काठमाडौँ, ३२ साउन । भूगोलविद् तथा समाजशास्त्रीको आँखामा सङ्घीय नेपालको छ प्रदेशको संरचना भौगोलिक र वैज्ञानिक आधारमा सन्तुलन मिलेको छैन ।
प्रदेश बनाउँदा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल सन्तुलन मिल्नुपर्ने हुन्छ । तर सङ्घीय नेपालको छ प्रदेशको कुनै अत्यन्तै सानो भूगोल र कुनै धेरै जनसङ्ख्या, कुनैमा ठूलो भूगोल कम जनसङ्ख्या उपयुक्त नहुने भूगोलविद् रामकुमार पाँडेको भनाइ छ ।
“छ प्रदेशको ढाँचा नै स्पष्ट छैन, सबै प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको हुुनुपर्छ, त्यसो भएमा विकासका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुन्छ”, रासससँग कुरा गर्दै भूगोलका प्राध्यापकसमेत रहेका पाँडेले भने ।
उनका अनुसार प्रदेश दुई र प्रदेश छ जनताको जनजीवनका झन् कठिनाइ हुने खालका छन् । प्रदेश दुई हिमालसँग जोडिएको छैन भने प्रदेश छ अत्यधिक ठूलो छ । “भौगोलिक रुपले प्रदेश उत्तर–दक्षिण जोड्ने प्रकारकै सीमाङ्कन हुनुपर्ने आवश्यक छ, छ प्रदेश सङ्घीय नेपालको जग नै भएकाले विज्ञहरुद्वारा राम्रोसँग अध्ययन गरी वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेरमात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ” उनी भन्छन् ।
भूगोलविद् पाँडेका अनुसार राज्यको पुनः संरचना गर्दा पूर्ण रुपमा सक्षम हुनुपर्छ । नत्र नगरपालिका, गाउँ, टोल सुधार समिति कस्तो हुने ? जनसम्पर्क, जनपरिचालनका लागि तल्लो निकायका समितिको आवश्यक पर्छ । आ–आफ्नो माटोको माया सबैलाई हुने भएकाले ‘स्वतन्त्र आयोग’ गठन गरेर मात्र यसलाई निष्कर्ष निकाल्दा उचित हुने उनको ठहर छ ।
भूगोलविद् प्राडा सूर्यलाल अमात्यले नेपालको सङ्घीयता ‘नाटक मञ्चन’ गरेर मात्र बनाइएको भौगोलिक र वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा बनाएको बताउंछन् ।
“प्रदेश बनाउँदा उत्तर–दक्षिण हुनु अनिवार्य हुन्छ, कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेश बनाएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो, अहिले भएको १४ अञ्चललाई प्रत्येक प्रदेशमा दुई÷दुई गरी विभाजन गर्दा पनि सात प्रदेश बनाउन सकिन्थ्यो”, रासससँग कुरा गर्दै उनले भने ।
उनका अनुसार प्रदेशमा जनसङ्ख्या र प्राकृतिक स्रोतबीच सन्तुलत मिल्नुपर्छ, कर्णाली र भेरीलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
संविधानविद् तथा समाजशास्त्री डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली संवैधानिक आँखाले हेर्दा प्रदेशको पहिचान, स्रोत र सामथ्र्यका आधारमा सन्तुलन देखिँदैन भन्छन् ।
“प्रदेशमा भौगोलिक विविधता भए पनि समानता देखिँदैन, छ प्रदेशमा केन्द्रीय सङ्घीयता देखिन्छ, कुनै धेरै साना र कुनै धेरै ठूला छन्” – उनले स्रोतका आधारमा कुनै अत्यन्तै धनी र कुनै अत्यन्तै गरिब हुने पनि देखिएको टिप्पणी गरे । स्रोतका दृष्टिकोणले तेस्रो प्रदेश सबैभन्दा धनी र छ प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ ।
समाजशास्त्री प्रा डा गणेशमान गुरुङका दृष्टिमा नेपालका सङ्घीयताले कुनै पनि सिद्धान्त अपनाएन । १२६ जाति र १२३ भाषालाई सम्मान र सम्बोधन गर्न सकेन ।
“प्रदेश उत्तर–दक्षिणसहित अधिकारसहितको समाजलाई परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्छ, कम्तीमा २० लाख जनसङ्ख्या एउटा प्रदेशमा हुनुपर्छ” – उनले भने, राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिकका कुरा हेरिएको छैन ।
उनले प्रदेशको नामाङ्कन साझा खालको हुुनुपर्ने र सङ्घीय आयोगको गठन गरेर मात्र सीमाङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
विश्वका २६ सङ्घीय राष्ट्रहरु छन् । त्यसमा शक्तिशाली राज्यहरु अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, भारतलगायत स्रोतका आधारमा छन् ।
त्यस्तै जातीय तथा भाषिक सङ्घीयताका आधारमा नाइजेरिया, इथियोपिया, स्पेन, बेल्जियम र क्यानडालगायत देश छन् ।
