लन्डन । भूकम्प र बेलायतको आमनिर्वाचनले स्थगित गोर्खा आन्दोलनले पुनः गति लिएको छ । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले करिब दुई महिना रोकिएको आन्दोलन सुचारु गर्ने जनाउंदै गत २५ मेमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई दिएको अन्तिम अल्टिमेटम बुधवार सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले क्यामरुन सरकारलाई सन् २०१६, अप्रिल २४ सम्मको अल्टिमेटम दिंदै डाउनिङ स्ट्रिटले आफ्नो अल्टिमेटम उपेक्षा गरे वाध्य भएर गत वर्ष जस्तै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएको समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण राईले जनाए ।
समितिले आगामी १५ जुलाई २०१५ का दिन अल्डरसटस्थित प्रिन्सेस हलमा महत्वपूर्ण जानकारी सभा राखेको छ । उक्त सभामा गत १० जुनमा हाउस अफ लर्डसमा सम्पन्न वहस, भविष्यमा हाउस अफ कमन्स्मा गराइने अर्को महत्वपूर्ण वहस र आगामी एक वर्षसम्म आफ्नो आन्दोलन निर्णायक बनाउन आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रमबारे सविस्तार जानकारी गराइने समितिले जनाएको छ ।
समितिले १० देखि १४ अगष्ट स्कटल्याण्ड गएर विरोध प्रदर्शन गर्ने र त्यहांको संसदमा पनि ज्ञापन बुझाउने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई सम्वोधन गर्दै प्रेषित पत्रमा समान पेन्सन (रेस्ट्रोपेक्टिभसहित), क्षतिपूर्ति, सेवाबाट बीचैमा फर्काइएकालाई पेन्सन, गोर्खाका वयस्क आश्रित सबै सन्तानलाई आवासीय अधिकार र गोर्खा पेन्सनरहरुलाई नेपालमा शतप्रतिशत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता आफ्ना प्रमुख ५ माग स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापनमा प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई विगत जस्तो अन्य पार्टीहरुसंग गोर्खा मुद्दामा छलफल गरि राख्न आवश्यक नभएको जनाउंदै स्वविवेकले एकल निर्णय गर्न पनि सुझाइएको छ । बेलायती जनता सबैलाई गोर्खाहरुको योगदानबारे ज्ञात भएकाले गोर्खा पक्षमा निर्णय गर्दा क्यामरुनको दल टोरी झन् लोकप्रिय हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा नेपाल भूकम्पले तहसनहस भइरहंदा र गोर्खाहरुलाई अहिले पनि केही हदसम्म दासकै रुपमा व्यवहार गरिएको अवस्थामा बेलायतले ब्रिटिश सेनामा गोर्खा प्रवेशको दुई सय वर्ष गांठ खुशीका साथ मनाइरहनु हांस्यांस्पद र असान्दर्भिक भएको समेत अवगत गराइएको छ ।