मस्यौदा समितिको परिमार्जित विधेयक सभाध्यक्षलाई

1440147147026_RS-Ktm-Constitution meeting (2)

संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक संविधानसभामा पेश गर्ने तय भएको आज अन्तिम दिन सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत सदस्यहरु सामूहिक तस्बिर लिँदै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस

 

काठमाडौँ, ४ भदौ । संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको परिमार्जित विधेयक आज सभाध्यक्षलाई बुझाएको छ ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका आधारमा तयार गरिएको एकीकृत मस्यौदा आज बेलुकी सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएका हुन् । समितिको आजको बैठकले दलको सहमतिका आधारमा प्रदेशको सङ्ख्या सात रहने विषयलाई मस्यौदामा समावेश गरेको थियो ।

मस्यौदा समिति मातहतको कार्यदलले यसअघिका सबै सहमतिका विषयलाई समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा दलबीच पछिल्लो पटक भएको सहमतिलाई थप गरेर मस्यौदालाई परिस्कृत गरिएको हो ।

परिमार्जित विधेयक बुझ्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले अब संविधान बन्ने ठोस र अन्तिम आधार तयार भएको बताए । “अब संविधान बन्यो, त्यसको ठोस र अन्तिम आधार समितिले बुझाएको अन्तिम परिमार्जित विधेयक हो, परिमार्जित विधेयकलाई आइतबारदेखि बस्ने संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ, आइतबार सबै सभासद् र सञ्चारकर्मीको हातमा पु¥याइनेछ,” उनले भने ।

अध्यक्ष नेम्वाङले जस्तोसुकै अप्ठ्यारा आइपरे पनि संविधानसभामार्फत जनताको चाहनाअनुरूप संविधान बनाउँछौ भन्ने कुरा फेरि एक पटक प्रमाणित भएको उल्लेख गरे ।

उनले मस्यौदाका कतिपय विषयमा दलहरूले फरक मत राखेर हिँडे पनि यसले अधिकतम जनताको भावना समेटेको र संविधान जारी हुने अन्तिम समयसम्म बढीभन्दा बढी जनताको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरिने हुनाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एक जुट हुन असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरे ।
“नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताको सहभागिताद्वारा सबैभन्दा बढीको भावना समेटिएको संविधान बनाउने अन्तिम घडी आइपुगेको छ र संविधान जारी गरिने आधार तयार भएको छ, ” उनले भने ।

मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले संविधानसभाले दिएको पहिलो समयावधिमा सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः समय थप मागी मेहनतका साथ मस्यौदालाई पूर्णता दिइएको बताए ।

उनले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कार्य निकै लामो र जटिल प्रक्रिया भएको र सबै दल, सभासद् र राजनीतिक समझदारीले यो अवस्था आएको हो भन्दै संविधानमा सबै दलको भावनालाई समेट्ने अधिकतम प्रयास गरिएकाले यसप्रति असन्तुष्ट जनाउने दललाई संविधान जारी गर्ने कार्यमा सक्रियता जनाउन आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री