अनागरिक नागरिकता

599275_637379242954366_279837532_n

गैर आवासीय नेपालीहरुको संगठन निर्माण भएसंगै आवाज उठाइएको दोहोरो नागरिकता वा नागरिकताको निरन्तरता बिषयलाई संविधान सभाबाट निर्माण हुने संविधानबाट छुट्टै “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता” को व्यवस्था हुने सुनिश्चित देखिन्छ । जस अनुसार राजनीतिक अधिकार बाहेक अरु सवै सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भएका छौं । यस बारेमा विभिन्न कोणबाट फरक–फरक मतहरु आउने गरेका छन् । हाम्रो नेतृत्वले यसलाई एक कदम अगाडी भनेर स्विकार गरेको छ । बहुसंख्यक हामीहरु राजनैतिक अधिकार नपाए पनि खासै अप्ठ्यारो नहुने ठान्दछौं । राजनीतिमा सक्रिय साथीहरु भने यो अधिकार विनाको नागरिकताको अर्थ नरहने भनि पुरै बिरोधमा उभिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो विषयलाई किन यो रुपमा प्रस्तुत गरिदैछ त्यसले खासै चित्त बुझ्दो उत्तर मैले चाहिं पाउन सकेको छैन । हुन त नेपालका सवै नेताहरुसंगको पटक पटकको अन्तरक्रियाहरुमा प्राय जसो ठाँउमा म पनि पुगेको छु । हामीले बुझ्दा सजिलो संग विदेशमा बस्नेहरुलाई राजनीतिमा सहभागी हुन छुट दिइयो भने नेपालका नेताहरुलाई घाटा पुग्छ भनेर हो भन्ने गर्दछौं । नेपालका नेताहरुको तर्क भने यत्रो ठुला–ठुला देशको बिचमा रहेको सानो देशमा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था खुकुलो बनायौं भने भोली कुनै पनि बेला सिक्किम वा फिजी बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने छ । यी दुबै तर्कहरु त्यति तर्क संगत् देखिदैन ।

नागरिकताको निरन्तरताको बिषयमा हामीले सम्बन्धित नेताहरुलाई चित्त बुझाउन नसकेको भन्दा उहाँहरुले चिन्ता नगरे पनि हुने बिषयलाई धेरै चिन्ता गरेर र ध्यान दिन पर्ने बिषयमा ध्यान नदिएर यस्तो  भएको हो । सार्क राष्ट्र भन्दा बाहिर लगातार दुई बर्ष भन्दा बढी बसोबास गर्ने बिद्यार्थी तथा कर्मचारीबाहेक अन्य नेपालीहरुलाई गैर आवासीय नेपाली भनेर मान्यता दिईएको छ । करिब तिस लाख भन्दा बढी नेपाली सार्क राष्ट्र भन्दा बाहिर बस्छन् भन्ने आकलन गरिन्छ । यस मध्ये बहुसंख्यक नेपालीहरु खाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । एसियाका देशहरुमा पनि ठुलो संख्यामा नेपालीहरु बसोबास गर्दछन् । प्राय जसो देशको कानुन अनुसार त्यहा जती बर्ष बसोवास गरे पनि त्यहाँको नागरिकता पाइंदैन ।  कतिपय देशहरुमा दोहोरो नागरिकताको मान्यता नहुँदा अर्को देशको नागरिकता त्याग गरेपछि मात्र त्यस देशको नागरिकता पाउने हुन्छ । युरोपका प्राय देशहरु तथा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत धेरै देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा निकै थोरै संख्याका गैर आवासीय नेपालीहरुसंग मात्र दुई देशको नागरिकता राख्न सकिने सम्भावना छ । नागरिकतानै नपाउने देश, नेपालको नागरिकता त्यागेर मात्र नागरिकता पाउने देश र सार्क राष्ट्र भित्र बसोबास गर्ने नेपालीहरुको समेतको संख्यालाई आकलन गरेर राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकताबाट गैर आवासीय नेपालीहरुलाई बन्चित गराउन लागेको देखिन्छ । जसले जे तर्क दिएपनि यो नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिएर यो सम्भावनालाई रोकथाम गर्न सकिने छैन ।

सर्वप्रथम जसले भविष्यमा आफू नेपालको राजनीतिमा सहभागी हुन् चाहन्छन उनीहरुले अर्को देशको नागरिकता लिएका छैनन् र लिने छैनन् । उनीहरुको लागी त्यो ढोका अहिले पनि खुल्ला नै छ । मैले अघि उल्लेख गरेका देशहरु जहाँ नागरिकता नै पाईदैन र सार्क राष्ट्र भित्र बसोबास गर्छन,उनीहरु पचासौ बर्ष बाहिर बसेर युरोप र अमेरिकामा बस्ने भन्दा बढी सम्पति जम्मा गरेका छन् भने पनि देश छिरेको भोली पल्ट नै नेपाली राजनीति र अन्य महत्वपूर्ण पदमा पुग्न सक्ने भए पछि यो थोरै संख्यामा रहेको नेपालीहरुलाई रोकेर कसरी यो समस्या समाधान हुन्छ ? यो प्रश्नमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यो बिषयमा हामी बाहिर बस्नेहरु पनि इमान्दार हुन आवश्यक छ । हाम्रो नेपाल प्रतिको साईनो ठुलो मान्छे बन्ने सपनामा सिमित राख्न हुँदैन । हामीले बाहिर दुखै गरेपनि देशमा भन्दा बढी सुविधाहरु भोग गरेका छौं । हामीले बाहिर बस्न नचाहेर देश फर्कने निर्णय गर्दा सजिलै ठुलो मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोच्नु हुदैन । निश्चित समय भन्दा बढी कुनै पनि देशमा बस्ने नेपालीहरु स्वदेशमा आएर सेवा गर्न चाहान्छन् र जिम्मेवार पद ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने केही बर्ष प्रतिक्षा गर्नै पर्छ ।  यसको लागि संविधान जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा नागरिकहरु बिचनै असमान अधिकार भएको प्रमाणित हुने धारा राख्नु शोभनीय हुँदैन । सम्बन्धित ऐनमा प्रत्येक जिम्मेवारीको महत्व हेरेर सोही मुतावीकको समय निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ । जुनुसुकै देशमा पनि स्थायी रुपमा लगातार बसोबास नगर्ने नागरिकहरुलाई फेरी फर्केर स्थायी रुपमा बसोबास गरे पछि पनि सवै अधिकारमा निरन्तरता पाउन  केहि समय लाग्छ नै । स्थाई बसोबासको निरन्तरता संग  राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु आधारित हुनु स्वाभाविक हो ।

