काठमाडौँ, ५ भदौ । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने तथा जातीय विद्वेष फैलाउन भइरहेको प्रयासलाई निस्तेज तुल्याउन र मेलमिलापको वातावरण बनाउन प्रमुख राजनीतिक दल र सांसदलाई आह्वान गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा उनले सवैको हक अधिकार सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा केही व्यक्ति र समूहले सामाजिक सद्भावलाई विथोलेर देशलाई अप्ठ्यारो र सकस पार्ने काम भइरहेको तर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गौतमले भने, ‘‘समग्रमा देशको शान्ति सुरक्षा सामान्य रहेको छ, धनगढीमा हिजो मोटरसाइकल रयालीलाई घेरा हालेर आन्दोलनकारीबाट उत्तेजना सिर्जना गर्ने काम भएको छ, त्यहाँ केही व्यक्ति घाइते हुनुका साथै आठ दशवटा मोटरसाइकलमा तोडफोड गरी क्षति पुरयाइएको छ ।
छापामार शैलीमा गुलेली आक्रमण भएकाले छापामारमा भाग लिएकाबाट आक्रमण भएको हो कि भन्ने सरकारलाई शङ्का लागेको बताउँदै उनले सुर्खेतमा भएको घटनामा मारिएका तीनजनालाई क्षतिपूर्ति नभई राहत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
पथलैयाबाट पूर्वतिर गएका सवारी साधन दुई दिनदेखि रोकिनुपर्दा तीनमा सवार हजाराँै यात्रु विचल्लीमा परेकाले सवारीसाधन सञ्चालन सुचारु गर्ने क्रममा सप्तरीको भारदहमा सडकमा पाल टाँगेर बसेकालाई हटाउन बाध्यात्मकरुपमा बल प्रयोग गर्नुपरेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री गौतमले बाटो खोलिसकेपछि आन्दोलनकारीले बन्दुक बोकेरै प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै सञ्चार सेटपनि खोस्ने काम भएको बताए ।
उनले भने, ‘‘केही दिनअघिसम्म पर्सादेखि सप्तरीसम्म अत्यन्त शान्तिपूर्ण रहेकोमा त्यसलाई भड्काउन अनेकौ प्रयत्न भएको छ । यद्यपि जनजीवन शान्तिपूर्ण अवस्थामा नै रहेको छ ।’’
जुम्लामा भने तुलनात्मकरुपमा बढी बल प्रयोग भएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गौतमले भने, ‘‘यद्यपि, कुनै नागरिकको मृत्युभएको छैन, तर केही व्यक्ति घाइते भएका छन्, आन्दोलनकारीले नेपाल सरकारका कार्यालय तोडफोड गर्ने, बोर्ड हटाउने, आगो लगाउने काम गर्दा निषेधाज्ञाको आदेश र लाठी चार्ज गर्नुपरेको हो ।’’
पहाडी र मधेसी भनेर केही व्यक्ति र समुदायबाट साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने काम भइरहेकोप्रति सचेत रहन सांसदलाई सुझाव दिँदै गृहमन्त्री गौतमले राम्रोसँग अध्ययन गरी विचार पुरयाएर बोल्न र जनतालाई ठीक कुरा सुसूचित गराउन आग्रह गरे ।
नेपाललाई नयाँ किसिमले अघि बढाउने अभियानमा रहेका बेला समितिले जवाफदेही ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्दै उनले भने, ‘‘सांसद भनेको भिड होइन, जनताबाट निर्वाचित संस्था हो, जवाफदेही छ यस्को, यहाँ आउने हरेक व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्दछ । अनेकौ किसिमले जनतालाई भड्काउने काम किन गरिन्छ ?’’
