बजेटका प्राथमिकताः आर्थिक विकास र पुनःनिर्माण

काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२, ७३ को आयव्ययको विवरण (बजेट) ले मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति विगतमा थालिएका परियोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पुनःनिर्माणलाई नवनिर्माणमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन र उद्योगधन्दाको दिगो विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।

बजेटमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, उपभोगमा हुने खर्च कटौती गर्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, पुँजी निर्माण, उत्पादनशीलमा पर्याप्त पुँजी परिचालन, तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रभावकारी आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था तथा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

कृषि उद्योगको प्रवद्र्धन, प्रत्येक गाविसमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था, सहकारीमार्फत शीतभण्डार केन्द्र सञ्चालन, कृषिको व्यावसायिकीकरण एवम् यान्त्रीकरण, सिँचाइको व्यवस्था, मलखाद एवम् बीउबिजनको सहज उपलब्धता, पशुपालन एवम् मत्स्यपालन, कृषि सडक निर्माण, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु २६ अर्ब २० करोड विनियोजन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा जलविद्युत् उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि रोजगारीका अवसरको सिर्जना, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, आर्थिक एवम् सामाजिक परिसूचकमा सुधार ल्याउने, पुनःनिर्माण ऋणपत्र जारी गरी पुनःनिर्माणका काम प्रभावकारी रुपमा पूरा गर्ने, क्षतिग्रस्त भवन पुनःनिर्माण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाख २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्रीले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको औद्योगिक उन्नयन नहुने भएकाले विद्युत् विकासका लागि रु ४२ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रु १२ अर्ब तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति रु पाँच अर्ब छुट्याइएको बताए ।

शीघ्र संविधान निर्माणका निम्ति सरकारका तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग संविधानसभालाई उपलब्ध गराउने, स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, सिमेन्ट उद्योगलाई पहुँच सडक निर्माणमा सघाउने, हुलाकी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई निरन्तरता, विनियोजित बजेट अपर्याप्त हुने परियोजना एवम् कार्यक्रमलाई कार्यप्रगतिका आधारमा थप बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यसैगरी बजेटमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि थालिने, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा त्यहाँबाट सञ्चालन हुने आन्तरिक वायुसेवालाई उपत्यका बाहिरका विमानस्थलबाट सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, गौतमबुद्ध विमानस्थलको द्रुत निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।

आज प्रस्तुत बजेटअनुसार चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्न चुरे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ९६ करोड, तराइ क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी छ लेनको बाटो बनाउने, विराटनगर र नेपालगञ्जमा चक्रपथ निर्माण, ‘बुद्धिष्ट सर्किट’को प्रारम्भिक काम थालिने भएको छ ।

यस्तै आधुनिक सुविधा सम्पन सहर निर्माणका लागि ‘विकासको लहर, सुविधा सम्पन्न सहर’नाराका साथ आवश्यक कार्य अघि बढाइने तथा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माण एवम् व्यवस्थापन ‘हाम्रो धरोहर, हाम्रो दायित्व अभियान’ सञ्चालन एवम् काठमाडौँ उपत्यकामा २५ हजार जनसङ्ख्याका लागि खुला स्थानको व्यवस्था गरिने छ ।