आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित

काठमाडौँ, १५ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७२’ लाई पारित गरेको छ ।

बैठकमा ती विधेयक पारित गरियोस् भनी अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

‘आर्थिक विधेयक, २०७२’ विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै शक्तिबहादुर बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, रामनारायण बिंडारी, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र भरतकुमार शाहले सरकारले सो विधेयक निजी क्षेत्रलाई पोस्ने र वैदेशिक निर्भरतामुखी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसैगरी मन्त्री डा महतले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७२’ को दफाबार छलफल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्दै नेमकिपाका प्रेम सुवालले बढी आम्दानी गर्नेलाई कर छुट दिने र मुलुकलाई रु ८८ अर्ब ऋण लिने प्रस्ताव विधेयकमा भएकाले संशोधन दर्ता गरिएको बताउनुभयो । सोही दलका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संशोधनको समर्थन गर्नुभयो ।

छलफलमा भाग लिँदै एमाओवादीका रामनारायण बिंडारीले सरकारले केका लागि कोबाट ऋण लिने भन्ने स्पष्ट नपारेसम्म संसद् ढुक्क हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण पनि आर्थिक अवस्था सुदृढ भएको बताउँदै नेपालको हाल मुलुकका कम आय हुने कम तिर्नुपर्ने प्रगतिशील करको व्यवस्था भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

मन्त्री डा महतले राष्ट्र ऋणबाट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गरिने र आवश्यक पर्दा विकास बजेटमा पनि रकमान्तर गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया र अन्य विकृति न्यूनीकरणका लागि प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिइने जनाउनुभयो ।

आजको कार्यसूचीमा रहेको ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२’लाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले हटाएको जानकारी दिनुभयो । संसद्को अर्काे बैठक यही भदौ १७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।