विशेष समितिको प्रतिवेदन सुझावसहित संवाद समितिबाट पारित

काठमाडौँ, २४ साउन । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको विशेष समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सुझावसहित पारित भएको छ ।

संविधानको मस्यौदामाथि जनताबाट आएका राय सुझावबमोजिम सहमति गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न यही साउन १४ गते समितिका सभापतिसहित चार प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति गठन भएको थियो ।

विशेष समितिले लामो छलफल र बहसपछि शनिबार राति प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेस गरेको थियो । संवाद समितिको आज बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म बसेको बैठकमा ५६ जना सदस्यले सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न संवाद समितिले विशेष समितिलाई जिम्मेवारी दिएको सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बताए । सुझावसहितको प्रतिवेदन आजै संविधानसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।

बैठकमा सीमाङ्कनमा कतिपय जिल्लाको विवाद देखिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सभापति भट्टराईले भने, “जहाँ जहाँ सीमाहरु मिलेका छैनन्, त्यसका लागि हामीले सङ्घीय आयोगको प्रस्ताव गरेका छौँ, आयोगले नमिलेका सीमाहरु मिलाउँछ ।”

प्रतिवेदन अन्तिम नभएकाले यसमा छलफल र बहस जारी रहने जानकारी गराउँदै सभापति भट्टराईले तत्काल मिलाउन सकिने विषय मिलाउँदै जाने र नमिलेका विषयमा संविधानसभामा छलफल हुने बताए ।

यही साउन ४ र ५ गते मुलुकभरबाट जनताले दिएका सुझावका आधारमा शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समितिले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश रहने सहमति गरेको हो । प्रतिवेदनमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै दलित समुदायले उठाउँदै आएको ‘एकात्मक राज्य व्यवस्थाले गरेको शोषण’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको छ । ती दुई पदको निर्वाचन गर्दा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ‘संविधानसभामार्फत यो संविधान घोषणा गर्दछाँै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्दछौँ’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि संवाद समितिले ठूलो भिन्नता नराखेको बताउँदै बागलुङको विभाजनलाई गम्भीर रुपमा लिई त्यसमा भएको त्रुटि मिलाइने जानकारी दिए ।

अरु प्रदेशका सीमाङ्कनका सम्बन्धमा पनि भोलि देखिनसक्ने विवादलाई समाधान गर्न समितिले सङ्घीय आयोगको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै उहाँले जनताको चाहना र भावनालाई हेरेर मात्र सीमाङ्कन गरिने बताए ।

धर्म, नागरिकता, न्यूनतम मत सीमा ‘थ्रेसहोल्ड’लगायत विवादित विषयमा पनि विशेष समितिले नै आजै टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए । उनले परिमार्जित मस्यौदा आजै संविधानसभामा पेस गरिने बताए ।

प्रतिवेदनमा आमा वा बाबु नेपाली वंशज नागरिक भएको अवस्थाले उनका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै, सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुने उल्लेख छ ।

प्रतिवदेनमा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा प्रमुख र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । यसअघि मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको थिएन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मस्यौदामा मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थिएन ।