काठमाडौँ, २४ साउन । प्रादेशिक सीमाङ्कनमा बागलुङ जिल्लालाई विभाजन गर्न नहुने धारणासहित बागलुङ र धौलागिरि अञ्चलका विभिन्न जिल्लाका डेढ दर्जन सभासद्ले लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको जारी बैठकमा सो क्षेत्रका सभासद्हरूले बागलुङ जिल्लाले पाइरहेको सुविधासमेत वञ्चित हुने गरी सीमाङ्कनमा शीर्ष नेताबाट सहमति भएकामा विरोध जनाए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको पहिलो परिणाम नै आफूहरूलाई थाहा नपाई बागलुङ टुक्रिएको समाचारबाट थाहा पाउनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । नेपाली काँग्रेसका सभासद् प्रकाश पौडेलले पनि बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङलगायतका जिल्लाका सभासद्ले बागलुङ जिल्लालाई विभाजन नगर्न समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।