संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता निर्धारणबारे वहस प्रारम्भ

काठमाडौँ, १३ साउन । के नयाँ संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था होला ? जहाँ जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुन्ने व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यताका नाममा उम्मेदवार हुने तहबाटै किनारा लगाइएको होस् । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले सुझाव दिने क्रममा जनप्रतिनिधिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने विषय उठाइएपछि राजनीति र शैक्षिक योग्यताबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

संविधानसभामा प्रस्तुत नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख छ । त्यसो त योग्यता तोक्न अनिवार्य नभएको भन्ने सुझाव पनि आएको पाइएको छ ।

मस्यौदा सो बारेमा मौन भएकाले पनि जनताले आफ्नो ढङ्गबाट सुझाव दिएका छन् । सो समितिले यही साउन ४ र ५ गते देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा र जनताले सोझै संविधानसभामा सुझाव दिँदा शैक्षिक योग्यताको विषय उठाएका हुन् । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट स्थानमा सांसद हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने माग आएको थियो ।

खासगरी सहरी क्षेत्रमा यस्तो सुझाव बढी आएको थियो । त्यस्ता मागकर्ताले गाविसको वडामा निर्वाचित हुन पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राजनीतिमा हाल सक्रिय अधिकांश नेता जेल जीवन र आन्दोलनका हिसाबले अनुभवी भए पनि औपचारिक शिक्षामा अब्बल नदेखिएकाले मुलुकको समृद्धि सोचेजति हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिन्छ । त्यस्ता नेताहरूले विभिन्न आन्दोलन, पार्टी र राज्यको उच्च तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भने पूरा गरेकै देखिन्छ ।

तिनै नेताहरूको सहमतिबाट बन्ने संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता तोकिने सम्भावना न्यून देखिए पनि विश्वव्यापीकरणको एक्काइसौँ शताब्दीमा अबको पुस्ता थप योग्य र क्षमतावान नभएमा उसको राजनीतिक भविष्य सफल नहुनेमा विवाद छैन । सवारी चालक प्रमाणपत्र हुनसम्म शैक्षिक योग्यता चाहिने तर सभासद् नपढेको भए पनि हुने भन्ने प्रश्न पनि जनस्तरमा उठेको छ ।

शिक्षा र राजनीतिलाई एकैसाथ अगाडि बढाएका नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् डा. राजन भट्टराई जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर निर्वाचित गर्ने मान्छेका बारेमा जनताले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्नु नपर्ने बताउंछन् । उनले रासससँग भने, “राजनीतिक रूपमा जनताबाट अनुमोदन हुने कुरा नै प्रधान हो । त्यसमा पनि अबको पुस्ता स्वभावत शिक्षित पुस्ता नै राजनीतिमा आउने भएकाले संविधानले बाध्यता पार्नु पर्दैन । राजनीतिमा लाग्नु भनेको समाजको अगुवा दस्ता पनि बन्नु भएकाले नपढेको मान्छे यसमा कमै आउँछन् ।”

योग्यता तोक्नु पर्दैन भन्नुको अर्थ नपढेको मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने नरहेकाले तर्क प्रस्तुत गर्दै कूटनीतिक मामिलाका पनि जानकार डा भट्टराईले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक शिक्षा के हो भन्ने हालसम्म स्पष्ट नभएको र बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री जोन मेजरको पढाइबारे रहस्य कायमै रहेको सन्दर्भ उल्लेख गरे ।

उनले आफ्नो जानकारीमा नेपालजस्ता मुलुकका संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता तोकिएको नपाइएको जनाए ।

विद्यार्थी राजनीति हँुदै नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र सभासद् बनेका बद्री पाण्डे भने शैक्षिक योग्यता तोक्दा ठिकै हुने भए पनि यसबारेमा हाल स्पष्ट धारणा बनिनसकेको बताउंछन् । उनले भने, “जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेरबारे देशव्यापी रूपमा सुझाव आएको छ । त्यसलाई सुन्नु हाम्रो दायित्व नै हो ।”

पार्टीमा शिक्षा विभागको समेत अनुभव बोक्नुभएका एमाओवादीका सभासद् रेखा शर्मा भने शैक्षिक योग्यता र क्षमताको सवाललाई फरक फरक बुझ्नुपर्ने बताउंछन् । शर्मा भन्छन्, “जनताले छान्ने र राजनीतिक गर्ने व्यक्ति उच्च शिक्षा पढेको हुँदामात्र योग्य हुन्छ भन्ने होइन, राजनीतिमा त्याग, समर्पण र सङ्घर्षको बढी महत्व हुन्छ ।”