काठमाडौँ, १० भदौ । सर्वसाधारण नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपरिहार्य भएकाले स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि मात्र सेना खटिएको नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १४४ र १४५ बमोजिमसेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिअनुसार हुने मौजुदा कानुनी व्यवस्था भए तापनि हाल केही स्थानमा सुरक्षा स्थिति ज्यादै संवेदनशील हुन पुगेको हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार यसलाई सेना परिचालन भएको भन्ने अर्थमा नलिईस्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यका लागि मात्र सेना खटिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
“स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दङ्गाक्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा व्यवस्था भएकामा सोहीबमोजिम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा नेपाली सेना खटिएको हो”– सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सोही प्रावधानका आधारमा नेपाली सेनाले दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना कायम गर्न स्थानीय जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन तथा सोही घटनाबाट प्रभावित भएका सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गरी मनोबल उच्च पार्नसमेत स्थान विशेषमा नेपाली सेना खटिएको हो भनिएको छ ।
नेपाली सेना दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगका निमित्त खटिने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐनको परिधिभित्र रही नागरिकको जिउधन, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् पेसेवर ढङ्गले कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ ब्यारेक फर्कने सेनाले स्पष्ट पारेको छ । रासस
