काठमाडौँ, २५ असार । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा लगेको भए राम्रो हुने सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा राष्ट्रपति डा यादवले संविधान निर्माणमा असहमति राख्ने दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सुझाव दिए ।
प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति र संविधानसभाबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पारित गरी राय सुझावका लागि जनतामा लैजान लागेकामा राष्ट्रपति डा यादवले बधाई तथा शुभकामना दिएको मधेसी जन अधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति डा यादवले असन्तुष्ट रहेका दललाई सहमतिमा ल्याउन प्रारम्भिक मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी नमिलेका कुरा छन् भने सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव दिएको अध्यक्ष गच्छदारले बताए ।
मस्यौदामा जनताको राय सुझावका लागि अझै केही दिन थप गरेको भए राम्रो हुने सुझाव दिंदै राष्ट्रपति यादवले नागरिकताका सम्बन्धमा मधेश केन्द्रित दलहरूले राखेको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनी चासो राखेका थिए ।
“सबैको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने काम गाह्रो भए पनि समयमै र अधिकभन्दा अधिक सहमतिमा संविधान निर्माण हुन्छ भन्नेमा हामी चारै दलका अध्यक्षले राष्ट्रपति डा यादवलाई आश्वस्त पारयौँ ।” अध्यक्ष गच्छदारले भने ।
छलफलमा चारै दलका नेताले प्रारम्भिक मस्यौदामा उठेका असन्तुष्टिलाई परिमार्जन र सुधार गर्दै अघि बढ्ने आश्वस्त पारेका थिए । जनताबाट आएका प्रतिक्रिया र सुझावलाई संविधानसभा, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र संविधान मस्यौदा समितिमा परिमार्जन गर्दै सबैलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्न राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पारेको अध्यक्ष गच्छदारले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति डा यादवले भूकम्पपछिको विपद्को सामना गर्न सबै दलले राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरी काम गरेकामा सराहना गर्दै पुनःस्थापना र नवनिर्माणमा पनि सो एकता देखाउन आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपस्थिति थिए ।