भूकम्पपछि वृद्धाश्रमका वृद्धवृद्धाको विचल्ली

काठमाडौँ, २५ असार । विनाशकारी भूकम्पका कारण उपत्यका वरिपरी रहेका वृद्धाश्रम बस्न नमिल्ने गरी भत्किएपछि वृद्धवृद्धाको बसोबासका लागि समस्या हुँदै आएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिला प्रभावित भएका छन् ।

विसं १९३८ देखि पाक्शालाको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पशुपति वृद्धाश्रम भूकम्पका कारण बस्न नमिल्ने गरी चर्किएको छ । सन् १९३८ सालमा केही वृद्धवृद्धा बसोबास गर्ने पाक्शालालाई थप व्यवस्थित गरी विसं २०३४ देखि ‘समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम’ को नामबाट सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

सो भवनको दक्षिणपट्टिको पर्खालभित्र बस्न नमिल्ने गरी चर्किएको छ । दुई सय ३० जनाको क्षमता भएको सो वृद्धाश्रममा अहिले २२५ जना वृद्धवृद्धा रहेका छन् । दुई सय २५ जनामध्ये करिब १८० जनालाई भूकम्पबाट क्षति नभएको भवनतिर सारिएको छ भने बाँकीलाई टहरोमा सारिएको छ ।

भवन पुरानो र कम क्षमता भएको हुँदा विगत दुई वर्षदेखि त्यसलाई सार्नेबारे छलफल गरिएपनि अहिलेसम्म टुङ्गो लागिनसकेको वृद्धाश्रमका कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । “पहिलेदेखि नै सार्ने सार्ने भनेको हो, अब भूकम्पपछि त झन नसारी नहुने भएको छ, अन्त भवन बनाएर सार्नका लागि ५, ७ वर्ष लाग्छ, भाडामा भवन खोज्दा २२५ जनालाई व्यवस्थित गर्ने भवन कहाँ पाउनु, समस्या हुँदै आएको छ”– उनले भने ।

बस्नेतका अनुसार पशुपति विकास कोषको नाममा गोठाटारमा रहेको जग्गामा वृद्धाश्रमको भवन बनाउनेबारे मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ ।

वृद्धाश्रमको क्षमता २३० भए तापनि अब नयाँ भवन भने ५०० जनाको क्षमता भएको बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो छोराछोरीलगायत कोही नभएका केही नभएका असहाय निःसहाय ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो वृद्धाश्रमको स्थापना गरिएको हो ।

अहिले वृद्धाश्रममा रहेका अधिकांश वृद्धवृद्धामध्ये धेरैका छोरा बुहारी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतलगायतका मुलुकमा डाक्टर, इन्जिनियर एवं राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारी समेत छन् ।

“छोरा बुहारी सबै छन्, तर के गर्ने कोही वास्ता गर्दैनन्, यहाँ वृद्धाश्रममा बस्दै आएको छु, त्यही पनि भूकम्पले भत्काइदियो, बस्न गाह्रो भएको छ”– वृद्धाश्रममा बस्दै आएका ७७ वर्षीय मेहरमान खड्काले गुनासो गरे ।

सरकारले सञ्चालन गरेको पशुपति वृद्धाश्रम मात्र होइन, उपत्यका वरिपरि रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका वृद्धाश्रमसमेत भूकम्पका कारण बस्न नमिल्ने गरी चर्किँदा बसोबासमा समस्या आएको छ । यसरी छोरा बुहारीले वृद्धाश्रममा ल्याएर राखेका वा सडकपेटीमै बेवारिसे अवस्थामा छोडिएका ज्येष्ठ नागरिक नागरिकता नभएका कारण सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।

मीनभवनस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालयको ढोकाअगाडि विभिन्न माग राखेर ३० महिनादेखि सामूहिक धर्ना बस्दै आएकी ७० वर्षीया मसिनदेवी श्रेष्ठले नागरिकता नभएका कारण सरकारले प्रदान गर्दै आएको मासिक रु ५०० वृद्धभत्ता अहिलेसम्म पाएकी छैनन् ।

“श्रीमान् ४०, ५० वर्षदेखि विदेश गएको अहिलेसम्म फर्केर आउनुभएको छैन, अब अहिलेसम्म नागरिकता बनाएको छैन, दुई बैनी छोरी त छन् तर उनीहरूले पनि मलाई कुनै वास्ता गर्दैनन्, नागरिकता भएको भए त्यही रु ५०० भए पनि त भइहाल्थ्यो नि”–उनले दुःखेसो पोखिन् ।

बुधबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल र यातायात क्षेत्रमा सहुलियत दिने नीतिलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा पारिए पनि बजेट भाषणमा छुटाइएको हँुदा यस पटक पनि बजेटमा समावेश नभएसम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको बताए ।

त्यसैगरी, यही असार १६ गते बुधबार संविधानसभामा प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२, को प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ४६ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनबमोजिम राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।