नयाँ संविधानमा थपिन लागेको नागरिकता सम्बन्धी धारामा विदेशी नागरीकता छाडेर नेपालमा आएर सामान्य नेपाली भएर बस्छु भने पनि नपाईने भएको छ । अहिले को नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ अनुसार विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण सहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएर साँचो भएमा तुरुन्त नेपाली बन्न पाईन्छ । अब हामीले नेपालको सबिधान को प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ को भाग २ धारा १६ अनुसार नेपालमा पाँच बर्ष बसेर अर्को देश को नागरिकता त्यागे पछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले एउटा गम्भिर समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकता बिहिन बनाउने अधिकार कुनै राज्यलाई पनि हुँदैन ।

उदाहरणको लागि मैले बेलायतको नागरिकता त्यागे पछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न अर्को पाँच बर्ष कुर्न पर्छ । मैले गैर आवासीय नागरिक बन्नु भन्दा नेपालीनै बन्छु भनेर बेलायती नागरिकता त्याग्ने निर्णय गरेको हुँदा फेरी गैर आवासीय नागरिकताको लागि निवेदन दिने प्रश्न रहेन । बेलायति नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता नपाय सम्म  म कुन देशको नागरिक हुन्छु त् ?

बेलायती नागरिकता त्यागे पछि भिसा लिएर बस्ने कुरा पनि आएन । बिना भिसा नेपाल आएर बस्ने अधिकार पनि रहदैन । भिसानै लिने हो भने पनि अध्यागमन कानून अनुसार हामीलाई दिने भिसा टुरिस्ट भिसा हो जुन एक पटक मा एक बर्ष मा १५० दिन भन्दा बढी दिन मिल्दैन । फेरि पांच बर्ष लगातार नबसे पछि पुन नागरिक बन्न नमिल्ने हुन्छ । त्यसो त पांच बर्ष नेपाल बस्न पाउने अध्यागमन नियम बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ  । समस्या यतिले मात्र समाधान हुदैन। बेलायतले आफ्नो नागरिकले नागरिकता त्याग गर्छु भन्ने बित्तिकै त्याग्न दिदैन बेलायत को नागरिकता त्याग्न कि त उ अर्को देश को नागरिक भएको हुनु पर्छ कि त अर्को देशको नागरिकता पाउने निश्चित भएको हुनु पर्छ ।  पांच बर्ष पछि नेपाली नागरिकता पाउने आधारमा बेलायतले आफ्नो नागरिकता त्याग्न नदिन सक्छ । नेपालको नागरिकता  प्राप्त गर्न पूर्व बेलायतको नागरिकता त्याग गर्न अप्ठेरो हुन्छ ।

हिड्दै गर्दा खुट्टामा ठेस लागेर लडेको मान्छेको टाउकोमा अप्रेशन गरे जस्तो भएको छ यो नागरिकताको निरन्तरताको प्रश्न ।  राजनीतिक अधिकार दिए पनि कति जनाले प्रयोग गर्छो र ? अनि राजनीतिक अधिकार बिनाको नेपाली नागरिकता दिएर साँच्चिकै गैर आवासीय नेपालीहरुलाई रोक्न खोजेको हो भने अहिले अमेरिका, युरोपमा बसोबास गर्नेहरु भन्दा अन्य मुलुकमा बस्ने नेपालीहरुले आफ्नो हैसियत निकै माथि पुरयाई सकेको र नेपाली समाजमा निर्णायक भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने यथार्थतालाई हाम्रा नेताहरुले बुझ्न नसकेको मात्रै हो कि यस भित्र पनि बुझ्नै नसकिने महाराजनिति भएको हो भविष्यले बताउला नै तर अहिले भने नेपालमा जारी गरिने संविधानको तिब्र प्रतिक्षा सहित यस बिषयमा घनिभूत छलफल गर्नैपर्ने देखेको छु ।

म सामान्य नागरिक भएर बस्छु मलाई मेरो नागरिकता देउ भन्न पनि पांच बर्ष कुर्न पर्ने यो प्राबधान कसरी थपिन पुग्यो र यसप्रति खासै कसैको प्रतिकार नहुनु दुःखद बिषय हो । अहिले को नयां नागरिकताको विकल्प अबश्य पनि एक कदम अगाडी हो तर पांच बर्षे प्राबधान भने २०१९ सालको संबिधान भन्दा प्रतिगामी र प्रत्युत्पादक छ । यसले कसैको हित गर्दैन ।

(लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ यूकेलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रिय सदस्य हुन् )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री