संविधानसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी सभासद्हरु । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस ।
काठमाडौँ, १ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०७२ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत आज कानुन, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेटमाथि भएको छलफलमा ४५ भन्दा बढी सांसदले भाग लिए ।
आज, भोलि र पर्सिको बैठकका लागि संसद् सचिवालयले अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, गृह तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, रक्षा मन्त्रालय एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोज, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय समेतका लागि छुट्याइएको बजेट र प्रस्तावित कार्यक्रममाथिको छलफलको कार्यसूची तय भएको छ ।
बैठकमा कर्णालीलाई आवश्यक बजेट नछुट्याउने, छुट्याइएको बजेट पनि समयमै निकासा नहुने, निकासा भएपनि के कस्तो प्रगति भयो भनेर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीले समृद्धि हासिल गर्न नसकेको त्यस क्षेत्रका सांसदले गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि नवलपरासी जिल्ला क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको, मन्त्री र पहुँचवाल सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका लागि अत्यधिक रूपमा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भनी आपत्ति पकट गर्दै उनीहरुले ऊर्जा, सडक, सिँचाइका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन एकीकृतरूपमा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
नेपाललाई समृद्धितर्फ लैजान बजेटलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने, ऐन कानुनलाई संशोधन गरिनुपर्ने, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने तथा आयोजना आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसैअनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो ।
सिद्धान्त, आवश्यकता र दुर्गम क्षेत्रलाई बजेटले बेवास्ता गरेको बताउँदै सांसदहरुले समानता र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर बजेट तर्जुमाका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा हरिशप्रसाद महतो, भारतकुमार शाह, कुटेकु नेपाली, अम्बर सिंह पुन, रत्नदेवी गुरुङ, रिताकुमारी शाही, कृष्णप्रसाद पौडेल, केदारप्रसाद सन्जेल, सीताकुमारी छन्त्याललगायतले भाग लिएका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक भोलि बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
