यही आउंदो अक्टोवरमा एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाण्डौमा हुंदैछ । विदेशमा रहने नेपालीहरुवीच अहिले प्रमुख चर्चाको विषयमध्ये यो पनि एक हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुनु अगाडि देश– देशका सम्मेलन हुने भएकाले चासो र चर्चा अझै चुलिएको छ । आज यो आलेखको सन्दर्भ भने गैर आवासीय नेपाली विद्यार्थीहरुका बारेमा हो ।
गलत परिभाषाः
एनआरएन ऐन र विधानको परिभाषा नै गलत र विभेदकारी छ । किनकी सार्क मुलुक बाहेककाले मात्रै एनआरएन हुन पाउने नीति अत्यन्त संकिर्ण र स्वार्थी देखिन्छ । सार्क मुलुकमा रहने नेपालीहरु चाहिं के कारणले एनआरएन हुन नपाउने ? कि त्यता बस्नेहरु नेपाली नै होइनन् र ? के सार्क एउटै मुलुक भइसक्यो र ? सुकिला मुकिलाको मात्रै एनआरएन बनाउने यो परिभाषाले विदेशमा रहने नेपाली मनहरुलाई विभाजित गरेको छ । विद्यार्थीलाई समेत एनआरएन नमान्ने कुराले यो केही सीमित व्यवसाय र व्यापार गर्नेहरुको क्लव हुने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ ।
बाझिएको प्रावधानः
एनआरएन ऐनको परिभाषामा दुई वा दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसेका नेपाली नागरिक वा नेपालीमुलका व्यक्ति एनआरएनकालागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । लगत्तै अर्को उपधारामा विद्यार्थी र सरकारी मिसनमा रहेका व्यक्ति एनआरएन हुन नपाउने भनिएको छ । यो कस्तो प्रावधान हो, दशौं बर्षदेखि विद्यार्थी रहंदै आएको व्यक्ति कसरी एनआरएन हुन अयोग्य भए ? सरकारी तलब भत्ता लिइरहेका मिसनका व्यक्तिहरुको हकमा यो प्रावधान ठिकै होला । विद्यार्थीलाई चाहिं किन यो परिभाषा भित्र राखिएको हो ? के पढ्नु, विद्यार्थी हुनु पाप हो ? अहिले एनआरएनका अगुवाहरु तर्क गर्दैछन् ऐनमा नै विद्यार्थी एनआरएन हुन नसक्ने व्यवस्था भएकोले केही गर्न सकिंदैन, के त्यसो भए एनआरएनहरु ऐन बनाउंदा सवै कुम्भकर्ण निन्द्रामा थिए त ? ऐनमा होइन, संविधानमा नै एनआरएनहरुलाई दोहोरो नागरिकता हुनुपर्छ भनेर कोलाहल मच्चाउन मिल्ने अनि ऐनमा चाहिं यस्तो छ भनेर टार्न मिल्छ ? हाम्रा देशका नेतादेखि अभिनेतासम्म भारतद्धारा दिक्षित र प्रशिक्षित छन् भन्ने गरिन्छ, तर गैर आवासीय नेपाली ऐनको हकमा चाहिं अलिकति भारतीय दिक्षा र शिक्षा नपुगे जस्तो छ किनकि गैर आवासीय भारतीयहरुको हकमा यस्तो विभेदकारी नीति रहेनछ ।
को–को थिए बिद्यार्थी ः
एनआरएनका अधिकांश अगुवाहरु तत् तत् मुलुकमा विद्यार्थीकै रुपमा पुगेको देखिन्छ । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोदेखि हालका अध्यक्ष शेष घले समेत क्रमशः रुस र अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भएरै गएका हुन् । वास्तवमा विद्यार्थीका कति पीडा, मर्का र समस्या हुन्छन् र छन् भन्ने चरणवाट गुज्रेकाहरुले नै आज विद्यार्थी एनआरएन हुन मिल्दैन भन्ने कानुन र विधान बन्दा मुकदर्शक बन्नु वा मौन रहनु आश्चर्यजनक छ र यो एउटा नैतिक प्रश्न पनि हो ।
किन भेदभाव ः
