काठमाडौँ, ६ भदौ । सर्वोच्च अदालतमा अवैध रुपमा कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने (सरोगेसी) प्रचलन बढेकाले त्यसलाई रोक लगाउन माग गर्दै आज रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रजनन् सेवाको नाममा अवैध कृतिम रुपमा बच्चा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरेजस्तो मानव बेचविखन गर्न अस्पतालले नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एण्ड डाइगोस्टिक सेन्टर, ओम अस्पताल, भेनस अस्पताललगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा विदेशी दलालले ग्राहकसँग कोख खोजिदिएबापत रु एक करोड लिने र अस्पतालहरुले रु ४० लाख लिने गरेको तर कोख दिने आमाले भने रु तीन चार लाख मात्र पाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
“कुनै पनि महिलालाई उसको गरिबी, अज्ञानता, कामको अभाव, निम्न सामाजिकस्तर, खुला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाई पैसाको प्रलोभनमा कोख बेच्न बाध्य पार्नु र त्यस्ता सेवाको समन्वय तथा संयोजन नेपाल सरकारले गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो”–रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
रिट निवेदनमा बाँझो कोख भएका नेपाली दम्पतीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा अवैध सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको निर्णयले नेपाललाई अवैध रुपमा बालबालिका बेचबिखन, खरिद÷बिक्री र उत्पादन गर्ने थलो बनाउने खेल भएको उल्लेख छ ।
सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नीतिगत सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न, सो सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कानुन बनाउनलगायत आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
