काठमाडौँ, १० भदौ । संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल जारी छ ।
निर्धारित समयभन्दा २० मिनेट ढिलो सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा नेकपा (एमाले)का सभासद् माधवकुमार नेपालले मुलुक संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै जनताका प्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई शीघ्र संविधान प्राप्तिको जनचाहना पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सडक तताउने, द्वन्द्व चर्काउने कामले स्वाभाविक रुपमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने स्मरण गराउँदै मुलुकका विभिन्न भागमा पछिल्लो समयमा भएका घटनाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया तुहाउने हो कि भन्ने आशङ्का सृजना भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कैलाली घटनाले मानिस कतिसम्म क्रूर हुन सक्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ भन्दै उहाँले त्यसको निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो । सभासद् नेपालले भन्नुभयो, “जनताका माग शान्तिपूर्ण राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्छ, हिंसात्मक आन्दोलन रोक्नुपर्छ । सरकारले संविधान निर्माणमा सबै दललाई औपचारिक÷अनौपचारिक रुपमा वार्ताको आह्वान गर्नुपर्छ । सबै पक्षलाई वार्तामा आउन र उनीहरुका जायज माग पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”
उहाँले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीता र जनताका अधिकारलाई संस्थागत गर्न विलम्ब गरे फेरि पछुताउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन नदिन सबैलाई तत्काल वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले संविधान बनाउने प्रक्रिया अब कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन नहुने बताउनुभयो ।
लामो समय पर्खन सकिँदैन र सबैका माग समाधान गरी त्यसको देशको अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । देशको अहित हुनेकुरा स्वीकार्न सकिँदैन भन्दै सभासद् नेपालले संविधानको मस्यौदा ठूलो भएको, धेरै कुरा दोहोरिएकाले तिनलाई छोट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मधेसी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम सबैबाट व्यक्त देशभक्तिको भावनालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको अभिमत थियो । उहाँले जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संशोधनका साथ शीघ्र संविधान जारी गरौँ भन्नुभयो ।
एनेकपा (माओवादी)का सभासद् बाबुराम भट्टराईले मुलुक इतिहासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अन्तिम बिन्दुमा आइसकेको केही सातामा संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अब पछाडि फर्कन नसकिने बताउनुभयो ।
संविधानको परिमार्जित विधेयक १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का आधारमा तयार गरिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले क्रान्तिबाट स्थापित विषयबाट बहकिएर पश्चगमनतर्फ अब कदापि जान सकिँदैन भन्नुभयो ।
“नेपालमा राजतन्त्रतात्मक शक्ति, लोकतान्त्रिक उदारवादी शक्ति र प्रगतिशील शक्तिमध्ये लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्ति बीचको सझौता हो, क्रान्ति र आन्दोलनले राजतन्त्रलाई समाप्त पारेको हो, विधि र कानुनले होइन”– राप्रपा नेपालका मागप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो–“दुई शक्तिबीचको सन्तुलनमा खिचातानी भए पनि राजतन्त्रात्मक शक्तिले टेक्ने ठाउँ मागेको छ, त्यो दिनुपर्छ तर ठाउँ भनेको पुरानै अवस्थामा फर्कने होइन ।”
सङ्घीयताबाट पछाडि फर्कन नसकिने, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार कायम गर्दै सन्तुलित ढङ्गले प्रदेश विभाजन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरिएका विषयलाई उपेक्षा गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
केही नमिलेका विषयमा अहिले आवाज उठेको हो त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो–“केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह भएपछि अब अञ्चल, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र रहँदैनन्, निर्वाचन क्षेत्र पनि १६५ हुँदैछन् । नयाँ ढङ्गले सङ्घीय आयोगमार्फत पुनः संरचना गर्दैछौँ ।”
धर्म निरपेक्षताबाट पछाडि फर्कन नसकिने, बहुदलीय समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्ने, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था हुनुपर्ने मधेसी, महिला, दलित, जनजातिलगायत सबै वर्गका हकअधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा विधेयक कमजोर भएकाले संशोधनका साथ संविधान जारी गर्नुपर्ने नेता भट्टराईको भनाइ छ ।
टीकापुरलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै उहाँले समयमै संविधान बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ र सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
