१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी निर्माणको प्रतिबद्धता

 

काठमाडौँ, ३१ असार । सरकारले जलाशययुक्त एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै विकास–निर्माणका विगतका परियोजनालाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिने स्पष्ट गरेको छ ।

आगामी आवका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा रकम विनियोजनमा केही त्रुटि भएको स्वीकार गरे ।

“बजेट बनाउँदा सबै पक्षबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्ने प्रयास गर्दा गर्दै सीमित स्रोतका कारण सबै साथीले दिनुभएका सल्लाह बजेटमा समावेश गर्न सकिएन, अन्तिम समयमा सबैका चासो सम्बोधन गर्न सकिएन” चालु आवको बजेटले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रमलाई पर्याप्त रकम विनियोजन भएकाले आगामी आवका कार्यक्रममा पनि तिनलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भने ।

उनले एकलौटी रुपमा अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउन नसक्ने बताउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमा तथा विभिन्न मन्त्रालयको मागका आधारमा बजेट तयार पारिने भएकाले अन्यथा नलिन आग्रह गरे । बजेट योजना आयोगले निर्धारण गर्ने भएकाले त्यो सरकारको एकीकृत दस्तावेज हुने र अर्थमन्त्रीको मात्रै एकलौटी नहुने धारणा उनले राखे ।

राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार दृढ रहेको र आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि रु तीन अर्ब छुट्याइएको जानकारी दिँदै उनले उक्त आयोजना मात्र नभई अन्य परियोजनालाई रकमको अभाव हुन नदिइने बताए ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चालु आवमा नै रु एक अर्ब विनियोजन भएको तर लक्ष्यअनुरुप काम नभएकाले बजेटमा नै थप रकमको व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट गर्दै उक्त विमानस्थलका लागि पनि बजेटको अभाव नहुने बताउनुभयो । उनले भने – “कुनै पनि आयोजनाको काम रकमको अभावमा रोकिने छैन, विनियोजित रकम खर्च हुनुप¥यो । ”

आगामी आवको बजेटमार्फत बजेट कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएर ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरिएको तथा विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आफूले बारम्बार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति घच्घच्याएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था भएको र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आफू लागिपरेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा महतले बजेटमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीको प्रावधान राखिएको र नीतिगत परिधिमा रहेका परियोजनालाई विकास खर्च बढाउन प्रोत्साहन गरिएको जानकारी पनि दिए ।

चालु योजना र ठेक्का प्रक्रियामा गएका परियोजनालाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘‘ प्रश्न बजेटको होइन, कार्यान्वयनको हो, परियोजनामा बजेट कम हुँदैन, मात्रै कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुप¥यो ।’’ परियोजनालाई बजेट नपुगेको भन्दा पनि बहुवर्षीय योजनालाई एकै पटक बजेटको व्यवस्था गरिएको तथा नीतिगत रुपमा प्रस्ट भएका आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा कम हुन नदिने स्पष्ट पारे ।

चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि तय गरिएको बजेट ५७ प्रतिशतले बढी भएकाले बजेट कम भएको भन्ने भनाइ सही नभएको बताउनुभयो । चालु आवमा तीन प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएका सन्दर्भमा आगामी आवमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिदै अर्थमन्त्री डा महतले कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने सो उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठन गरिने प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाइने योजनाले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिएर पनि सो आोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी दिदै उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कुनै पनि साधनस्रोतको अभाव हुन नदिइने बताए ।

एक अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले पुँजीवादको विकास नगरी समाजवादी व्यवस्थालाई लागू गर्न नसकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग नै

राष्ट्रिय नेताको सम्मान नभएको भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री महतले सरकारमै रहेका दलले जनाएको विरोधको कुनै अर्थ नभएको धारणा राखे । विभिन्न काम र दबावका कारण केही छुटेको हुन सक्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री डा महतले भने ‘‘ मध्यपहाडी लोकमार्गको नाम ‘पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग’ नै हो, बजेटको पूर्ण विवरणमा त्यो विषय उल्लेख गरिएको छ, नाम छुट्न गएकामा म माफी चाहन्छु ।”

मदन भण्डारी राष्ट्रिय नेता रहेको र उनले नेपालको वामपन्थी इतिहासमा नयाँ मोड दिनुभएको विषयमा कोही कसैको दुविधा नभएको सन्दर्भ जोड्दै उनले भण्डारीको सम्मानस्वरुप झापामा राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने कार्यक्रम राखिएको जानकारी गराए ।

चिया व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले झापा र इलामका चिया कृषकलाई विशेष सुविधा दिइने तथा सरकारले दिएको सुविधा निरन्तर रहने जानकारी दिए ।
मुलुकको निर्यात घट्दै गएकाले त्यसलाई बढाउन चालु आवको बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएकाले अन्यथा नलिन आग्रह गरे ।

गाविसलाई थप रकम दिने व्यवस्था गरिएकाले स्थानीय क्षेत्रमा ‘ग्रामीण स्वाबलम्बन कार्यक्रम’लाई ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाइने विश्वास उनले दिलाए ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको आवास निर्माणका लागि सरकारले संसारको जुनसुकै स्थानबाट भए पनि रकम खोजेर व्यवस्था गरिने जानकारी उनले दिए । रु ५० अर्ब व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि छुट्टयाइएको उल्लेख गर्दै उनले सदनमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिवद्धता र घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कन्जुस्याइँ नगरिने बताए ।

शान्तिप्रक्रियाका सम्बन्धमा भएका सहमति तथा सम्झौताका आधारमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको उनको कथन थियो ।

त्यसअघि सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गङ्गालाल तुलाधर, प्रेमबहादुर सिंह, डा प्रकाशशरण महत, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश ज्वाला, दीपक बोहोरा, हितराज पाण्डे, दलजित विके श्रीपाली, महेन्द्रबहादुर शाही, अमरबहादुर थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, बलराम अधिकारी, शक्तिबहादुर बस्नेत, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भरत शाह, विनोद श्रेष्ठ, नवराज शर्मा, शिवशरण चौधरी, सीता नेपाली, तुलाराज विष्ट, सञ्जय गौतम, प्रभु साह, गरिमा शाह, अब्दुल रज्जाक गद्दी, श्यामकुमार श्रेष्ठ(रामेछाप), प्रेमबहादुर आले, हरिचरण साह र केशवप्रसाद बडालले अर्थमन्त्रीसमक्ष स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।