विद्यार्थी, अविद्यार्थी भनेर कानुन र विधानमै किन भेदभावपूर्ण व्यवस्था गरियो ? एनआरएनको कार्यसमिति र अगुवाहरुले त्यो व्यवस्था नराख्नका लागि किन पहल र प्रयत्न गरेनन् ? यसैबाट एनआरएनको नेतृत्ववर्ग र अगुवाहरु विदेशमा रहने नेपाली विद्यार्थी विरोधी छन् भनेर किन नभन्ने ? तर्क गरिंदै छ विद्यार्थी भनेका अस्थायी स्टाटसका हुन्, त्यसो भए स्थायी स्टाटस भइसकेका, विदेशी नागरिकता पाइसकेकाहरुलाई फेरि किन दिने नेपालको नागरिकता भनेर प्रश्न उठाउंदा त्यसको जवाफ के ? विद्यार्थी दुनियाकै सचेत वर्गमध्ये एक हो, अझ नेपालबाट विदेशमा आएर अध्ययनरतहरु आफ्नो समुदायमा एक कदम अगाडि हुने नै भए, के उनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो होला भनेरै यो नियम बनाइएको हो त ? अब यसरी नै मनलाग्दो गर्ने हो भने भविष्यमा बेलायतको सन्दर्भमा यी त सेनामा पो आएका हुन् भनेर भू.पू. गोर्खालाई एनआरएन हुन मिल्दैन भनिएला, अमेरिकाको सन्दर्भमा चिट्टा परेर पो आएका हुन् भनेर डिभी प्राप्तहरुलाई एनआरएन हुन नमिल्ने भनिएला, अनि बांकी दुई चार टाउका मात्रै एनआरएन हुन् भनेर मिल्दै जाने खालको विभेदकारी व्यवस्था पूर्णत अस्वीकार्य छ ।
के कारण दोहोरो नागरिकताः
अहिले एनआरएनको प्रमुख मुद्दा भनेकै दोहोरो नागरिकता हो । मन्त्री लालबावु पण्डितले “भूतपूर्व नेपालीले नेपालप्रतिको कर्तव्य र सेवा पूरा गर्न सक्दैन, भावनात्मक रुपले माया र सहानुभूतिसम्म राख्न सक्छ” भनेर दोहोलो त काढी नै सके । अब विदेशमा रहने नेपालीहरु वीचमा पनि अनेकौं वहाना र शब्दजालले विभेद गर्ने हो भने भोली यी मन्त्रीको भनाई ठिक छ भनेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा आवाज नउठ्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अहिले पनि लाखौं लाख नेपाली एकोहोरै नागरिकता नपाएर आफ्नै देशमा अनागरिक भइरहेका छन् । वास्तवमा नढांटी भन्ने हो भने दोहोरो नागरिकताको सवाल वेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया लगायत केही सीमित देशमा वाहेक अन्य देशमा बस्ने नेपालीलाई हर्ष न विश्मतको विषय हो । जस्तो कि जापानमा वस्ने नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको कुनै मतलव छैन, एउटा तितो सत्य यो हो की, दोहोरो नागरिकता भनेको दोहोरो फाइदाकै विषय हो, ब्याजको स्याज भने जस्तो ।
अन्त्यमा माथि केही तीता मिठा शब्दहरुको प्रयोग भएका होलान्, केही खरो टिप्पणी गरिएको होला, निश्चय नै पीडितहरुको आवाज उठाउंदा कहिले काही तितो टर्रो रुपमा प्रस्तुत हुनु वाध्यता हो, “नेपालीकालागि नेपाली” भन्ने मुल नारालाई सार्थक बनाउन पनि एनआरएनलाई सवैले अपनत्व महशुस हुने बनाउन नेतृत्ववर्ग र एनआरएन अभियानकर्ताको कर्तव्य पनि हो । त्यसकारण यस आलेखले उठाउन खोजेको प्रसंग पनि एनआरएनले सवैलाई नजिक बनाउन सकोस् भन्ने आग्रह पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । आगे जो मर्जी . . . ।
(लेखकः नेपाल पत्रकार महासंघ वेलायत शाखासंग आवद्ध छन्)