुलुकलाई विकसित बनाउन संविधानले बाटो तय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

एकीकृत नेकपा(माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निरङ्कुशतन्त्रको लामो बलिदान र सङ्घर्षपछि जनताको विजयको प्रतीकमा रूपमा आएको संविधानसभालाई असफल बनाउन नदिई दलहरूले आफ्ना अडान त्यागेर भए पनि प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउन सकेको जनाए । उनले भने, “अब हामी संविधान बनाइछाड्छाँै, निरकुङ्कुशता र अराजकताको अन्त्यका दिशामा अघि बढ्ने छौँ ।”
उनले कैयौँ कुरा मस्यौदामा छुटे पनि जनताको राय लिइएपछि त्यसलाई परिमार्जन गराउन सकिने विश्वास दिलाए । अध्यक्ष दाहालले धर्मनिरपेक्षताबारे उठेका सवालमा जवाफ दिँदै भने, “विश्वभरिको लोकतान्त्रिक आधारभूत मान्यताअनुसार राज्य धर्मसँग निरपेक्ष रहन्छ भनिएको हो, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।” उनले प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि ‘पूर्ण’ थपेर जानुपर्छ भन्दै दलित, महिला र मुसलमानलाई थप अधिकार दिन तयार हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मस्यौदामा महिला, दलित र जनजातिका कतिपय आवाज समेट्न बाँकी रहेको बताए । उनले संविधान जारी भएपछि पनि सङ्घीयताका सीमाकङ्न र नामाङ्कन हुन बाँकी रहने भएकाले संविधानसभाको हैसियतलाई सो अवधिसम्म कायम राख्न सुझाव दिए । मस्यौदामा संविधान जारी भए पनि संविधानसभामा रूपान्तरित संसद्मा परिणत हुने प्रस्ताव छ ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई लागू गरिने बताए । उनले धेरै संवैधानिक आयोग स्थापना मात्रै समाधान नभई विषयवस्तुको सम्बोधन महत्वपूर्ण सवाल रहेको उल्लेख गरे ।

एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले अघिल्लो संविधानसभा असफल भए पनि यस पटक संविधान बन्ने सुनिश्चितता भएको अवस्थामा अब बन्ने संविधान केही कमजोरीका बीच लोकतान्त्रिक बन्ने छ भन्नुभयो । उहाँले जनताबाट आउने सुझावलाई ध्यान दिइने आश्वस्त पारे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान बन्न नसकेमा मुलुक सङ्कटमा पर्ने भएकाले पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान जारी गर्न लागौंँ भने । उनले थपे, “मस्यौदा समितिले शल्यक्रिया गरेर संविधानको मस्यौदारूपी बच्चा जन्माएको छ, यसलाई हुर्काऔँ ।”

‘केही गुमाउने र पाउने अवस्था’
एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधान बन्ने वातावरण बनेको बताउँदै यस क्रममा कसैले केही गुमाउनुपर्ने र केही पाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । नेता महराले बृहत् शान्ति सम्झौताको उपज नै नयाँ संविधान भएकाले संविधानमा त्यो शब्दावलीलाई उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

‘च्यातिने स्थिति नहोस्’
काँग्रेसका प्रदीप गिरीले सोह्रबुँदे सहमतिमाथि सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई पुनरवलोकनका लागि जान वा सो आदेशलाई मानेर संविधान ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, “संविधानसभामा नयाँ संविधानको मस्यौदा च्यातिएको छ, फेरि सडकमा च्यातिने स्थिति नहोस् भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

सबै भाषा, लिङ्ग र जातिका आवाज सम्बोधन गर्न सुझाव
काँग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले जनतामा सङ्घीयताप्रतिको चासो रहेकाले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनपर्ने र सहमतिबाट संविधान जारी हुनुपर्ने बताउँदै विगतमा भएका सहमति र लिइएका स्वामित्वलाई नहटाउन र जनआन्दोलनको मर्मलाई समेट्न आग्रह गरे । सोही दलका रञ्जित कर्णले सबै भाषा, लिङ्ग र जातिका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेका जितु गौतमले संविधानमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था राख्न सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा दलित जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिकसहित थप अधिकार र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त लागू गर्न माग गर्नुभयो । सोही दलका रामेश्वर फुयाँलले मुुलुकका पाँच प्रदेश र जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने शान्ता मानवीले राज्यका सबै निकायमा ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)का रुक्मिणी चौधरीले पिछडिएका वर्ग, महिला, मुसलमान र थारु जनजातिलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

खेललाई मौलिक हक राख्न माग
एमालेका नेता एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र स्वस्थ्य जीवनका लागि संविधानमा खेलकुद क्षेत्रलाई मौलिक हकमा राखिनुपर्ने माग गरे ।
चालू बैठकमा सो छलफलमा उठेका विषयवस्तुबारे मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले जवाफ दिने र मस्यौदाको प्रचारप्रसार गर्न, सुझाव सङ्कलन गर्न र सोबारे प्रतिवेदन बुझाउन समयावधि तोकी नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

थापाको उही माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधान बन्नु सकारात्मक भए पनि कस्तो र कसरी संविधान बन्दैछ भन्ने चिन्ता जनतामा छाएको बताए । उनले भने, “केही सीमित नेतामा निर्णय लागू गर्ने रबर स्टाम्पका रूपमा संविधानसभालाई लिइयो र सर्वाेच्च अदालतका आदेशलाई पनि पालना नगर्ने धृष्टता गरियो, यो मस्यौदा विसं २०४७ को संविधानभन्दा तल्लोस्तरको छ, ” उनले थपे ‘मलाई थाहा छ, यहाँ मेरा भनाइ अरण्यरोदन सरह हुनेछ, यद्यपि म अभिलेख गराउन चाहन्छु, यहाँ विदेशी दबाबमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारिँदैछ ।”