सो अवसरमा उनले सांसदलार्ई नेपाल राज्यको उत्पत्तिदेखि हालसम्मका शासक, उनीहरूको नालीबेलीसहितको इतिहासको साङ्गोपाङ्गो जानकारी गराएका थिए ।
यसअघि सांसद्हरूले मुलुकको परिस्थिति संवेदनशील र जटिल अवस्थामा रहेकाले विवाद सिर्जना गर्ने र अन्तरविरोध बढाउने खाले अभिव्यक्ति जो कसैबाट पनि आउन नहुने भनाई प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरूले ‘‘यतिखेर राजनीतिक दल र सांसद अत्यन्त जिम्मेवार बन्नुपर्छ, गैर जिम्मेवारी र अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ, उत्तेजना बढाउने र सद्भाव भडकाउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन’’ भनेका थिए ।
मुलुकलाई अघि बढाउने क्रममा उब्जेका समस्यालाई मध्यस्थता गरेर टुङग्याउनुपर्छ भन्दै सांसदहरूले जनताले संविधान बनाउन पठाएकाले राजीनामा दिएर हिड्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरे ।
सांसदको जिम्मेवारी र आचरणविपरीत जनतालाई कसैले भड्काउने काम गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई किन कारबाही नहुने भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूले ‘‘आन्दोलनमा आएर ज्यान गुमाउनेलाई आयोजकका तर्फबाट ५० लाख उपलब्ध गराउने भनिएपनि त्यो रकम डलर, युरो वा आइसी के हो ? छुट्टयाइएन’’, भनेपछि बैठक कक्षमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो ।
राज्य अहिले अत्यन्त कमजोर भएको बेला वास्तविकताविपरीत गएर आपराधिक मनोवृत्ति बोकेका व्यक्तिको कुरा सुनेर सांसदले अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? भनी प्रतिप्रश्न गर्दै सांसदले भने, ‘‘वनका चरीसँग हामीले पनि बास्ने हो कि होइन, मिल्छ कि मिल्दैन ?’’
केही राजनीतिक दलले संविधानका विषयवस्तुमा सही गर्ने तर आन्दोलनका लागि कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने काम भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सांसदहरूले भने– ‘‘ढुङगा हान्न होइन संविधान लेख्न पठाएको कुरालाई बिर्सेर सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भएको छ, नेपालको सांसद भएर विदेशीको काममा दृढ हुनुले अहिले अप्ठ्यारो पारेको छ ।’’
बैठकमा केही सांसद्हरूले भने थारु समुदायलाई राज्यका तर्फबाट हेप्ने काम भएको, शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दापनि सहयोग नगरेको भनी रोष प्रकट गरेका थिए । थारु समुदायले देश टुक्रयाउनेको पक्षपोषण नगर्ने तथा आफ्नो समुदायको हक अधिकारका लागि निरन्तर लडिरहने भनाई उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरूले भने, ‘‘धनगढीमा अखण्डवाला र थारु समुदायबीच एक अर्काको आन्दोलनलाई नबिथोल्ने सहमति भएको छ, भिजिलान्ते प्रयोग गरेर प्रहरी प्रशासनबाटै आन्दोलनकारीको घर भत्काउने काम भएको छ, पुलिसले हामीलाई अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गरेको छ ।’’
मधेसवादी केही सांसदले भने मुलुकका विभिन्न भागमा दिनहँुजसो गोलीकाण्डका घटना हुने गरेको, मुख्य सडक र नाका बन्द रहेको परिस्थितिमा गृहमन्त्रीबाट मुलुकको शान्तिसुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको भनाइ आएको भनी कटाक्ष गर्दै सादा प्रहरी खटाएर आन्दोलनलाई उचाल्ने काममा प्रहरी प्रशासन नै उद्यत् रहेको आरोप लगाएका थिए ।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री गौतमले भने– ‘‘केही सभासद्ले यही सद्भाव भड्काउ खोजिरहनुभएको छ, विषयबस्तुलाई तोडमोड गर्ने, जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने काम भइरहेको छ, त्यस्ता कुराको जवाफ दिन म यहाँ आएको होइन ।’’
सभामुख सुवास नेम्वाङबाट गत साउन ३२ गते व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा समितिलाई दिनुभएको निर्देशन र सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा गरिएको संशोधनका बारेमा छलफल गर्न आयोजित उक्त बैठकमा सांसदहरू युवराज ज्ञवाली, चित्रबहादुर केसी, भीमप्रसाद आचार्य, रामजनम चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, विक्रम थापा, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, तुलाराज विष्ट, मोहन टुडु, रामकृष्ण यादवलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
समितिले सभामुखले दिएको निर्देशनसम्बन्धी विषयवस्तुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न र सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली संशोधनका बारेमा समितिले दिएको निर्देशन के कति पालना भए नभएको बारेमा अध्ययन गर्न बेग्लाबेग्लै समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।